गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी

गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी भए पनि जीडीपी वृद्धिदर (कुल आर्थिक वृद्धिदर) भने गण्डकीको बढी हुने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि गण्डकीको वृद्धिदर नै बढी थियो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा जीडीपीमा बागमतीको योगदान सबैभन्दा धेरै ३६.५२ प्रतिशत (२२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ) हुँदा पनि आर्थिक वृदिदर ५.१८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो। गण्डकीको जीडीपीमा योगदान ८.९८ प्रतिशत (५ खर्ब ४८ अर्ब ) रहने र आर्थिक वृद्धिदर भने ५.५१ प्रतिशतको अनुमान गरिएको हो। समीक्षा अवधीमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार उपभोक्ताको मूल्यमा ६१ खर्ब ८ अर्ब र कुल आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। कुल आर्थिक वृद्धिदर २०८०/८१ मा ३.६७ प्रतिशत र २०७९/०८० १.९८ प्रतिशत थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले १५.९० प्रतिशत (९ खर्ब ७१ अर्ब), लुम्बिनी प्रदेशले १४.२३ प्रतिशत (८ खर्ब ६९ अर्ब), मधेस प्रदेशले १३.१६ प्रतिशत (८ खर्ब ४ अर्ब), सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७.०३ प्रतिशत (४ खर्ब ३० अर्ब) र कर्णाली प्रदेशले ४.१९ प्रतिशत (२ खर्ब ५६ अर्ब) योगदान पु¥याउने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमानबमोजिम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रादेशिक योगदान सीमान्त रूपमा मात्र परिवर्तन भएको बताइएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने मधेस र बागमती प्रदेशको योगदान सीमान्त रूपमा बढेको छ। सीमान्त रूपमा बढेकाले आर्थिकवृद्धि नै भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिने कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भिक अनुमान बमोजिम जीडीपी उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.३२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान तथ्यांक कार्यालयको छ। कुल आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा गण्डकी, बागमती, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदरभन्दा धेरै र बाँकी प्रदेशको थोरै हुने प्रारम्भिक अनुमान हो। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भिक अनुमान, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमान तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम 
तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवधिमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर नगण्य रूपमा मात्र 
बढेको देखिन्छ। 

समीक्षा वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको हुने अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकन डलरमा बागमती प्रदेशको २६०२, गण्डकी प्रदेशको १६१९, कोशी प्रदेशको १४०१, लुम्बिनी प्रदेशको १२०१, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ११५३, कर्णाली प्रदेशको १०८९ र मधेस प्रदेशको ९३२ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा १४९६ हुने प्रारम्भिक अनुमान कार्यलयको छ। 

प्रदेशगत आर्थिक अवस्थाको अनुमान
औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबभन्दा बढी देखिएको छ।  बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले कोशी तथा मधेस प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ।
 
बागमती, मधेस र कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ। बागमतीमा पानी आपूर्ति तथा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप, मधेस तथा कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रदेशका सबै क्षेत्रको वृद्धिदर धनात्मक रहेको देखिन्छ।

चालु वर्ष औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् तथा ग्यास १३.८२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यही क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर सबभन्दा धेरै देखिन्छ।

 त्यसैगरी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापनस मधेस प्रदेशमा शिक्षा र गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ।

कोशी प्रदेश
चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र ३४.०५ प्रतिशतको रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्र ०.३२ प्रतिशतको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०र ८१ मा पनि कृषि क्षेत्र  ३३.४५ प्रतिशतको योगदान गरी अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान ०.३२ प्रतिशतमा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशमा क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँस क्षेत्र ९.३६ प्रतिशत र सबैभन्दा थोरै पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र ०.८ प्रतिशतको हुने अनुमान गरिएको छ।

मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र ३६.७३ प्रतिशत रहने र न्यून योगदान खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ०.१५ प्रतिशतको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। मधेस प्रदेशमा क्षेत्रगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र ९.८३ प्रतिशतको र सबैभन्दा थोरै शिक्षा क्षेत्रको १.४४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

बागमती प्रदेश
चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र २२.५५ प्रतिशतको रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र ०.२७ प्रतिशतको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र १९.९५ प्रतिशतको र सबैभन्दा थोरै खानी तथा उत्खनन क्षेत्र १.९८ प्रतिशतको हुने अनुमान गरिएको छ। 

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र २७.१० प्रतिशत रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्र ०.३२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र २६.३ प्रतिशतको योगदान सहित अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान ०.३१ प्रतिशतमा रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा क्षेत्रगत रूपमा कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र १३.१२ प्रतिशतको र सबैभन्दा थोरै सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्र ९१.७९ प्रतिशतको हुने अनुमान गरिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र  ३१.०२ प्रतिशतको रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्र ०.३५ प्रतिशतको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र ९.७० प्रतिशतको र सबैभन्दा थोरै खानी तथा उत्खनन क्षेत्र २.०० प्रतिशतको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश
चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र ३१.५० प्रतिशत रहने र सबैभन्दा न्यून योगदान खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ०.१७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र १०.४५ प्रतिशतको र सबैभन्दा थोरै खानी तथा उत्खनन क्षेत्र १.८५ प्रतिशतको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र ३४.७२ प्रतिशतको रहने र सबैभन्दा कम प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्र ०.१३ प्रतिशतको रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र ८.७३ प्रतिशतको र सबैभन्दा कम शिक्षा क्षेत्र १.८० प्रतिशतको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.