बाजुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै आन्दोलित बनेपछि स्थानीय तहको काम प्रभावित बनेको छ। पालिका तथा वडा कार्यालयका अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै काम प्रभावित भएका छन्।
कर्मचारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आइतबारदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी धर्ना लगाएतका कार्यक्रम गर्दै आन्दोलित छन्।
यस आन्दोलनले प्रदेशका सबै जिल्लामा असर परेसँगै बाजुराका ९ वटै स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका बडिमालिका नगरपालिका नगर प्रमुख अमर खड्काले बताए।
'कर्मचारी सबै आन्दोलनमा छन्, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ। प्राविधिकले योजनाको अनुगमन विल उठाउँदैन, लेखापालले सम्पन्न योजनाको भुक्तानी रोकेको छ।', स्थानीयले भने।
स्थानीय देवराव पाध्यायाका अनुसार नगरपालिका कार्यालयमा आएका सेवाग्राही काम नभएपछि यसै फर्किन बाध्य भएका छन्। पाध्यायले भने, 'हामी केही कागजात बनाउन आएका थियौं तर सबै ढोका बन्द छ, कोही कर्मचारी छैनन्।'
गौमुल गाउँपालिकामा पनि आन्दोलनका कारण कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको गौमुल गाउँपालिका ४ का वडा अध्यक्ष अमरबहादुर विकले बताए।
बुढीगंगा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक गोविन्द थापाका अनुसार तालाबन्दीका कारण दैनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रालय लगायत कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीले २६ गतेबाट सुरु गरेको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, लगायतका जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू हिजो २८ गतेबाट ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
बडिमालिका नगरपालिका स्थानीय संर्घष समितिका संयोजक ईश्वरा कार्कीका अनुसार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन जेठ १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीतर्फ प्रस्थान गर्ने बताइन्।
पालिकाले सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।
बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरराज जोशीका अनुसार देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको लामो समय बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी भएको छैन। अन्य ६ प्रदेशले ऐन लागू गरिसकेका छन्। तर यहाँ ऐन नहुनुले वृद्धि विकासमा बाधा बनिरहेको बताए।
आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय सेवाग्राहीमा परेको बुढीगंगा नगरपालिकाका ९ का स्थानीय भरत नेपालीले बताए। नेपाली भन्छन्, 'हामी कामको लागि नगरपालिकामा गएका थियौं तर त्यहाँ त कर्मचारी नै छैनन्। बाध्य भएर फर्कनुपर्यो।'
कर्मचारीहरूको यो आन्दोलन कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने स्पष्ट नभए पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले तत्काल ऐन जारी गरिनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन्। आन्दोलन लम्बिएमा जनस्तरमा थप असुविधा हुने देखिएको छ।
बडिमालिका स्थानीय संर्घष समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन लागू भइसकेको तर सुदूरपश्चिममा अझैसम्म कानुनी संरचना अभावले कर्मचारीहरूको पेशागत भविष्य अनिश्चित रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कर्मचारीहरूको मनोबलमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै तत्काल ऐन निर्माणको माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिको निर्णय अनुसार २०८२ सालको वैशाख २८ गतेदेखि प्रत्येक पालिकामा तालाबन्दी गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअघि २०८२/०१/२६ मा बसेको संघर्ष समितिको बैठकले ऐन निर्माण नभएसम्म आन्दोलन सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ , 'सहज, सरल र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको हौसला, उत्साह र सुरक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा हालसम्म ऐन निर्माणमा उदासीनता देखिएको छ।'
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, नगर प्रमुख र सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउँदै संघर्ष समितिले आन्दोलनबारे समयमै जानकारी गराएको छ। आन्दोलनको प्रभाव नगरवासी सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्षरूपमा परेको र यथाशीघ्र समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग अपिल गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
