काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण आदेश सुनाएको बताएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सर्वोच्चले स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरेको बताए।
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ। मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, 'बेल सुनुवाई' मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुनगई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकुल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्न पर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरुको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ,' प्रवक्ता झाले भने।
लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आम जनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष रास्वपाको छ। तर, सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको रास्वपाको आरोप छ। 'सरकारद्वारा सहकारीको राष्ट्रव्यापी समस्याको समाधान नखोजी सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आबद्धत्ताको आधारमा विभेद भइरहेको यथार्थलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 'राजनीतिक प्रतिशोध' को रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ,' निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै रास्वपाको केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखिएको आरोप लगाउँदै प्रतिशोधविरुद्ध बृहत् अभियान थाल्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। केन्द्रीय समितिले ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’ घोषणा गर्दै यस अभियानको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई तोकेको छ । राजनीतिक मुद्दा देश–विदेशमा रहेका आम नेपालीमाझ नै स्थापित गर्नेगरी अभियानको सञ्चालन गर्ने झाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
