गभर्नर पौडेलका चुनौती : वित्तीय स्थायित्व र आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्ने

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकका महिनैपिच्छेका प्रतिवेदनले भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएका छन्।’ रेमिट्यान्स बढ्दै गएको, वैदेशिक सञ्चिति थपिँदै गएको र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ। तर, त्यति हँुंदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, लगानी बढ्न सकेको छैन। 

बजारमा माग छैन, उद्योग–कलकारखाना आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको बागडोर सम्हालेका छन्– अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले। त्यसैले नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसामु मुख्य दुईवटा चुनौती देखिएका छन्। (१) वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने। (२) आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने। यी दुईवटा विषयलाई पौडेलले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ। 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को नेतृत्वसँगको पहिलो भेटमा पौडेलले ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्थायित्व आवश्यक हुने’ मा जोड दिइसकेका छन्। बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लगत्तै पौडेलले एफएनसीसीआई नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनले ल्याउने नयाँ मौद्रिक नीतिको पर्खाइ पनि छ। किनभने, लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँको पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएको छ। 

आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र अझै तँग्रिन सकेको छैन। वित्तीय स्थायित्व हुन सकेको छैन। चालु आवको ९ महिनासम्ममा कर्जा विस्तार लक्ष्य साढे १२ प्रतिशत भनिए पनि ८.३ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रूपमा व्याख्या गरिने निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल औंल्याउँछन्। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन मौद्रिक नीतिदेखि, बजेट लगायतमा सरकारलाई सुझाव दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने भूमिका नवनियुक्त गभर्नरको हुने उनले बताए। यसर्थ अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्ने, बैंकिङ  क्षेत्र र समग्र मुलुकको अहिलेको आन्तरिक समस्यालाई हल गर्न सक्ने क्षमता भएको गभर्नर मुलुकले चाहेको थियो। डा. पौडेललाई अर्थतन्त्रको जानकार व्यक्ति भएको टिप्पणी अधिकांशले गरेका छन्। तर, उनको सामुन्ने व्यवहारमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसले उनको विज्ञतालाई चुनौती पनि दिएको छ। 

डा. पौडेल सुरुमा गभर्नर छनोट समितिमा मनोनीत भएका थिए। त्यस बेला अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘अहिलेसम्मका सबै नेतृत्व आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरू पार्टीले नै ल्याएकोमा अनौठो मान्ने कुरा छैन। सबै मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अनुकूल हुने व्यक्ति खोजेर ल्याउने हो। तोकिएको क्षेत्रमा विज्ञ पनि होस्, सबैसँग समन्वय गर्न सक्ने, इमान्दार र संस्था चलाउन सक्ने खालको व्यक्तित्व गभर्नर हँुदा मुलुकलाई हित हुन्छ।’ अब उनको यो भनाइले कत्तिको सार्थकता पाउँछ हेर्न बाँकी छ। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गभर्नर डा. पौडेललाई वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र र मौद्रिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए। 

गभर्नर डा. पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु‍र्‍याउने बताएका थिए। ‘वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमतामा जोड दिने छौं।’ 

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने भूमिका खेल्नुपर्ने

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राम्रो काम गर्नका लागि नवनियुक्त गभर्नरले पार्टीको मतमा भन्दा देशको मतमा निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। बैंकमा निस्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ। बैंकबाट राम्रो लगानी हुन सकेको छैन। ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन सकिरहेका छैनन्। यी सबै कुराको चुरो पत्ता लगाएर एकै पटक समाधान नगरे पनि विस्तारै विकल्प खोज्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पूरा परामर्शमा रहेर गभर्नरले काम गर्नुपर्छ।’ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यविपरीत दिशामा जाने प्रकृतिको हुने भएकाले यसमा गभर्नरले मिलाउन सक्ने वातावरण बनाउने खुबी हुनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण गरे। 

अर्कोतर्फ मुलुक खैरो सूचीमा परेकाले यसबाट २ वर्षभित्रै निकाल्ने चुनौती गभर्नरलाई छ। तर, तोकिएको २ वर्ष भनेकोमा ४ महिना बितिसकेकाले अब बाँकी २० महिनामा ग्रे लिस्टबाट निकाल्न गभर्नरले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्, पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल। जबकी मंगोलिया, फिनल्यान्ड र माल्टा अर्थमन्त्री र गभर्नरले गरेको भूमिकाका कारण १ वर्षमै ग्रे सूचीबाट बाहिरिएका थिए। यो उदाहरणलाई हेरेर भए पनि मुलुक वर्ष दिनबाट खैरो सूचीबाट बाहिरिने पर्ने पूर्वगभर्नर डा. नेपालको तर्क छ। ‘बाँकी समयमा मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउन राष्ट्र बैंक र सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको स्थायित्व हुने भएकाले गभर्नरले अहम भूमिका खेल्नुपर्छ। बैंकिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतमा सम्बन्धित ११ वटा नियमन निकायसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो अगुवाको काम गभर्नरले गर्नुपर्छ।’ 

मुलुकले अर्थशास्त्रि गभर्नर पाउनु राष्ट्र बैंकको गरिमा भएसँगै बिरासतदेखि अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्र्नुपर्ने बताउँछन्, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। राष्ट्र बैंकले गर्न हुने र गर्न नहुने काममा गभर्नर अडिग भए सबै काम लयमा जाने उनको तर्क छ। ‘केन्द्रीय बैंकले जथाभावि कर्जा दिन प्रोत्साहन गर्नु भएन,’ थापा भन्छन्, ‘दुरुपयोग गर्नबाट रोक्नुपर्‍यो। आम नागरीकको पैसा हो, खेलवाड गर्नुभएन।

केन्द्रीय बैंकले गर्ने भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार, भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ हो।’ अहिले वित्तीय क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्र राम्रो भएको उनले बताए। समग्रमा मौद्रिक सूचकांकहरू राम्रो भइरहेको भनिए पनि यसको सकारात्मक असर सरकारको वित्तीय सूचकांकमा नपर्दा अर्को आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र अझै बिग्रिन सक्नेबारे नबिल बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली। ‘पुँजीगत खर्च न्यूनतम गर्दा विकास निर्माणका कार्य ठप्प जस्तै हुँदैछन्। 

यसको ठूलो असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ। पैसा बैंकमा थुप्रिएको छ, बजारमा छैन। बैंकिङमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँको थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने तरलता छ तर कर्जाको खासै माग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘युवाहरू को ठूलो संख्या बिदेसिँदा रेमिट्यान्स त बढेको छ तर बजारमा उपभोग घटेको छ। यसले गर्दा हरेक व्यवसायीको  बिक्री रकम घटेर सरकारको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसैगरी अघि बढ्ने हो भने राज्य डेब्ट ट्रयापमा पर्ने जोखिम देखिन्छ। यसर्थ अब राज्यले बजेटका समस्या निराकरण गर्न दीर्घकालिन र अल्पकालिक योजनाहरूमा काम गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन।’ 

अब गभर्नर डा.पौडेलले बजार बुझेर नियमनलाई अर्थतन्त्र उत्थानको दिशामा डोर्‍याउन जरुरी भएको औंल्याउँछन्, ‘अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन बैंकिङ प्रणालमिा भएको पुँजीको माग बढाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई छ। पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जाको आकार बढ्दै गएकोले यसले वित्तिय स्थायीत्वमा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। बैंकहरूको वित्तीय प्रतिवेदनमा नाफा वा स्वस्थता देखाएकोमा बेला–बेला अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएमएफ)ले प्रश्न गर्ने गरेकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यक भएको उनले बताए। 

डा. खनाल भन्छन्, ‘स्वस्थ हिसाबले बैंकिङ क्षेत्रको थप विस्तार, स्थायित्व, ऋण प्रवाह बढाउने तर खराब कर्जाको आकार नबढाइ सन्तुलन गर्नतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। बैंकहरूबाट गएका कर्जाको अवलोकन गरेर समीक्षा गर्नुपर्छ। किनभने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जसरी कर्जा गएको छ, सोअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान भएन।’