काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका ४३ संगठित संस्थालाई लेखापरीक्षण गर्न पटक–पटक निर्देशन दियो। तर, ३१ संस्थाले अझै लेखापरीक्षण नगरेको महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैकारण महालेखाले संगठित संस्थानमा नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमाथि सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने, जवाफ दिनेमा संगठित संस्था सञ्चालकमा जिम्मेवारीबोध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले ४३ संगठित संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा थप ४२ संस्थाको ४७ आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ। महालेखाले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि ३१ संगठित संस्थाले ८० आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छैनन्। यो वर्ष सरकारको पूर्ण स्वामित्वका रहेका २१ संस्थाको ३८ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिभिजनलगायतको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका १० संगठित संस्थाको पनि ४२ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण पनि बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी, अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, साझा प्रकासन र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड लगायतको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थानबाट सम्बद्ध सहायक कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्ति वा मनोनयन हुँदा सरकारको समन्वयमा निर्णय नगरेको पाइएको छ। सार्वजनिक संस्थाबाट सहायक कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्ति गर्ने विषय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
केही सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिको पारि श्रमिक र सुविधा विभिन्न ऐनमा टेकेर निर्धारण हुने हुँदा त्यसले एकरुपता नल्याएकाले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिको पारि श्रमिक र सुविधा सरकारले निर्धारण गर्ने गरी नीतिगत सुधार हुनुपर्ने सुझाएको छ। सरकारले संगठित संस्थामा लगानी गर्दा सेयर वा ऋणमा गर्ने लगानीको क्षेत्र यकिन गर्ने स्पष्ट नीति नभएका कारण लगानीको दायरा यकिन हुन सकेको छैन।
त्यस्ता संस्थाले सहायक कम्पनीको रूपमा नयाँ संस्था स्थापना गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको तथा त्यस्ता संस्थामा सर्वसाधारणलाई समेत सेयर निष्कासन गर्नु पर्दा संस्थाको लगानी तथा दायित्वमा पर्ने असरका बारेमा थप अध्ययन गर्ने गरेको देखिँदैन। कतिपय संस्थामा विभिन्न मन्त्रालयको बेग्लाबेग्लै सेयर स्वामित्व कायम गरी संस्था सञ्चालन रहेकोमा समग्रमा सरकार एउटै निकाय भएकाले तदनुरूप ऐन, नियममा संशोधन एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाब छ।
अधिकांश संस्थाको लेखा ढाँचा तथा अभिलेख प्रणालीलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा समाहित गरी वित्तीय सूचना एकीकृत नगरेको, नेपाल लेखामानहरू, लेखा नीति, लेखा टिप्पणी, ह्रास कट्टी, कर्मचारी दायित्वका लागि उचित आधारबाट बिमांकीय मूल्यांकन गरी दायित्व यकिन नगरेको लगायतका विषय प्रतिवेदनले उठाएको छ।
संस्थानमा वित्तीय व्यवस्थापन तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतका चालु प्रकृतिका कार्यमा बढ्दो खर्च, कर्मचारीको अधिक संख्या, क्षमताको न्यून उपयोगलगायतका कारणले आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको छ। कतिपय संस्था बिगतदेखि घाटामा सञ्चालन भएकोमा संस्था सुदृढीकरणको लागि थप पहल नगरेका कारण सरकारको लगानीको प्रतिफल न्यून रहेको भनेको छ। सरकारले यस्ता संस्थाले आम जनतामा पुर्याएको सेवा र अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन एवं लगानीको समीक्षा नभएको भनिएको छ। प्रतिवेदनमा संगठित संस्थाहरूले समयमा लेखापरीक्षण नगराएको, लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नभएको, हिसाब मिलान नगरेको, नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज, लाभांशलगायतका रकम समयमा नबुझाएको, प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी तथा नियमानुसार लाग्ने क्षतिपूर्ति असूल नगरेको, मितव्ययितालाई ध्यान नदिई प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद गरेको लगायतका बेहोरा देखिएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा दुवै कोषले गरेको लगानीमा प्रतिवेदनको प्रश्न ?
नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी २ र वाइडबडी २ वटा जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिएको विमान खरिद कर्जामा महालेखाले पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र निगमबीच २०७० असार ४ गते ए३२० न्यारोबडी एयरबस २ वटा खरिद गर्न नेपाल सरकारको १० अर्बको जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।
यस्तै, २०७४ जेठ २८ गते ए३३० वाइडबडी एयरबस १ वटा खरिदका लागि सरकारको १२ अर्बको जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ। उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकाले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख कायम भएको छ।
यस्तै, नागरिक लगानी कोषले पनि निगमसँग २०७४ जेठ २९ गते एउटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा १२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेको छ।
उक्त ऋण लगानी रकम कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषमार्फत भुक्तानी भएको अवकाश कोषको वित्तीय विवरणमा मात्र देखिएको छ। तत्कालीन समयमा कोषको न्यासधारी गठन नभएको कारणले कोषको सञ्चालक समितिले मात्र निर्णय गरेको देखिन्छ। निगमसँग २०८१ असार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको छ।
कोषले निगमबाट सम्झौताबमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त गरेको छैन। सम्झौताको बुँदा नं. ७.१ बमोजिम उक्त विमानको टिकट बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको पालनासमेत नभएको देखिन्छ। सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ। नेपाल सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकनपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
विद्युत् प्राधिकरणको मुनाफा यथार्थपरक नभएको महालेखाको भनाइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल नाफा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भए पनि खुद नाफा भने ह्रास आएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। क्षयीकरण खर्च (डिप्रिसियसन) मा भएको वृद्धिले खुद नाफा अनुपात घटेको देखिन्छ। कुल सम्पत्तिमा खुद आम्दानीको अनुपात, दीर्घकालीन ऋण तथा इक्विटीको अनुपात, कर्मचारी खर्च र कुल खर्चको अनुपात, आयातित विद्युत्को परिमाण करिब समान अनुपातमा रहेकोमा वित्तीयतर्फको आय घटेको र खर्च बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
प्राधिकरणको समीक्षा वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफा ४६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। विगतमा आम्दानी जनाएको महसुलमा यस वर्षसम्म ११ अर्ब ५१ करोड १० लाख व्यापारिक प्राप्यमा क्षयीकरण लेखांकन गरेको छ। सो मध्ये डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता जरिवानाबापतको ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाँकी रकम सडक बत्ती, मन्दिरलगायतको सार्वजनिक स्थानको बक्यौताबापतको रकम समावेश छ।
प्राधिकरणले क्षयीकरण खर्चबापत यो वर्ष ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख रुपैयाँ लेखांकन गरेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनतर्फको बक्यौताको जरिवानावापतको रकम आम्दानीमा देखाउँदै आएको थियो। सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगले महसुल छुट दिने सिफारिस गरेकोमा सोलाई मध्यनजर गरी यस्तो खर्च लेखांकन गरेको जनाएको छ।
कतिपय पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा लेखांकन गरेर हास खर्च न्यून गरेको, नियमन गर्ने निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्क व्यवस्था नगरेको लगायतका कारणले माथि उल्लिखित मुनाफा यथार्थ परक रहेको देखिँदैन।यता, विद्युत महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ८.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको। उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५९ ग्राहकबाट विगत वर्षको असुल हुनुपर्ने २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ। सो रकम कुल बक्यौताको ४८.५७ प्रतिशत देखिन्छ।
विगत १० वर्षदेखि यो बक्यौता विवादित बनिरहेको छ। यस अतिरिक्त सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड असुल गर्न बाँकी देखिन्छ।प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको नोक्सानी (चुहावट दर) गत वर्ष १३.४६ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष केही सुधार भई १२.८५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। तथापि विश्वको औसत चुहावट दरको तुलनामा उक्त दर अझै उच्च रहेकाले यसका कारण पत्ता लगाई अत्यधिक विद्युत् नोक्सानी भएका केन्द्रहरूमा प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरी चुहावट कम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि, वर्षायामको उत्पादन तथा मागलाई ध्यानमा राखी विद्युत् निर्यात रणनीतिको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। प्राधिकरणले सरकारलाई करिब ३ अर्ब तिर्न र करिब ५ अर्ब लिन बाँकी नेपाल सरकारलाई विद्युत महसुलबापत २ अर्ब ७५ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिको धारा नं. १ अनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा सोभन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
उक्त प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गरेको विद्युत् प्रतियुनिट ४.७५ रुपैयाँका दरले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ। सो बापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षसम्म २ अर्ब ४२ करोड र यो वर्षको ३३ करोडसमेत २ अर्ब ७५ करोड तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, नेपाल सरकारले विगतमा कोभिड–१९ को समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेबमोजिम प्राधिकरणले ग्राहकलाई छुट प्रदान गरेको तथा अन्य छुटको रकमबापत वित्तीय विवरणमा ५ अर्ब ६ करोड लिनुपर्ने देखिएको छ। यसरी प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट खुद २ अर्ब ३१ करोड लिन बाँकी देखिएकाले उक्त हिसाब यकिन गरी फरफारक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
