राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनताले आफ्नै शासन सुरु गरेको १९ वर्ष भएको छ। जसलाई जनताको शासन प्रणाली अर्थात् गणतन्त्र भनिन्छ र जहाँ सम्पूर्ण सत्तास्रोत जनतामा निहित रहन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने राजनीतिक प्रणालीका रूपमा गणतन्त्र आजको युगको अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ। नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक युगको आरम्भ गर्यो। तर, पछिल्ला केही वर्षमा गणतन्त्रको विपक्षमा विभिन्न स्वर उठ्न थालेका छन्, जुन संवैधानिक व्यवस्था र जनताको निर्णयको स्पष्ट विरोध हो। नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र केवल राजनीतिक संरचना होइन, यो जनताको संघर्ष, बलिदान र दीर्घकालीन आन्दोलनको उपलब्धि हो। राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपाली जनताले अधिनायकवादी शासन स्विकार्न सक्दैनन् भन्ने देखाएको हो।
पुरानो पुस्ताले एकतन्त्रीय शासनको कष्टपूर्ण अनुभूत गरे। जुन पुस्ता अहिले गणतन्त्रको विकल्पमा रहन सक्दैन। अहिलेको नयाँ पुस्ता स्वतन्त्रता, समानता र अवसरमा विश्वास राख्ने भएकाले उसले कुनै पनि व्यक्ति विशेषको शासन होइन, संस्थागत लोकतन्त्र चाहन्छ। त्यसैले गणतन्त्रविरोधी आवाजहरू केवल विगतमा फर्कने असफल प्रयास हुन्। गणतन्त्रपछि राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हो। विश्वकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि गणतन्त्र अपरिहार्य अभ्यासको रूपमा देखिन्छ। ग्रिस प्राचीन कालमै लोकतन्त्रको जन्मस्थल हो, जहाँ राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै जननिर्वाचित शासन प्रणाली स्थापना गरियो। जसले मानव सभ्यतामा आधुनिकतासँगै नागरिकहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। फ्रान्समा सन् १७८९ को फ्रेन्च क्रान्तिले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्यो, जसलाई पछि केही समयका लागि पुनः राजतन्त्र फर्काइए तापनि जनताले त्यसलाई स्वीकार्न चाहेनन्। अन्ततः गणतन्त्रलाई स्थायी रूपमा स्वीकारे। यस्तै, ब्राजिलमा सन् १८८९ मा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरियो र आजसम्म त्यो स्थायित्वमा पुगेको छ। इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनमत संग्रहबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो।
यी सबै उदाहरणले देखाउँछन् कि जनताको इच्छा र समयको माग अन्ततः गणतन्त्र नै हो। यसको विकल्प राजतन्त्र नभएर गणतन्त्र नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। नेपालले पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ। कुनै पनि अधिनायकवादी व्यवस्था जनताको इच्छा र अधिकारविपरीत हुन्छ। राज्य व्यवस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अधिकार प्रत्यायोजन जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अभ्यास गणतन्त्रमै सम्भव छ। आजको युग सूचना, सशक्तीकरण र सहभागिताको हो, जसको प्रत्याभूति गणतन्त्रले मात्र दिन सक्छ। गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै गणतन्त्रलाई नै सुदृढ बनाउनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, नागरिकको सेवा–प्रवाहलाई ध्यान दिने दायित्व सरकारको हो। प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, स्थानीय सरकारको जनमैत्री भावनाको विकासमा ध्यान दिँदा संघीयताका विषयमा निराश जनतासमेत उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। गणतन्त्र पक्षधरले सेवा प्रभावमा ध्यान दिनुपर्छ भने गणतन्त्र विरोधमा उत्रिएकाहरूले पनि गणतन्त्रलाई नै सुदृढ बनाउने योजनासहित सहकार्यमै आउनुको विकल्प रहँदैन।
अब पनि जनताहरू गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिएर राजतन्त्र फर्काउन आउँछन् भन्ने भ्रम राजनीतिक दलहरूले पाल्नुहुँदैन। त्यसैले, नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प छैन। गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको विगतका अँध्यारा दिनहरूमा फर्किन खोज्नु हो। समयले पुष्टि गरिसकेको छ, गणतन्त्र मात्र होइन, सशक्त र उत्तरदायी गणतन्त्रको निर्माण आजको आवश्यकता हो। यसलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो, विशेषतः नयाँ पुस्ताको। गणतन्त्र विरोधी विचारधाराहरूले इतिहास र वर्तमान दुवैको यथार्थ बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनताको भविष्य राजतन्त्र होइन, पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
