२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा छ । तर, कोशी प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका ४५ वटा कार्यालयले ६९ करोड ६५ लाख ८२ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधी उपकरण र कार्यालय सामानहरूबिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । ऐन, कानुन नै मिचेर त्यसो गर्दा उक्त रकम बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशहरूमा नियम कानुनविपरीत भइरहेका गतिविधिको एउटा मात्रै उदाहरण हो, कोशी ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तले भवन निर्माणको ठेक्का ७ अर्ब १५ करोडमा सम्झौता भएको छ, जहाँ खुला प्रतिस्पर्धा निषेध जस्तै हुँदा शून्य दशमलव ०२ प्रतिशत घटीघटाउमा ठेक्का लागेको थियो । यस्ता उदाहरण प्रदेशैपिच्छे छन् । त्यसैले त हरेक प्रदेशमा बेरुजुको चाङ लागेको छ । बेरुजुको चाङ आजको मात्र समस्या भने होइन, विगतमा अर्थात् संघीयता लागू नहुँदा पनि गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र अन्य सरकारी कार्यालयमा यस्तै र यसरी नै भेटिथ्यो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको रोग प्रदेशहरूमा पनि सर्दा संघीयताको गरिमा र ओज गिरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाष्य मौलाउन यस्ता बेथितिले मलजल गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दशक नपुग्दै प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि त्यसै प्रश्न उठेको होइन भन्ने यस्तै दृष्टान्तले देखाउँछन् । मलेपले गरेको १ हजार २ सय ९० प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणमा ५० अर्ब २१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो प्रदेशहरूमा मौलाएको आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिको चर्काे रूप हो । दुःख त कहाँ लाग्छ भने यति हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन नै हुने हो । दुई, चार दिन बहसको विषय बने पनि यो विषय यसपछि गुमनाम बनिदिन्छ । जसका कारण समस्या ज्युँका त्युँ नै रहिरहन्छ । सरकारले यसको समाधानका लागि न कुनै नयाँ योजना ल्याउँछ वा यसलाई टुंगोमा पुर्याउन समिति बनाएर काम नै अघि बढाउँछ ।
हिसाब नमिलेको, प्रक्रिया पूरा नभएको, अनियमित र सिद्धान्तविपरीत तथा औचित्यहीन खर्चहरूलाई मलेपले औंल्याउँछ । मलेपले कुनै प्रदेश पनि बेरुजु शून्य भेटेन । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा बेरुजु भेट्यो । जनताको नजिकको सरकार पुर्याउने र सेवा प्रवाह सजिलो बनाउने संघीयताको मर्म हो । तर, प्रदेश सरकारहरू भने राजस्व संकलनमा कमजोर खर्चमा उदार अनि फुर्मासी जस्तो बनेका छन् । प्रशासनिक खर्च कटौतीमा प्रदेशहरूको ध्यान छैन । केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि टुक्रे योजनाहरूमा बजेटको कनिका छराइ गरेका छन् । महत्वपूर्ण आयोजना छनोटमा चुकेका छन् । छनोट भएका आयोजनाको कुनै बैंक बनाइएका छैनन् । जथाभावी बजेट खर्चकै कारण बेरुजुको चाङ लागेको छ । यस्ता बेथितिको अन्त्य नभई न प्रदेश सरकारले विश्वास जित्छन् न समृद्धि हासिल हुन्छ । बरु, संघीयताको बदनामी झन् बढ्छ । यही कुरालाई ख्याल गर्दै प्रदेशहरूले खर्चलाई पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र आर्थिक अनुशासनको दायरामा राख्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
