‘पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा बजेट केन्द्रित’

‘पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा बजेट केन्द्रित’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं  : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। 

‘सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झागिँदै आएका विकृति तथा विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। 

सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व दिइने बताए। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ। विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उनले बताए।उनले दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गरिने जानकारी दिए। उनले सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने, आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले बताए। ‘लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ पौडेलले भने,‘जग्गाको हदबन्दी, वन क्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गरिनेछ।’ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) को छलफलका लागि वैशाख ३०, ३१ र जेठ १ र २ गते निर्धारण गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.