काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ५ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छ। प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा माथिका ग्रिड आबद्ध सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन) भएका ५४ आयोजनाका लागि पीपीए खोलेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८१ चैत १२ मा भएको निर्णयले सोही समयसम्म ग्रिड कनेक्सन भएका आयोजनाहरूको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको थियो।
नदी प्रवाहमा आधारित करिब १८५८.९१ मेगावाट र अर्धजलाशययुक्त करिब ३१०७.४३ मेगावाट आयोजनासँग प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएको र ती आयोजनासँग पीपीए गरिने जनाइएको छ। प्राधिकरणले आवश्यक कागजातसहित ३० दिनभित्र पीपीएका लागि आउन निजी ऊर्जा प्रबद्र्धकलाई सूचना जारी गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए खुला गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले पीपीए गर्दा सञ्चालनमा रहेका र वित्तीय व्यवस्था भई निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनमार्फत निर्वाध रूपमा विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने भनेको छ।
यस्तै एन माइनस वान (एन–१) कन्टिजेन्सीमा सञ्चालनमा रहेका प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनहरूमार्फत विद्युत् प्रवाह हुन सक्ने आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने भनिएको छ। यस्तै एन–१ कन्टिजेन्सीको अवस्थामा भएका निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनहरूमार्फत विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा उक्त शर्त सम्झौता समावेश हुने गरी दोस्रो प्राथमिकतामा राखी पीपीए अघि बढाउने भनिएको छ। प्रस्तावित प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनहरूमा कनेक्सन हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइन तथा सबस्टेसनको वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था साथै निर्माण प्रगतिको अवस्था हेरेर पीपीए गरिने भनिएको छ।
प्राधिकरणले नयाँ पीपीए खुलाउनु स्वागतयोग्य भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए। यति हुँदाहुँदै पनि निजी प्रबद्र्धकको भनाइ पूर्णरूपमा पीपीए खोल्नुपर्छ भन्ने भएको उनले भने।
‘अहिले पीपए खोल्दा जहाँ प्रसारणलाइन छ र विद्युत् प्रवाह हुनसक्छ, त्यहाँको मात्र खुलाउने भन्ने कुरा आएको छ। धेरै वर्षदेखि पीपीए नखोलेको अवस्था, लगानी गरेर बसेको अवस्था छ,’ भन्दै खतिवडाले कनेक्सन अग्रिमेन्ट विद्युत् प्राधिकरणले गरेको र त्यो ठाउँमा प्रसारणलाइन बनाउने काम विद्युत् प्राधिकरणको भएको स्पष्ट पारे।
प्रसारणलाइन र सबस्टेसन नभएको ठाउँमा भन्दै पीपीए नगर्नु राम्रो नभएको निजी प्रबद्र्धकको धारणा हो। सरकार तथा प्राधिकरणले प्रसारणलाइन र सबस्टेसनलाई सँगसँगै बनाउँदै लैजानुपर्छ।
नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ।
२०८४÷०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको मध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा निर्धारण गरेको थियोे। त्यसैगरी ५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्ने सीमा तोकेको थियो।
आरओआर आयोजनाहरूको निर्धारित कोटा २०७६ मा नै सक्किएप्छि पीपीए बन्द गरिदिएको थियो। २०७९ सालमा राजेन्द्र लिगङदेन ऊर्जामन्त्री हुँदा १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गरेका थिए।
प्राधिकरणले आयोजनाहरूको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे) सिद्धान्तका आधारमा खरिद गर्दै आएको छ। आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
