काठमाडौंं : सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)लाई प्रोत्साहन गर्दै करको दर बढाएन । उप–प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बिहीबार आव २०८२/८३को बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरणा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखेको बताएका थिए । सरकारको यो कदमलाई अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले स्थिर नीतिको स्वागत गर्दै बजेट अटोमोबाइलमैत्री भएकाले स्वागत गरेका छन् । यससँगै वर्षौंदेखिको माग र आवाजलाई समेटेको भन्दै उनीहरू उत्साहित छन् ।
अझ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत््को आन्तरिक खपत बढाउन पनि त्यस्ता सवारीसाधनको करका दरहरू यथावत् राखेको प्रस्ट्याए । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ ।
यद्यपि, नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील एवं चलायमान बनाउन नाडा अटोमोबाइलस एसोसिएसन अफ नेपालले विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारको मन्त्रालय एवं विभागहरूमा विभिन्न नीतिगत सुझावहरू एवं सल्लाहहरू दिएको थियो । आफूहरूले दिएको नीतिगत सुझावहरूलाई मनन गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट अटोमोबाइलमैत्री आएको भन्दै नाडा अटोमोबाइलस एसोसिएसन अफ नेपालले धारणा राखेको छ । नाडाका अनुसार खास गरी यस बजेटले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको वर्षौंदेखिको माग र आवाजलाई समेटेको छ ।
‘यो बजेट व्यवसायमैत्री रहेको र यस बजेटले उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित मात्र गरेको छैन अपितु यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने छ भन्ने गहिरो आशा राख्दै अब हामीले आउँदो मौद्रिक नीतिसमेत यसै अनुरूप आउने अपेक्षा राखेका छौं । नाडाको आवाजलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेकामा सरकारप्रति हार्दिक आभारी छौं,’ नाडाले बजेटप्रति धारणा व्यक्त गरेको छ । यसैक्रममा बीवाईडीको नेपालको बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक र नेपाल–चाइना चेम्बर अफ कमर्सको सचिव यमुना श्रेष्ठ सरकारले इभीमा करको दर यथावत् राख्नुले स्थिर नीतिको प्रयास गरेकाले स्वागतयोग्य ठान्छिन् ।
नाडा अटोमोबाइलस एसोसिएसन अफ नेपालको कार्य समिति सदस्य तथा नाडाको राजस्व कमिटीको सभापतिसमेत रहेकी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आगामी आवको बजेटले ईभीमा सरकारले स्थिर नीति लिएको आभस समग्र अटोमोबाइल उद्योग, व्यवसायीलाई भएको छ ।
ईभीको चार्जिङ सेन्टर, मेसिनहरू र हेभी ईक्विपमेन्टहरू सबैलाई सम्बोधन गरेकाले प्रोत्साहन गरेको छ । यो सकारात्मक सन्देश हो ।’ ईभीमा करको दर एकै पटक ह्वात्तै बढाउनु उपयुक्त नभएकाले स्थिर दरको माग नाडामार्फत पनि दिएको उनले जनाइन् । तर यता सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत ईभीको भन्सार दर बढाउने आशंका गरेका थिए । जसले गर्दा ईभीको आयात पनि गत वर्षको तुलनामा ४५.९० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्लो समय बढी खपत हुन थालेको विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो महिना अर्थात गत साउनदेखि वैशाखसम्म ४२ हजार १ सय २ वटा विद्युत्ीय सवारी साधन आयात भएको छ । जबकि, गत आवको सोही अवधिसम्म २८ हजार ८ सय ५६ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारी यो वर्ष थप १३ हजार २ सय ४६ भित्रिएको छ । उक्त संख्यामा ईभी (इलेक्ट्रोनिक भेहिकल) नेपालमा भित्रिँदा ३३ अर्ब ३२ करोड २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम भने बाहिरिएको छ । रकमको आधारमा यो गत वर्षको तुलनामा २७.९२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको वैशाखसम्म २६ अर्ब ४ करोड ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ हाराहारीको ईभी खरिद भएको थियो । उक्त तथ्यलाई प्रस्ट्याउने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट (जेठ १६) अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर यथावत् गर्ने निर्णयप्रति गर्व रहेको धारणा राखेका छन् । यसै क्रममा उनले भनेका थिए, ‘ईभीमा कर बढ्ने हल्ला बजेटभन्दा निकै अघिदेखि चलेको थियो । सोही कारण व्यापारीले ईभी आयात ह्वात्तै बढाएका थिए । ती सवारीसाधन अहिले भन्सारमा थन्केका छन् । बजेटले ईभीका विषयमा गरेको निर्णय ठीक हो भनेर गर्व गर्छु ।’
यता साइमेक्स इंक प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ ईभीको करका दर बजेटले बढाउने डरले केही मात्रामा आयात बढे पनि प्राय ईभी बुक गरिसकेकाहरूको बजेटअघि नै सोही मूल्यमा होस् भनेर झिकाएको बताउँछिन् । उनका अनुसार बजेटमा अलिअलि बढ्छ कि भनेर केही विद्युतीय सवारी आयो । ‘तर यो ३ वर्षअघि थोरै ईभी व्यापारी थिए तर अहिले धेरै व्यापारी भएकाले सोही अनुपातमा उनीहरूका ग्राहकबाट भएको ईभी बुकिङका आधारमा आयात हुँदा धेरै ईभी भित्रिएको हो । बुक गरेको मूल्यअनुसार नै आयात गर्नुपर्ने भएकाले बजेटपछि मूल्यमा तलमाथि हुन सक्ने भएकाले पनि ग्राहकको बुकअनुसार आयात गरिएको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भनिन् ।
- सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
- सरकारको यो कदमलाई अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले स्थिर नीतिको स्वागत गर्दै बजेट अटोमोबाइलमैत्री भएकोले स्वागत गरेका छन्।
- ईभीलाई सरकारको प्रोत्साहन मिल्यो, बजेट अटोमोबाइलमैत्री : नाडा
ईभीको यथावत् दर कुनमा कति ?
सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी) गाडीको रेन्जअनुसार भन्सार दर र अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ । चालु आवेसम्म आर्थिक विधेयक २०८१ मा लागू गरेको उक्त दुवै दर आगामी आवमा समेत यथावत् हुने अर्थमन्त्री पौडेलले उद्घोष गरेका छन् ।
हालसम्म ईभीको रेन्जअनुसार ५० किलोवाटसम्मलाई १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मलाई २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । यसपछि १०० देखि २०० किलोवाटसम्मलाई ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तः शुल्क तिर्नुपर्छ । यससँगै, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मलाई ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ३५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने गरेको छ । यसबाहेक ३०० किलोवाटभन्दा माथिका ईभीलाई ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ ।
यसैगरी, १० सिटसम्मका अन्य विद्युतीय गाडीलाई १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । सरकारले यो व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
