अर्थतन्त्र

उद्यमशीलता र रोजगारीमा केन्द्रित बजेट

जेठ १६, २०८२ शुक्रबार ८:४०:९

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा लिएको छ।

मन्त्रालयतगत रूपमा बजेटका मुख्य कार्यक्रमहरूः

कृषि

कृषिमा आधुनिकीकरण गरी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणको लक्ष्य लिइएको।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने।
साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने।
प्रदेशतहबाट ब्लक र स्थानीयतहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैतेधान खेती प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली वस्तुको खेती प्रवर्द्धन गरिने र यसका लागि ८३ करोड विनियोजन गरिएको।
रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख टन पुर्‍याइने र रासायानिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन।
माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन कार्यक्रम।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रबद्र्धन गरिने।
बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइने।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिने। कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने।
भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिने।
सहकारी संस्थाहरूको वर्र्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिने। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका ेप्रभावकारी नियमन गरिने।
सहकारी संस्थामा रहेको ५ लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था। सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का गरिने।

उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन

जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने। ३ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने।
सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड बेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइने। यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन–चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने।
उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने छ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने।
विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने। सेजको मासिक भाडादर प्रतिवर्ग मिटर २० बाट घटाई ५कायम गरिने। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइने।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने। औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने।
उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने। अनुमतिप्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था।

सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार

प्रेस स्वतन्त्रताको संबद्र्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिने।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिने। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकासगर्न ७४ करोड विनियोजन।
डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने। काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने। डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराइने। हेटांैडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने।
नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायांकन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने।

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रिय रोजगार प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन।
रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिने।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रमगन्तव्यको विविधीकरण गरिने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चत हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिने।
श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने। सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवाप्रवाह गरिने।

गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास

शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी १ सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
शिक्षक र विद्यार्र्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनःनक्सांकन गरी विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने
अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने।
कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड विनियोजन।

निरोगी नेपालः स्वस्थ नेपाली

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने। बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइने।
उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मृगौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिने। सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने।
कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा र रण–अम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था।
निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने।
पाठेघर तथा स्तनक्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने।
गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने।
राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधिको गुणस्तर जाँच गरिने। अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गरिने।

युवा तथा खेलकुद

खेल प्रतियोगिता प्रबर्द्धन

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रबद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने।
झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने। खेल विधाको विविधीकरणर खेल पर्यटनको प्रबद्र्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ रजुम्लामाहाइ अल्टिच्युड स्पोर्टः स्टेडियम निर्माण गरिने
खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था ०० महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइ

नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाइजेसन गरिने।
जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ। जलविद्युत् सर्भेक्षण,उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ।
औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिने।
आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिने।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने।
सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने।

दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार

दु्रतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीब्रता दिइने। राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा दुईलेनदेखि आठ लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने।
आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरूङमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न २अर्ब ६० करोड विनियोजन।
बन्द अवस्थामा रहेकोकाठमाडा–हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको। वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने।
आगामी दुई वर्षभित्र पूर्वपश्चिमराजमार्गको काकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, कमला–बागमती, बागमती–पथलैया, वुटवल–नारायणगढ, वुटवल–गोरूसिङ्गे खण्डको ४२२ किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने।
सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने।
यात्राको समय, लागत, दूरीर दुर्घटना घटाउन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिने। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तरआवद्धतालाई सुदृढ गरिने।

योजनावद्ध शहरी विकास

सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराइने। निजीक्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास गरिने र काठमाडौँ उपत्यका कोईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकासआयोजना सञ्चालन गरिने।
नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन ८० करोड विनियोजन।
आगामी वर्ष सङ्घीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिने र पुरातात्त्विक महत्त्वका शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुननिर्माण गरिने।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिने।

खानेपानी तथा सरसफाइ

काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड,काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड,आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिने।
सङ्घ, प्रदेश, स्थानीयतह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात शहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिने।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिने। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिने।
आगामी आर्थिक वर्षमा तराईमधेशका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यसम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने।
लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५०प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण

भू–कम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिभएका निजीआवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिने।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने।
अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम रअनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइने। स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइने।

परराष्ट्र सम्बन्ध

गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने। विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रवन्ध मिलाइने।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने। घाइते अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण

मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन निगरानी सूचीबाट निर्धारित समय अगावै बाहिर निकाल्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने।
राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन शीघ्र सम्पन्न गरी गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीब्रता दिइन।।सम्पत्तिशुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारवाहीलाई सबल बनाइने।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागिएसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिने।
समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गरिने।
सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने। विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने।

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन

सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायमराख्ने नीति लिइने।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम कम्पनी सञ्चालन गरिनेछ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट,हेटौडा र उदयपुर सिमेन्टउद्योग लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने।
नेपाल सरकारको वहुमत शेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३०प्रतिशत शेयरआम नागरिकमा विनिवेश गरिने।

सार्वजनिक वित्त तथा आयोजना व्यवस्थापन

विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिने। विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिने।
विकास आयोजनाको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४हजार ६ सय ५४ ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाइएको।
सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा ३ करोड भन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन