काठमाडौं : झन्डै दुई वर्ष भयो, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (वाफिया) विधेयक अर्थ समितिमा अड्केको अड्क्यै छ। विधेयकमाथि १ सय १७ संशोधन परेका छन्। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय नसुल्झिँदा विधेयक नै पुनर्लेखन गर्ने कि भन्नेमा अर्थ समिति पुगेको छ।
वाफिया विधेयक ०८० चैत्र ५ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। ०८१ भदौमा अर्थ समितिमा पुग्यो। तर, अधिकांश सुझाव २ वर्षअघिका भएकाले अब विधेयक नै पुनर्लेखन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन, अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे। समितिले बैंकर्ससँग, विभिन्न ६ जना बैंक र कानुन विज्ञहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गरेको थियो। ‘वाफियामा विवाद भएर अड्काएको विषय हो, बैंकर्स र व्यवसायी कसरी छुट्याउने भन्ने विषय,’ सभापति चालिसेले अन्नपूर्णसँग भने,‘ बैंकर्सले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायी बैंकर्स हुन नपाउने भन्ने विषय धेरै ठूलो हो। व्यवसायी नै बैंकर छन्। उनीहरूको अर्बौं अर्ब रुपैयाँ सबैतिर छ। त्यो छुट्याइदिन गाह्रो हुन्छ। अझ भद्रगोल हुन्छ।’
२०–५० जनाले अर्बौं अर्ब रुपैयाँ यता र उता गरेर झिक्दा गाह्रो हुने भएकाले यसलाई अलिकति पुनर्लेखन गरेर सच्याउने पो हो कि भन्नेमा समिति पुगेको सभापति चालिसेले जानकारी दिए। वाफियाको ड्राफ्ट राष्ट्र बैंकबाट भएकाले फेरि सच्याएर ल्याउनुपर्ने देखिएको उनले जनाए।
समितिले जेठ १९ गते राष्ट्र बैंक गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलसँग यो विषयमा छलफल गरेको थियो। गभर्नर डा. पौडेलले आपूm भर्खरै मात्र आएकाले एकपटक अध्ययन गरेर मात्रै पुनर्लेखनबारे धारणा पेस गर्ने बताएका थिए। त्यसैकारण समितिले गभर्नरलाई एक साताको समय दिएको सभापति चालिसेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अब सात दिन (जेठ २७) पछि अध्ययन गरेर ल्याएमा पुनर्लेखन गर्न सकिने/नसकिनेबारे थाहा हुन्छ।
सभापति चालिसे थप्छन्, ‘गभर्नरले सच्याएर पुनर्लेखन गर्न तयार छौं भनेको खण्डमा समिति पुनर्लेखनमा अघि बढ्ला। यसो भएन भने हामी समितिमा बसेर सच्याउने गरी अघि बढ्छौं। पुनर्लेखनको काम सकिएपछि संशोधनतर्फ जान्छौं।,’ वाफियाका विषयमा सांसदले १ सय १७ वटा संशोधन परेको समेत उनले जानकारी दिए। यसैले अब उनीहरू सबैलाई एक–एक गरेर बोल्न दिने र संशोधनमाथि छलफल हुने उनले बताए। ‘यसपछि मात्रै दफाबारमा गएपछि बल्ल अन्तिम खाका तयार हुन्छ। यो निकै अप्ठ्यारो विधेयक भएकाले अलिकति समय लाग्छ। दफाबारमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय साथमा हुन्छ र क्रमशः पास हुँदै जान्छ,’ सभापति चालिसेले भने।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर आफूसँग सम्बद्ध नभएका तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका उल्लेख्य स्वामित्व भएका संस्था/कम्पनीहरूलाई र वित्तीय संस्थाहरूका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा सुविधा दिन यो दफाले नरोक्ने बताउँछन्। ‘यो दफाको आधारमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत कर्जा (जस्तै, अटो लोन, होम लोन, सेयर कर्जा, ओभर ड्राफ्ट आदि) कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन पाउँदैनन्। यही कारणले देशमा न भूकम्प आउँछ न आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ।’ ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउन खोजेको अर्को दफा हो– दफा १८। जसले ‘सञ्चालकको अयोग्यता’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा थप्न प्रस्तावित गरिएको खण्ड (च१) मा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ।,’
यो प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै व्यक्ति कुनै १० अर्ब (मानौं) चुक्ता पुँजी भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन चाहेमा यदी उक्त व्यक्ति ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ रहेछ र उक्त व्यक्ति तथा उक्त व्यक्तिसँग सम्बद्ध कम्पनी/संस्थाले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट १० करोडभन्दा बढीको ऋण लिएको रहेछ भने उक्त व्यक्ति १० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउँदैन। तर, उक्त व्यक्ति ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ रहेन्छ भने १० करोडभन्दा बढी ऋण लिए तापनि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन योग्य हुन्छ। यसर्थ, यो व्यवस्थाअनुसार सीमित ‘सम्बद्ध’ व्यक्ति अलि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउँदैनन्। तर, यसैका कारणले देशमा न भूकम्प आउँछ न देशमा आर्थिक गतिविधि रोकिन्छ। उनका अनुसार ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउन प्रस्ताव गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूले प्रतिकूल असर गर्ने नदेखिएकाले यसैलाई देखाएर समाजमा डर, त्रास र कोलाहल मचाउन खोज्नु उपयुक्त हँुदैन। राज्यको ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउने उद्देश्य भने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट पूर्ण हासिल हुने देखिँदैन तर यी व्यवस्थाहरू उक्त उद्देश्य हासिल गर्ने तर्फको एउटा कदम भने हो।
बैंकर–व्यवसायी छुट्याउनेबारे अस्पष्टता प्रस्तावित विधेयकको दफा २, दफा १८ मा सञ्चालकको योग्यता, दफा ५२ मा कर्जा लिने सीमा तोकिएकोमा संस्थापकले १ रूपैयाँ पनि कर्जा संस्थापकले लिन पाउँदैनन् भन्ने देखिन्छ। दफा २ मा सम्बद्ध व्यक्ति भनेर १९ किसिमले परिभाषा गरेको छ। यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। जसमा परिवारको व्याख्यालाई लम्ब्याइएको छ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था भनेर उल्लेख गरेको छ। कुनै व्यक्तिले अमूर्त रूपमा कुनै बैंकको सञ्चाकलक नियुक्त गर्न सक्छ भने पनि सम्बन्धित व्यक्ति हुन सक्छ भनिएको छ। यो कसरी व्याख्या गर्ने, यो अमूर्त कुरा राखिएको बैंक विज्ञहरू बताउँछन्। विधेयकले व्यक्ति छुट्याउने प्रयास त गरियो तर के छुट्याउने नबुझी गरेको देखिन्छ। कानुनी व्याख्यामा धेरै वा र कमाले शब्द छुट्याउकाले एउटा सेयर लिएको संस्थापकले पनि कर्जा नपाउने अवस्था बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
