युद्धमा बेपत्ता भएकालाई सहिद घोषणा गरी राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : प्रचण्ड

युद्धमा बेपत्ता भएकालाई सहिद घोषणा गरी राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

रुकुम :  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानअन्तर्गतको टोलीले रूकुमको चौरजहारीमा जनयुद्धका घाइते,अपाङ्ग,सहिद परिवार र बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ।

चौरजहारी नगर समितिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी जनयुद्धपीडितहरूले आफूहरूले भोगिरहेका समस्या तथा राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा आफ्नो धारणा राखे। घाइते अपाङ्गको उपचार,बेपत्ता व्यक्तिहरूको राज्यद्वारा मान्यता, सहिद परिवारका सन्तानको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मका विषयमा अझै ध्यान दिनु पर्ने माग गरिएको थियो।

कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको पीडा बुझ्ने, संवाद गर्ने र पार्टीभित्रको समीक्षा गर्दै नयाँ रूपमै जनतामा जान अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। उनले पार्टीले विगतमा सहिद र घाइते परिवारका पक्षमा विभिन्न कामहरू गरेको जानकारी दिंदै सहिद घोषणामा केन्द्रबाट तलको आँकडा मागिएको भए पनि विवरण पठाउँदा केही त्रुटिका कारण सबैलाई समेट्न नसकेको बताए।

अध्यक्ष प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा भएको ढिलाइप्रति दुःख व्यक्त गर्दै हाल बनेको समितिले अब कार्यविधिअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। उनले बेपत्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सहिदसरह मान्नुपर्ने र तिनको सम्मानसाथ क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे।

'हामी क्रान्ति पूरा गरेर हैन,सम्झौताबाट आएको अवस्था हो,'अध्यक्ष प्रचण्डले भने,'अहिलेको गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सबैको साथ आवश्यक छ। म समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा कमि कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।'

अभियान टोलीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुगेर जनयुद्धका पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने,पार्टीको कमजोरीहरूको समीक्षा गर्ने र जनतामा विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी गराए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.