बर्सेनि ऋणको बोझ

काठमाडौं : मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेसँगै व्ययभार पनि बोझिलो हुँदै गएको छ। बर्सेनि ऋण र तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्व थपिँदै गएको छ। नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण गरी १२ खर्ब ५३ अर्बमाथि वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ।
बहुपक्षीय ऋण मात्रै ११ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ। एसियाली विकास बैंक, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक

एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीआई), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नर्डिक विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि आर्थिक कोषबाट ऋण लिइएको छ। यस्तै, नेपालले अन्य मुलुकबाट लिएको द्विपक्षीय ऋणको आकार १ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड हाराहारी छ। यस्तो ऋण बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेती कोष र साउदी कोषबाट लिएको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक तथ्यांकलाई आधारमान्दा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा, कुल ऋण ५.७५ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३२.५ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। 

अघिल्लो आव ०७९/८० सम्म कुल तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो। सोमध्ये बाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३७ लाख थियो।

विनिमय दर उतारचढावका कारण कालान्तरमा बाह्य ऋण महँगो पर्ने जोखिम छ। यसैले विनिमय दरका कारण ऋण परिचालनमा परेको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। सरकारले लिएको त्यस्ता ऋण परिचालनमा पुँजी निर्माण नहुने तथा चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च नभएको भन्दै ऋण उपयोगमा सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको  छ। 

सरकारले देशभित्र आवश्यक स्रोत पूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता लिने गर्छ। सम्पूर्ण वैदेशिक सहयोग विकास सहायता नीति, २०७६ अनुसार परिचालन गरिन्छ। त्यस्ता सहायता एकल परियोजना, कार्यक्रम सहयोग वा वस्तुगत सहयोगका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सबै प्रकारका सहायताका लागि सरकार र सम्बन्धित विकास साझेदारहरूबीच औपचारिक सम्झौता हुन्छ। 

अर्थ मन्त्रालय विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्ने एक मात्र सम्पर्क निकाय हो। संविधानको धारा ५९ (६) ले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। नेपालले पहिलो पटक अमेरिकाबाट दूरसञ्चारको विकासका लागि सहायता लिएको थियो। यसको विस्तार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि भयो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त हुँदै आएको थियो। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि महालेखाका सुझाव
–    विनिमय दरका कारण ऋण परिचालनमा परेको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ।
–    लागत, प्राप्त हुने उपलब्धि, जोखिम र फिर्ता गर्ने क्षमता विश्लेषण गरी वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ।

–    वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दा पुँजी निर्माण नहुने तथा चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च नहुने सुनिधितता हुनुपर्छ।
–    सरकार मातहत रहेका कोप, बोर्ड, परिषद्, समिति तथा संस्थाहरूमा रहेको नगद तथा बैड मौज्दात निष्क्रिय वा न्यून ब्याजदरमा लगानी भइरहेकोमा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो मौज्दातको समेत उपयोग र परिचालन गरी अधिक लाभ लिनुपर्दछ।
 

७ अर्ब ६१ करोड ९६ लाखको हिसाबै देखिएन
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त ऋण लगानीको विवरणअनुसार गत वर्षसम्म ८३ संस्थामा ३ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखिन्छ। गत वर्ष ४१ अर्ब ९१ करोड ३ लाख रुपैयाँ थप लगानी भएकोमा ७ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ साँवा फिर्ता भएको तथा अन्य समायोजनबाट थप भएको ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मिलान गर्दा वर्षान्तको ऋण लगानी हिसाब ४ खर्ब ३२ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष ४१ अर्ब ९१ करोड ३ लाख रुपैयाँ  ऋण लगानी देखिएकोमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा ३४ अर्ब २९ करोड ७ लाख उल्लेख भएकोले ७ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख फरक परेको सम्बन्धमा खुलासा गरेको छैन।

ऋण हिसाब मिलान भएन
सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गरेका संस्थानहरूमध्ये निजीकरण भएका २१ संस्थानमा १ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र १६ संस्थानमा  ३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी देखाएको छ। ऋण लगानीमध्ये साँवा ३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र ब्याज ३ अर्ब ५१ करोड ३ लाख रुपैयाँको भाखा नाघेको छ। निजीकरण भएका १५ संस्थानको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले ५ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थप लगानी गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानसँगको ऋण हिसाब मिलान एवं राफसाफ गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। 

संस्थान नियमनमा कमजोर
संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलब, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नीति निर्धारणका अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानहरू र निजीकरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई तोकेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखअनुसार सरकारले ०८०/८१ सम्म १०५ संस्थानमा ३ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको देखिन्छ। 

कम्पनी स्थापना गर्दा प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिने गरेको पाइएन। सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मूल कम्पनीमा रहेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सहायक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। यसअनुसार स्थापना भएका सहायक कम्पनीले पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने गरेको देखिएन। 

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थानले सहायक कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रवन्धपत्र र नियमावली स्वीकृत गर्दा, संशोधन गर्दा, सहायक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दा एवं पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

सार्वजनिक ऋणका जोखिम
सार्वजनिक ऋणको लागत कम गर्दै वित्तीय जोखिम कम हुने गरी उच्च प्रतिफल लिन महालेखाले  सुझाव दिएको छ। प्रतिफल दिने क्षेत्रमा यसको परिचालन आवश्यक भए पनि तयारी बिनाका आयोजनामा पनि ऋणको उपयोग गरिनु, ऋण परिचालन क्षमता कमजोर हुनु, प्रतिबद्धताअनुसार ऋण प्राप्त नहुनु, सरकारको रकम खर्च भइसकेकोमा सोको शोधभर्ना पनि लिन नसक्नु कमजोरी छन्।

साथै राजस्व परिचालनमा सुधार हुन नसक्नु, सर्तसहितको ऋण स्वीकार गर्नु, विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम बढ्नु, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु आदि छन्।

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका कमजोरी
आन्तरिक ऋणतर्फ पनि एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको ट्रेजरी बिलको अंश बढी हुनु, अल्पकालीन अवधिको ऋण दायित्व धेरै भई पुनर्निष्कासनको समयमा ब्याजदरसम्बन्धी जोखिम बढेर जानु आदि समस्या छन्। नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। विगत केही वर्षको वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ। 

२०८१ असार मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ गरी २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आयोजना/परियोजनाको लाभबाट आय आर्जन गरी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आयोजना नै सम्पन्न गर्न नसकिँदा राज्यले अन्यन्त्र ऋण खोजी पुरानो ऋण साँवा ब्याजसहित चुक्ता गर्नु परेको छ। यसले राज्यलाई दीर्घकालसम्म ऋणीको रूपमा रहन बाध्य बनाउने गर्छ। नेपाल जस्ता देशलाई प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्र मा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न जोड दिनुपर्छ। 

बर्सेनि ब्याजको भार भएकाले उपयोगमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक ऋणको ०.१ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म ब्याज हुने गरेको छ। सबैभन्दा सस्तोमा ऋण दिने जापान हो भने सबैभन्दा बढी लिने दातृ निकाय चीन हो। 

नेपालमा मुद्रा अवमूल्यनको जोखिमका कारण १.२५ प्रतिशतभन्दा बढीको ऋण जोखिमयुक्त हुने जानकार बताउँछन्। लामो समयावधीका ऋण हुने हुँदा यसले साँवा र ब्याज भुक्तानीमा असर गर्छ। ‘मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरियालगायत देशले वैदेशिक सहयोग लिएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई २५ देखि ३० वर्षमा रूपान्तरण गरे। त्यसपछि लिएनन’, अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘हामीकहाँ २००७ सालदेखि अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताले परिपक्व बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर बनाएको देखिन्छ। 

परनिर्भर आर्थिक स्रोतमा मात्र होइन कि कुनै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि विदेशीकै भर पर्न थाल्यौं । हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेका छैनौं।’ आचार्यका अनुसार प्राविधिक सहयोगमा ९० प्रतिशत विदेशै फर्किने गरेको छ। ‘सरकारले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सकेको छैन। दातृ संस्थाहरूले मानसिक, वित्तीय र प्राविधिक रूपमै हामीलाई परनिर्भर बनाएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, सामाजिक पूर्वाधार विकासमा भने वैदेशिक सहायताको भूमिका छ।’ 

नेपालको बजेट व्यवस्थापनमा मात्र नभई वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्च वा विकास खर्चमा पनि हुँदै आएको छ। अतिकम विकसित मुलुक नेपालको कुनै पनि ठूला पूर्वाधार विकासमा शतप्रतिशत योगदान वैदेशिक सहायताको देखिन्छ। 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा जापान, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापान, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अमेरिकीलगायत अन्य दातृ निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अमेरिका, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एसियाली विकास बैंक, चक्रपथ सडक सञ्जाल विस्तारमा चीनको सहयोग छ।