सरकारको बेरुजु ७ खर्ब, ३३ अर्ब, १९ करोड

सरकारको बेरुजु ७ खर्ब, ३३ अर्ब, १९ करोड

काठमाडौं : सरकारको बेरुजु ७ खर्ब नाघेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु ७ खर्ब, ३३ अर्ब, १९ करोड बेरुजु रहेको जानकारी दिएको छ। गत वर्षको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको थियो।

यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको गरी कूल ९४ अर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण भएको थियो। यस वर्षमात्र ९१ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो बेरुजु संघमा ४७ अर्ब ७४ करोड र प्रदेशमा ४ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड देखिएको छ। त्यस्तै अन्य संस्थाको बेरुजु १४ अर्ब ३३ करोड रहेको छ। 

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बाँकी रहेका र यस वर्ष ७ सय ५३ समेत गरेर सबै तहको लेखा परीक्षण गरिएको बताए। रायाले पदाधिकारीले पाउने सुविधा बाहेकको सुविधा लिने, समयमा नै पेश्की फर्स्यौट हुन नसक्नुले स्थानीय तहका बेरुजु बढी देखिएको उल्लेख गरे। उनले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा उच्च प्रतिफल र गुणस्तर हुने गरि खर्च गर्नुपर्ने, सूचक निर्धारण गरि वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुनहरू बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकायको कार्यप्रकृति अनुरुप आचारसंहिताको व्यवस्था र परिचालनमा जोड दिएको छ। यसअघि बुधबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परिक्षक रायाले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.