पहिले बैंकमा लाग्ने लामो लाइन अहिले घटेको छ । किनकि उपभोक्ताले मोबाइल एपबाटै बैंकिङ कारोबार गर्छन् । विद्युत् महसुल तिर्नेहरूको लाइन छोटिएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाटै ग्राहकले पैसा तिर्छन् । पसलेको सन्दुसमा पनि पैसाको चाङ घटेको छ । ग्राहकले डिजिटल भुक्तानी गर्छन् ।
आमजनता बिहान आँखा मिच्दै ब्युँझिएदेखि राति ननिँदाएसम्म मोबाइल खेलाउँछन् । सूचना प्रविधिको विकासले परम्परागत आमसञ्चारका माध्यम हायलकायल छन् । प्रविधिको द्रुतता यति तीव्र छ कि हामी बाहिर निस्कन जुत्ता लगाउने तर्खर गर्दागर्दै प्रविधिले विश्व परिक्रमा गरेर फर्किसकेको हुन्छ ।
यातायातको क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रवेश भइसकेको छ । यति बुझ्दाबुझ्दै, जान्दाजान्दै अहिले प्रविधिमैत्री यातायातलाई जबरजस्त छेकथुन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रविधिमैत्री यातायात सेवा प्रवेशमा रोक लगाउन बिगत चारदिनदेखि सडकमा लाठीमुङ्ग्री चलिरहेको छ । मुढेबलको लज्जाजनक मूर्खता प्रदर्शन भइरहेको छ । यातायातमा प्रविधिको प्रवेश रोक्न मुढे बल गर्नेहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ कि, प्रविधिको मुख कति दिन थुन्न सकिन्छ ? प्रविधिको विकास तिघ्राको बलले कम गर्न सकिन्छ ? अनि प्रविधिलाई बलिया पाँसुलाले तह लगाउँछु भनेर सोच्नु मूर्खता सिवाय के हुन सक्छ ? एकाध गाडीका सिसा फुटाएर, केही आफूजस्तै यातायात मजदुर, केही यात्रुमाथि हातपात गरेर प्रविधिको विकास रोकिन्छ ? चर्को गालीगलौजले प्रविधिको विकासमा कति दिन ब्रेक लाग्छ ?
नेपालको संविधानको भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य)को धारा १७ (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दै नेपालका कतिपय भूभागमा राइड सेयरिङ (बोलीचालीको भाषामा ‘पठाओ’) सञ्चालन भइरहेका छन् । समयको माग पनि हो यो । तर ऐन, नियमावलीमा उल्लेख नहुँदा उनीहरू दर्ता हुन पाएका छैनन् । साना, ठूला सहरमा, ग्रामीण सडकमा विधिहीन रूपमा प्रशस्त चलिरहेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न ऐन तथा नियमावली बनाउने प्रयास गरेको छ । व्यवसाय गर्नेबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
प्रविधि (मोबाइल एप) को प्रयोग गरी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने विश्वभरको अभ्यास हो । यहीँ छिमेकी भारतमा उवरलगायतका प्रविधिमैत्री सवारीसाधनको प्रयोग छ । विश्वका जुनकुनै देशमा मोबाइल एपको प्रयोग गरी निवासमै यातायातका साधन बोलाएर यात्रा गर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौंमा यसको प्रचलन भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । अरू सहरतिर पनि यसको माग हुनु स्वाभाविक हो । पोखरा सहरले पनि अपनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि यसको अभ्यास नभएको होइन, तर प्रदेश सरकारले यसलाई विधिवत् बनाउने प्रयास गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ २ गते ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियम र व्यवस्थापन) नियमावली’ जारी गरेको छ । त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सार्वजनिक यातायात सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सो नियमावली फिर्ताको एकहप्ते अल्टिमेटमपछि उनीहरू गत शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सुरुमा उनीहरूले १७ गते सोमबारसम्म गण्डकी प्रदेशमा मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने र यदि त्यतिबेलासम्म सरकारले पुनर्विचार गरेन भने सातै प्रदेश (देशैभर) सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विभिन्न समितिहरूले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गर्ने जनाएका छन् ।
चार दिनको अवधिसम्म आइपुग्दा रातो प्लेटका सवारीसाधनसमेत रोकेर चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । जरुरी काम लिएर गन्तव्य हिँडेकाहरू अलपत्र छन् । यात्रुवाहक सवारीसाधन मात्र होइन, मालवाहक सवारीसाधन पनि अहिले ठप्प छ । विकास निर्माणका कामले तीव्र गति लिइरहेका बेला कामदार (मजदुर) एउटा साइटबाट अर्को साइट जान पाएका छैनन् । भाडाका ट्रकहरूले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न पाएका छैनन् ।
सार्वजनिक यातायात (पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन) भन्नाले सर्वसाधारण जनताका लागि उपलब्ध साझा यात्रुवाहक यातायात सेवा प्रणालीलाई बुझाउँछ । निजी यातायात (जस्तैः व्यक्तिगत कार) भन्दा फरक, सार्वजनिक यातायात सामान्यतया स्थापित मार्ग र समय तालिकामा सञ्चालन हुन्छन् । यात्रुहरूले सेवाका लागि भाडा तिर्छन् । त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधनमा निजीमाझै व्यक्ति (साधनधनी)को मनमौजी चल्दैन । सामाजिक जवाफदेहिता हुन्छ ।
तर नेपालको यातायात क्षेत्रमा सधंै दादागिरी चल्छ । कसैले सार्वजनिक यातायात सेवामा आबद्ध भएर स्वरोजगार वा रोजगार हुन चाह्यो भने यातायात व्यवसायीले नै रोकतोक गर्छन् । कि उसले सिन्डिकेट लादिरहेको समितिलाई लाखौं भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
यही विसंगति तोड्न यसअघिको सरकारले समिति खारेज ग¥यो । त्यो बेला सरकार बलियो थियो र समिति खारेज जस्तो कदम चाल्न सफल भयो । तर समिति खारेज भए पनि कम्पनीको नाममा सिन्डिकेटको साम्राज्य छ । हामीले मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, अरूले पाउनु हुँदैन भन्नेजस्ता लज्जास्पद नौटंकी गरिरहेका छन् ।
गुणस्तरीय सेवा नसक्ने, अरू सेवा प्रदायकको प्रवेश रोक्ने, यात्रुमैत्री सेवा दिन नसक्ने, सुपथ, सर्वसुलभ सेवा दिन नचाहने सार्वजनिक यातायात समितिहरूको आम नागरिकले आलोचना, विरोध गरिरहेका छन् । जनपक्षीय र वैध पनि नभएको लज्जास्पद एजेन्डा लिएर अहिले सडकमा यात्रुलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । सरकारले बलियो खुट्टा टेक्ने हो भने यस्ता एजेन्डा सफल हुन सक्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
