उत्तर कोरियाका सुरक्षा मन्त्री किन गए रुस?

उत्तर कोरियाका सुरक्षा मन्त्री किन गए रुस?
गत जुलाई २६, २०२३ मा उत्तर कोरियाको प्योङयाङमा भएको बैठकमा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रूसी संघका रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुसँग। फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उत्तर कोरिया र रुसबीच सैन्य सहयोग गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्तर कोरियाका राज्य सुरक्षा मन्त्री री चाङ-डे रुसी भ्रमणमा गएका छन्। उनले रुसमा सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुनेछन्।

कोरियाली केन्द्रीय समाचार एजेन्सी (केसीएनए) का अनुसार मन्त्री रीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार प्योङयाङबाट मस्को प्रस्थान गरेको हो। प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरूको १३औं अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा भाग लिनेछ।

रीले मस्कोमा रुसी सुरक्षा परिषद्का सचिव सर्गेई शोइगुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। रूसको सुरक्षा परिषद्का अनुसार उत्तर कोरिया, इरान, भारत लगायतका मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार र बिहीबार छुट्टाछुट्टै बैठकहरू हुनेछन्।

गत अप्रिलमा उत्तर कोरियाले पहिलोपटक युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसले आफ्ना हजारौं सैनिक पठाएको आरोप लगाएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार री र शोइगुबीचको बैठकमा उत्तर कोरियाली सेनाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। त्यस्तै रुस-युक्रेन युद्धमा मारिएका कोरियाली सैनिक र युद्धबन्दीहरूको अवशेष फिर्ता गर्ने विषयमा पनि छलफल बताइएको छ।

अर्कोतर्फ, केसीएनएले रूसी उप-आन्तरिक मन्त्रीको नेतृत्वमा एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल सोमबार नै प्योङयाङ आइपुगेको जानकारी दिएको छ। उक्त टोलीलाई उत्तर कोरियाका उप-सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री र प्योङयाङस्थित रूसका शीर्ष राजदूतले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। थप विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसैबीच रूसी सरकारले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनको आगामी रूस भ्रमणको तयारी भइरहेको जनाएको छ। यद्यपि भ्रमणको मिति भने औपचारिक रूपमा तोकिएको छैन। किम जोङ-उन सन् २०१९ र २०२३ मा दुई पटक रूसको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले दुबैपटक रुसी सुदूरपूर्व क्षेत्रमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटघाट गरेका थिए। तर, मस्को भने अहिलेसम्म गएका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.