ठूला ठेक्कामा ठूलै मिलेमतो, जतिको ठेक्का, त्यतिमै सम्झौता

बुटवल : कुल ७ अर्ब १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ घटीघटाउमा ठेक्का आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल कुल ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग काम गर्ने गरी सम्झौता भयो । अर्बौं लागतको यो आयोजनामा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै कममा ठेक्का पर्‍यो ।

‘क्यापासाइट–आशिष–रेलिगेर जेभी’ले बुटवलमा अस्पताल बनाइरहेको छ । क्यापासाइट भारतीय निर्माण कम्पनी हो । आशिष र रेलिगेर नेपाली कम्पनी हुन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत २०८० पुस २६ गतेदेखि निर्माणाधीन यस अस्पतालमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको महालेखाको भनाइ छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न कार्यालयले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड प्रोक्युरमेन्ट डकुमेन्ट’मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘डकुमेन्ट’ पालना नगरेको, विदेशी बोलपत्रदाताले आफ्ना कागजातहरू आफ्नो देशको दूतावासबाट नोटराइज गर्ने थप व्यवस्था राखेको, कुल लागत अनुमानको १० प्रतिशतभन्दा कम लागत अनुमान भएको ‘फर्मवर्क’ लाई प्रमुख क्रियाकलाप मानेको, चारपटक ‘स्ट्यान्डर्ड प्रोक्युरमेन्ट डकुमेन्ट’ संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीको औसत वार्षिक कारोबार रकम र निर्माण कार्यको अनुभव परिवर्तन गरेको कारण खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको मलेपले भनेको छ । लागत अनुमानको हाराहारीमा ठेक्का सम्झौता गरी ठेक्का व्यवस्थापनमा स्वच्छता र पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१२ तले भवनमा ८ सय शय्या
सुविधासम्पन्न यो अस्पताल १२ तलाको बनाउने योजना छ । कुल ८ सय शय्या हुनेछन् । ७ सय शय्याको मुख्य भवन र एक सय शय्याको क्यान्सर रोग उपचार गराउने भवन बन्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए । अस्पतालको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४ दशमलव २२ प्रतिशत भएको छ । चालुु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष्य छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ठेक्का सम्झौता भएको हो’, पोख्रेलले भने, ‘कतिपय योजनाहरू बराबरी रकममा पनि सम्झौता भएको देखिएको छ । तर, यो अस्पतालमा डेढ करोड कममा सम्झौता भएको छ । धेरै मेहनत र लफडापछि काम अघि बढेको छ । सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशकै गौरव र ठूलो अस्पताल भएकाले यसको निर्माणमा अब विरोध गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘अस्पताल अब बिगार्न होइन, बनाउन लागौं’, पोख्रेलले भने, ‘धेरै झन्झटपछि अहिले कामले गति लिएको हो ।’ तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन केलाउँदा उनको तर्कलाई सहजै स्वीकार गर्न नसकिने सरोकारवालाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बजेटलाई टुक्राएर सोझै खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (८) को उपदफा (२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारेर खरिद गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को १ (क) मा सार्वजनिक निकायले २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान वा नेपालमा उत्पादित मालसामान, त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने र सोभन्दा माथि सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
तर, भैरहवाको भीम अस्पताल र गुल्मी अस्पतालले १ करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र सर्जिकल सामग्रीहरू टुक्राटुक्रा पारेर सोझै खरिद गरेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पनि आर्थिक वर्ष विभिन्न सप्लायर्सहरूसँग पटक–पटक गरी ल्याब तथा सर्जिकलका ९४ लाख ५२ हजार र स्टेसनरी तथा छपाइका १ करोड ३ लाख ३२ हजारको कार्य सोँझै खरिद गरेको छ ।

बागतीमा पनि करोडौंको खरिद सिधै
बागमती प्रदेश मातहत रहेका तीनवटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माणतर्फ ९ करोड ४३ लाख ६६ हजारको कार्य सोझै खरिद गरेका छन् । प्रदेश खेलकुद विकासपरिषद, हेटौंडाले ४४ वटा विभिन्न व्यावसायिक फर्महरूबाट प्रथम अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद उद्घाटन तथा समापन फिल्ड ट्रयाक निर्माण, खेल व्यवस्थापनलगायतका मसलन्द समान सोझै खरिद गरी दुई करोड १६ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेको मलेपले जनाएको छ । 

छैन कानुनको पालना
बागमती प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको बेवास्ता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । खरिद प्रक्रियामा प्रदेश मातहतका निकायहरू चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशका कार्यालयहरूले तोकिएबमोजिम खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाएको, खरिद आवश्यकता पहिचान एवं खरिद प्याकेज प्रतिस्पर्धात्मक नभएको, निर्माण स्थलको तयारी नगरी खरिद सम्झौता गरेको जस्ता बेथितिहरू औंल्याएको छ । 

त्यस्तै, सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नगर्ने तथा निर्माण कार्य अधुरो राख्ने व्यवसायीलाई ठेक्का फरफारक गरी कारबाहीको सिफारिस नगरेको, योजनाको आवश्यकता र उपलब्धि जनशक्तिको मूल्यांकन नगरी परामर्श सेवा खरिद गरेको, प्रभावकारी अध्ययनबिनै निर्माण सुरु गर्दा पटक–पटक भेरियसन गरेको, स्वीकृत मूल्यसूची फरक पारी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको, व्यवसायीको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिइ म्याद थप गरेको लगायतका बेथिति देखिएको छ । 

काम नगर्ने ठेकेदारलाई पटक–पटक म्याद थप
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौतामा भेरिएसन आदेश र असामान्य अवस्थाको आधारमा म्याद थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालाई लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश कार्यालयहरूले उल्लंघन गरेका छन् । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको कम्पनीलाई ती कार्यालयहरूले पटक–पटक म्याद थपेका हुन् । 

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका १०, कपिलवस्तुका ४, पाल्पाका ६, अर्घाखाँचीका ७, प्यूठान र दाङका ६/६ र बाँकेका चारवटा योजनाहरूमा काम नगर्दासमेत पटक–पटक म्याद थपिएको छ । सडकसहित ८ वटा कार्यालयहरूको १ अर्ब ७६ करोड ४० लाख ७० हजारका ३७ ठेक्काको तीन सय प्रतिशत र ६ पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन । तीमध्ये केही ठेक्काको काम नै सुुरु भएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन र ठेक्का सम्झौताविपरीत सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौंदेखि १३ औं पटकसम्म संशोधन गरेर एकमुष्ट रूपले म्याद थप गर्ने गरिएको मलेपले लेखेको छ । कार्यालयहरूले पहिलो पटक थपिएको म्यादमा सम्पन्न नभएका ठेक्काको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई पटकपटक म्याद थप गर्ने गरेका छन् । 

देशैभर ४१६ योजना अलपत्र
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेस्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायतको व्यवस्था छ । तर, तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक–पटक गरी तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगर्ने देशभर ४ सय १६ वटा योजनाहरू छन् ।

• कुल ७ अर्ब १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ घटीघटाउमा ठेक्का आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल कुल ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग काम गर्ने गरी सम्झौता भयो ।
•     बागमती प्रदेश मातहत रहेका तीनवटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माणतर्फ ९ करोड ४३ लाख ६६ हजारको कार्य सोझै खरिद गरेका छन् । 
•     बागमती प्रदेश मातहत रहेका तीनवटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माणतर्फ ९ करोड ४३ लाख ६६ हजारको कार्य सोझै खरिद गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका कुल ४ अर्ब ४४ करोड १० लाख ३३ हजार सम्झौता रकम उक्त योजनाहरू अहिले अधुरै छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा काम छाडेका कारण अधुरा ठेक्काहरूको संख्या, समयावधि र लागतसमेत बढेको मलेपले भनेको छ । 

जनशक्ति नहुँदा अनुगमन भएन
ऐन, नियमानुसार खरिद प्रक्रिया पूरा भएको छ, छैन भनेर अनुगमन गर्ने प्रमुख निकाय हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय । तर, यस कार्यालयमा विषयगत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकेको छैन । कार्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गाउँसम्म नपुग्दा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले खुलेआम जथाभावी गरेका छन् । ती कार्यालयहरूको मनपरी चलेको छ । ‘देशभर सबै तहका गरी ६ हजार बढी सरकारी निकाय छन्’, अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने, ‘ती सबै कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गर्ने हामीसँग जनशक्ति छैन । 

अहिले भएको जनशक्तिलाई यही काठमाडौंमा काम गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।’ उनले हजारदेखि खर्बौंसम्मका खरिदका काम हुने सरकारी निकाय भएकाले उनीहरूको अनुगमन गर्न त्यही अनुसारको विषयगत दक्ष जनशक्ति भए मात्र काम गर्न सकिने अनुभव सुनाए । कार्यालयको ‘ओएनएम’ गरेर जनशक्ति व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक क्षेत्रमा उठेका विषयलाई आधार मानेर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छौं’, सुवेदीले भने, ‘कार्यालयले सोँचेअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न भने सकेको छैन ।’ सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा हुनुपर्ने कार्यालयलाई सरकारले त्यस अनुसार प्राथमिकतामा नराखेको उनको बुझाई छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये १ सय २७ वटाको सम्वोधन गरेको सुवेदीले जानकारी दिए । 

१७ वर्षमा ९४९ कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बितेको १७ वर्षमा देशभरका ९ सय ४९ वटा फर्म तथा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक ऐन र नियमावली मिचेर काम गर्ने ती फर्म तथा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि २०८०/०८१ सम्म उक्त संख्यामा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा देशभर ६ वटा र धेरै २०८०/०८१ मा २ सय ३५ वटा कालोसूचीमा परेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा देशभरबाट २ सय वटा उजुरी परेकोमा कार्यालयले सबै उजुरीको सम्बोधन गरेको जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा निर्माणसम्बन्धी १८ हजार ५ सय ३१, मालसामान ७ हजार ५ सय ६२ र परामर्श सम्वन्धी २ सय ७७ गरी कुल २६ हजार ३ सय ७० वटा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आहान गरेका थिए । १ हजार ५ वटा बोलपत्रसम्बन्धी सूचनाहरू रद्द भएका छन् । 

मलेपले उठाएका विषयमा छानबिन गर्छौं
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले महालेखापरीक्षकले उठाएका विषयहरूको समितिले अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘म भर्खरै पारिवारिक कामको व्यस्ताले भारतबाट फर्केकी छु’, उनले भनिन्, ‘अब केही दिनमा समितिको बैठक बसेर उठेका विषयहरूको छानबिन गर्छौं ।’ 

पुनले लुम्बिनी प्रदेशकै गौरबको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका बारेमा मलेपले उठाएका विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने समेत जानकारी दिइन् । ‘कतैबाट उजुरी पर्‍यो वा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई आधार मानेर समितिले अध्ययन थाल्छ’, पुनले भनिन्, ‘यसअघि पनि मलेपका धेरै विषयहरूमा समितिले छानबिन गरेको छ ।’ प्रदेशका सवै मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजुलाई समितिले विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । छानबिन सकिएपछि सरकारलाई निर्देशन दिने पुनले सुनाइन् । 

अस्पताल भवनको समितिलाई थाहै हुँदैन

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले निर्माणाधीन अस्पताल भवनका बारेमा समितिलाई कुनै पनि जानकारी नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘त्यसको निर्माणदेखि अनुगमन गर्ने सबै काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई हुन्छ’,      श्रेष्ठले भने, ‘हामी अरू सर्वसाधारण नागरिकले बाहिरबाट बन्दै गरेको भवन हेरेजस्तै हो । यसको नियमन गर्ने कुनै अधिकार समितिलाई छैन ।’ 

भवन निर्माणको क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम काम भए नभएका बारेमा सरकारका निकायहरूले अध्ययन गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । अस्पताल व्यवस्थापन समिति र अस्पताल प्रशासन दुवैको भवन निर्माणमा सहभागीता नहुने उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर छवि राज पोख्रेलले सुरुमा आठवटा कम्पनीले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आहानमा सहभागीता जनाएको जानकारी दिए । ‘आठवटाबाट तीनवटा छानिए र पछि एउटा छानिएर काम भएको हो’, पोख्रेलले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाटै काम भएको छ । कतिपय आयोजनाहरू शतप्रतिशत दररेटमा पनि काम भएका उदाहरण छन् । शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

रामबन्धु सुवेदी
प्रवक्ता एवं सहसचिव सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

विषयगत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौं । तर, कार्यालयमा परेका उजुरी र सार्वजनिक क्षेत्रमा उठेका विषयलाई आधार मानेर उजुरीको सम्वोधन गरिएको छ । देशभर ६ हजार बढी सरकारी निकाय छन् । ती सवै कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गर्ने हामीसँग जनशक्ति छैन । अहिले भएको जनशक्तिलाई यही काठमाडौंमा काम गर्न भ्याइनभ्याइ छ । हजारदेखि खर्बौंसम्मका खरिदका काम हुन्छन् । ‘ओएनएम’ गरेर जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा हुनुपर्ने कार्यालयलाई सरकारले त्यस अनुसार प्राथमिकतामा नराखेको महसुुस भएको छ ।

माया पुन
सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति - लुम्बिनी प्रदेश सरकार

मलेपले उठाएका विषयहरूको समितिले अध्ययन गर्छ । केही दिनमा समितिको बैठक बसेर उठेका विषयहरूको छानबिन गर्छौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै गौरबको आयोजना हो । यस भवनका बारेमा मलेपले उठाएका विषयलाई अध्ययन गर्छौं । कतैबाट उजुरी पर्‍यो वा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई आधार मानेर पनि समितिले अध्ययन गर्ने गरेको छ । यसअघि पनि मलेपका धेरै विषयहरूमा समितिले छानबिन गरेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजुलाई समितिले विशेष ध्यान दिएर हेर्ने गरेको छ । 

छविराज पोख्रेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेश

सुुरुमा आठवटा कम्पनीले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आहानमा सहभागिता जनाएका थिए । आठ वटाबाट तीनवटा छानिए र पछि एउटा छानिएर काम भएको हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छानिएर तीव्र गतिमा अस्पतालको भवन निर्माण भइरहेको छ । कतिपय आयोजनाहरू शतप्रतिशत दररेटमा पनि काम भएका उदाहरण छन् । शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । धेरै मेहनतपछि भवन निर्माणले गति लिएको छ । अब निर्माणमा अवरोध हुने खालका गतिविधी हुनुहुँदैन । अस्पताल बिगार्न होइन, बनाउन लागौं ।