कर्णालीको बुटी नै जडी

डोल्पाको काइके गाउँपालिकाका स्थानीय रामचन्द्र रोकाया जडीबुटीको व्यापार गर्न थालेको वर्षौं भयो। उनले जडीबुटी व्यवसाय गरेर वार्षिक रूपमा २५ लाखसम्म कमाउँछन्। उनले डोल्पामा पाइने हिमालको हीरा भनेर चिनिने यार्सागुम्बा, जटामसी, डाले चुक, खिरौलालगायतका जडीबुटीको व्यापार गर्नेछन्। उनले भने, ‘मैले वार्षिक रूपमा १५ देखि २५ लाखसम्म जडीबुटीकै व्यवसायबाट कमाइरहेको छु। मभन्दा अझ ठूला व्यापारीहरू पनि छन्। जसले वार्षिक रूपमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म कमाउँछन्। हामी डोल्पालीका लागि जडीबुटी भनेको धनको खानी हो। यसैबाट हामी आफ्नो जीविका चलाइरहेका छौं।’

डोल्पाका युवा विद्यार्थी जडीबुटीको सिजनमा विद्यालयसमेत छाडेर पाटन जाने गर्छन्। केही समय त विद्यालय पनि बन्द हुने गर्छन्। रोकाया भन्छन्, ‘कर्णालीको भूमि जडीबुटीकै लागि बनेको हो। कर्णालीसँग नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने क्षमताको भण्डार छ। जडीबुटीरूपी उक्त भण्डारलाई उत्खनन गर्ने हो भने कर्णालीवासी मात्र नभई सिंगो देशको कायापलट हुन सक्छ। तर, यार्सालगायत बहुमूल्य जडीबुटी सम्भावनामै दबेर बसेका छन्।

यस्तै जुम्ला चन्दनाथ नगरपालिका— २ मा व्यावसायिक जडीबुटी गरिरहेका रामकृष्ण बुढथापा जडीबुटी व्यवसायीमा निकै उत्साही छन्। उनले आफ्नो २० हजार वर्गमिटर जमिनमा २५ प्रजातिका जडीबुटीको खेती गरिरहेका छन्। उनले आफ्नै हिमाली जडीबुटी उद्योगमा जटामसीको लेत, धुपीको तेल, रोजमेरिजको तेल, तीतेपातीको तेलजस्ता बजारमा निकै माग हुने जडीबुटीका तेलहरू उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएका छन्। उनी १५ वर्षदेखि जडीबुटीकै व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर वन कार्यालय र वन विभागले जडीबुटी व्यवसायीलाई काममा सहजीकरणभन्दा पनि बढी अवरोध गर्ने गरेका कारण आफू निराश भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मैले उत्पादन गरेको कतिपय जडीबुटीको तेल बजारमा लिन पाइन्। बाहिर बजारमा माग छ तर कानुनमा केही लेखिएको छैन भनेर वनका कर्मचारीहरूले बजारमा लिन अनुमति दिँदैनन्। यसले हाम्रो जडीबुटी उद्योग नै प्रभावित छ।’

कर्णालीमा मात्र ७ सय ९२ प्रजातिका जडीबुटी छन्। ती जडीबुटीको पहिचान गरी देशबाहिर निर्यात गर्न सकिए यसले नेपालकै आर्थिक उन्नतिमा कायापलट गर्न सक्छ। तर, सरकारले हालसम्म ६४ प्रजातिको पहिचान गरी ४९ प्रजातिको लागि मात्र संकलन पुर्जी दिने गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश औषधिजन्य जडीबुटीहरू हुन्। यिनै औषधिजन्य जडीबुटीको प्रशोधन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर व्यावसायिक रूपमा खेती तथा उत्खनन गर्नु आवश्यक छ। प्रदेश वन मन्त्रालयको तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा जडीबुटीको भण्डार कति ठूलो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यहाँका १० जिल्लाले वार्षिक १ करोड ४२ लाख ७ हजार किलो जडीबुटी संकलनको क्षमता राख्छ। संकलन दर भने न्यून छ। तर हरेक वर्ष प्रदेशको राजस्व संकलनमा भने जडीबुटीले नै मुख्य रूपमा योगदान दिँदै आएको छ।

वन क्षेत्रमा रहेका जडीबुटीबाट मात्र कर्णालीले वार्षिक रूपमा करौडौं राजस्व आम्दानी गरेको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जडीबुटीलगायत वन पैदावारबाट २ करोड १८ लाख ६० हजार १ सय ४२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६ करोड ६५ लाख ७२ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जडीवुटीतर्फ राजस्व संकलनमार्फत कुल ४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ करोड ९१ लाख ९५ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ। २०७६/०७७ मा भने ४ करोड १२ लाख ९७ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ। २०७५/०७६ मा १ करोड ९६ लाख ६१ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ जडीबुटीमार्फत राजस्व आम्दानी गरेको थियो। नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटीमध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन्।

डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटका अनुसार कर्णालीको जडीबुटीलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिए यहाँको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्ने निश्चित छ। जिल्लाबाट ५१ प्रजातिका जडीबुटीहरू व्यापारिक प्रयोजनामा निर्यात हुने गरेका छन्। जसबाट बर्सेनि २२ देखि ३० लाखसम्म राजस्व संकलन पनि हुँदै आएको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर       श्रेष्ठले भने, ‘कर्णाली जडीबुटीको हिसाबले धनी प्रदेश हो। तर यो प्रदेशमा संकलन तथा प्रशोधन उद्योगहरू नहँुदा सीधै बाहिर निकासी हुन्छ। कर्णालीमा यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चीनी, डाले चुक, चिराइतो, कयर, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजोलगायतका प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन्।

निजी लगानीमा जडीबुटी संकलन गर्ने गरिए पनि जडीबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्र नहुँदा सड्ने र गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौती भएको व्यवसायी बताउँछन्। व्यवसायी मुक्ति सन्ज्यालले भने, ‘गाउँबाट संकलित जडीबुटीहरू बजारसम्म पुर्‍याउँदा कौडीको भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमा संकलन गर्दा राम्रो जडीबुटी यातायात असुविधाका कारण बजारसम्म पुर्‍याउन समय लाग्छ। कतिपयको त गुणस्तर बिग्रिन्छ। बजारमा समय लगाएर पुर्‍याएको जडीबुटी भण्डारण गर्ने ठाउँ नै छैन।’

अहिले कर्णालीका व्यवसायीले नेपालगन्ज हुँदै भारततर्फ सस्तो मूल्यमा जडीबुटी बिक्री वितरण गर्न बाध्य छन्। जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीका जडीबुटी व्यवसायीलाई सहज हुनेछ। सुर्खेतमै संकलन र प्रशोधन कार्य भएपछि जडीबुटीको ग्रेडिङसहित प्रशोधन गरी बजारीकरणमा सहज हुनेछ भने किसानले उचित मूल्य पाउनेछन्। आयातमुखी बजार अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने मुख्य लक्ष्यअनुसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले 
जनाएको छ।

सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रकै आधारका रूपमा ग्रहण गर्न नसक्दा यार्सालगायत अन्य जडीबुटीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन। कर्णालीबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँबराबरको जडीबुटी निकासी हुन्छ। त्यसको अनुपातमा राजस्व संकलन भने अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ। देशबाहिर निर्यात हुने जडीबुटीले पनि राज्यलाई परिमाणअनुसार राजस्व दिन सक्दैन। यसको कारण पनि चोरी निकासी नै हो। कर्णाली पहाडमा रहेका अमूल्य जडीबुटीलाई उचित मूल्य दिलाउन राज्यले प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। जडीबुटीको अनुसन्धान तथा पहिचान, संकलन, बजार व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण यसका आधारभूत तत्त्व हुन्। राज्यले संकलित जडीबुटीलाई बजारसम्म पुर्‍याएर सही मूल्य दिलाउन पहल गर्नुपर्छ।देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माण तर्जुमा गरी आफ्नो आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्छन्।