सवल शिक्षा

विश्वमा औपचारिक शिक्षाको इतिहासको कुरा गर्दा तुलनात्मक रूपमा हामी धेरै कान्छा छौं। हाम्रो औपचारिक शिक्षाको इतिहास धेरै लामो छैन। १९१० सालमा दरबार स्कुलको स्थापनालाई औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको मिति मानिए तापनि यो विद्यालय केही सीमित तथा पहुँचवाला वर्गका लागि मात्र स्थापना गरिएको थियो।

दरबार स्कुलको स्थापना भएको ८० वर्षपछि, १९९० सालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना र सञ्चालनले नेपालमा शिक्षा विकासको एउटा कोसेढुंगा थपेको मान्न सकिन्छ। यसै क्रममा १९९६ सालमा पहिलो पटक शिक्षाको इस्तिहार जारी गरेको पाइन्छ। शिक्षाको इस्तिहार अध्ययन गर्दा देशमा विद्यालयहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गएकाले तिनलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। इस्तिहारले कानुनी मान्यता नपाए तापनि, विद्यालयको सञ्चालन, शुल्कको व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्थापनका कुरा इत्यादिका बारेमा इस्तिहारमा उल्लेख भएको छ।

२००७ साल नेपालको इतिहासमा राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको परिवर्तन बिन्दुका रूपमा स्थापित छ। २००७ साल अघिसम्म देशभर करिब ३३२ (३२१ प्राथमिक र ११ माध्यमिक) विद्यालयमा ७ हजार २ सय ५६ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक फेला पर्छ। लगत्तै २००८ मा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना र २०१० मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भएसँगै औपचारिक शिक्षाको योजनाबद्ध विकास क्रमले केही गति लिएको पाइन्छ। तथापि २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएपछि विद्यालय, शिक्षक, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक इत्यादिको क्रमिक विकास तथा विस्तार भएको हो। यस अर्थमा औपचारिक शिक्षाको विकासमा २०२८ साल एक महत्त्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्ट पक्कै हो। करिब ५४ वर्षपछि र आजका दिनसम्म पनि हामी त्यही शिक्षा ऐनको सेरोफेरोभित्र रहेर शिक्षाको व्यवस्थापन र नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छौं।

२०२८ लाई सामुदायिक शिक्षा विकास र विस्तारको प्रारम्भ बिन्दु मान्ने हो भने त्यसबेला देशभर ८ हजार ३ सय २१ विद्यालय, ५ लाख ५१ हजार ८ सय ४५ विद्यार्थी र २३ हजार ६ सय ५७ शिक्षक रहेको थियो। आज ५३ वर्षपछिको अवस्था हेर्दा हामीसँग २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालयमा लगभग ५० लाख विद्यार्थी र १ लाख १९ हजार ७ सय ३५ शिक्षक छन्। स्मरणीय कुरा के हो भने २०२८ साल अघिसम्म नेपालमा शिक्षा निःशुल्क थिएन तर विद्यालयहरू स्रोत र साधन सम्पन्न थिए। गरिब तथा जेहेन्दारका लागि केही स्थान सुनिश्चित पनि थियो। सबैका लागि सहज उपलब्ध थिएन तर गुणस्तरीय शिक्षा मानकका रूपमा स्थापित थियो। २०२८ पछि शुल्क लिन नपाइने भयो। सँगसँगै विद्यालयले अभिभावक र स्थानीय चन्दादाताबाट प्राप्त हुने स्रोत र साधन सधैंका लागि गुमाए। प्रशस्त विद्यालयहरू खोलिए तर विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार पुगेन। विद्यार्थी प्रशस्त भर्ना भए त्यही अनुपातमा फेल पनि भइरहे।

विश्वविद्यालयतर्फ १९७५ सालमा कोलकोता विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएसँगै उच्चशिक्षामा पहिलो पटक हाम्रो आफ्नै पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ। त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएको ४१ वर्षपछि अर्थात् २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र त्यसको २७ वर्षपछि २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो। यसरी नेपालमा पहिलो सरकारी विद्यालय र पहिलो कलेज, पहिलो कलेज र पहिलो विश्वविद्यालय, पहिलो र दोस्रो विश्वविद्यालयबीचको सरदर अन्तर लगभग ४५ वर्ष हुन आउँछ।

२०५० देखि २०८० को दशक नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको स्वर्णिम काल मान्न सकिन्छ। यसै दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकछत्र साम्राज्यलाई तोड्दै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम सुरु भयो। २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५१ मा पोखरा र २०५३ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै खोलिए। यसैगरी २०६२ मा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, २०६७ मा सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भयो। त्यसैगरी २०७३ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालय, २०७४ मा राजर्षि जनक, र २०७६ मा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भए। यी विश्वविद्यालयहरूको स्थापनासँगै केही विश्वविद्यालयस्तरकै स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू पनि थपिए। यसरी २०४८ देखि २०८० सम्म ३२ वर्षको समयमा खुलिसकेका र खुल्दै गरेका समेत गरी लगभग २४ वटा केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय छन्।

यसरी नेपालमा शिक्षाको विकास र विस्तारको क्रम छोटो समयमा र द्रुत गतिमा भएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सबालमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौं भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसो हो भने अबको गन्तव्य के हो त ?

अबको गन्तव्य
पक्कै पनि आर्थिक समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अबको गन्तव्य हो। आर्थिक समृद्धि भन्नाले देशभित्र रहेका व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानालगायत विकास तथा निर्माण योजनाका लागि आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन र प्रयोग गर्नु हो। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान र सदुपयोग गर्न सक्ने सीप र दक्षतायुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सक्ने शिक्षाको कुरा गर्दै छौं। सँगसँगै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै नौला खोज तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने विज्ञ विशेषज्ञ पनि उत्पादन गर्न सक्ने शिक्षाको कुरा गर्दैछौं। तर विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा अबको शिक्षा कुनै एक समुदाय, राज्य वा राष्ट्रको सिमानामा बाँधिएर रहेन। विभिन्न माध्यमका कारण शिक्षा विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट मुक्त रहेन। त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौं। एकातिर शिक्षालाई हाम्रो आफ्नै मूल्य तथा मान्यताहरू, हाम्रा सामाजिक विविधता, आर्थिक सम्भाव्यताहरू आत्मसात् गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेको छ। विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीसँग स्रोत तथा दक्षता दुवै कुराको अभाव छ। त्यसैले अबका दिनमा यी विषयहरूको चिन्तन, मनन् तथा कार्यदिशा तय गर्ने संयन्त्रको खाँचो टड्कारो देखिन्छ।

विगत केही दशकयता जुन गतिमा प्रविधिको विकास र विस्तार भइरहेको छ त्यसले शिक्षालाई पनि गाँजेको हामी सबैले स्पष्ट अनुभव गरेका छौं। विश्व समाजमा देखिएका यी परिवर्तनलाई समयमै आत्मसात् गरेनौं भनै निक्कै पछाडि पर्छौं भनिरहनु नपर्ला। नयाँ प्रविधि र सीप सिकाउन प्रविधि मात्र भित्र्याएर पुग्दैन। यसका लागि योग्य र दक्ष प्राविधिकको पनि खाँचो पर्छ। माथि प्रस्तुत गरिएका विचारहरूमार्फत दुई मूलभूत विषयमा स्पष्ट गर्न खोजिएको हो। पहिलो, शिक्षामा वैकल्पिक सोचको खाँचो छ। विषय नौलो र असम्भव पनि होइन। खुला विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा प्रणाली नौलो कुरा होइन। तसर्थ यस विषयलाई विद्यालय तहमा पनि अघि बढाउन जरुरी छ भन्ने हो। दोस्रो र हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने कुरा के हो भने, आजको शिक्षा दिनानुदिन प्रतिस्पर्धात्मक, प्रविधियुक्त र विश्वव्यापीकरण हुँदै गइरहेको छ। हाम्रा छोराछारीले कस्ता ज्ञान र सीप सिक्न जरुरी छ भन्ने विषय हाम्रो पकडभन्दा पर गइसकेको छ। अबको पाँच वर्षमा कस्ता प्रविधि भित्रिने हुन् र तिनले कस्ता ज्ञान र सीप माग्ने हुन् हामीले कल्पना पनि गर्न नसकिने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षकहरूको दक्षता र सक्रिय सहभागिताले ठूलो महत्त्व राख्दछ।

शिक्षा र आर्थिक विकासको कुरा गर्दा एकातिर जापान, ताइवान, हङकङजस्ता देशहरू छन् जहाँ शिक्षाको विकास नै उनीहरूको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सहयोगी भएको तथ्य छ भने अर्कोतर्फ कुबेत, इरान, इराक, साउदीजस्ता मध्यपूर्वीय देशहरू छन् जहाँ उनीहरूको आर्थिक उन्नति शिक्षाको विकासका कारण बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा तेस्रो आयाम पनि थप्न सकिन्छ, सिंगापुरको। त्यहाँका शासक ली क्वान यूको। लीको नेतृत्वमा सिंगापुरले प्राप्त गरेको समृद्धि विश्वका लागि उदाहरणीय बनेको छ। शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने सिंगापुरले विश्वको एक नम्बरमा आफूलाई स्थापित गर्न कुनै कन्ञ्जुस्याइँ गरेको छैन।

त्यसैले हाम्रो आर्थिक हैसियत बढ्नु वा नबढ्नुमा शिक्षाको गुणस्तरको जति योगदान छ, त्यति नै आर्थिक विकास तथा प्रभावकारी नेतृत्वको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले शिक्षा कसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्‍यो भन्ने भन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा कस्ता लिडरहरू छन् भन्ने कुरामा अबको शिक्षाको भविष्य निर्भर गर्दछ। संघीयताले फेरि पनि हामीलाई शिक्षाको विकासका लागि एउटा अर्को मौका दिएको छ। कदाचित यो नै हाम्रा लागि अन्तिम मौका हो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा यो मौकालाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं।

शिक्षाको हरेक तहमा अहिले भइरहेको अराजनीतीकरण र भागबण्डाको अन्त्य नभएसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन। शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको साँचो राजनीतिक दलहरूले बोकेका छन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूमा चेतनाको विकास नहुन्जेल शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन। अबका दिनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कसरी बढीभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो शिक्षाको प्रभावकारिता निर्भर गर्दछ।

(डा.कार्की शिक्षाविद् हुन्।)