अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख नहुँदा कसैको पहुँच नपुग्ने, कसैलाई दोहोरिने सम्भावना
काठमाडौं : सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरूप बर्सेनि अनुदान दिने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ३५.५३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीय सरकारको कार्यक्रममा ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानबापत विनियोजन गरेको थियो। उक्त विनियोजन रकममध्ये २०८१ फागुनसम्ममा ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो अनुदान रासायनिक मल खरिदमा, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा, उखु कृषकका लागि र अन्य बिउ, बिरुवा, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतका शीर्षकमा दिँदै आएको रकम हो।
यसपटक मलको अभाव हुन नदिन मल खरिद तथा आपूर्तिका लागि बजेट वक्तव्यमार्फत नै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गरिएको थियो। तर चालु आवमा पर्याप्त मल नभएको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरिरहेको समाचार पनि बाहिरिएको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चैतसम्ममा कुल रु. २ लाख ७१ हजार ६ सय ९२ मेट्रिकटन मल आयात भएको बताइएको छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार रासायनिक मलको कुल माग ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन बराबरको खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको थियो।
जसमध्ये यूरिया रु. ३ लाख १० हजार, डीएपी रु. २ लाख २५ हजार र पोटास १५ हजार मेट्रिकटन रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मल खरिद तथा आयातका लागि रु. २७ अर्ब ९५ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्ममा मागअनुसारको रु. ३ लाख ६ हजार २ सय ९ मेट्रिकटन मल बिक्री वितरण भई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा कुल ६१ हजार २ सय ५९ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको बताइएको छ। अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मलको वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मल वितरक कम्पनीहरूमार्फत् फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट डिस्ट्रिब्युुुुसन सिस्टम सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा रहेको समेत कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघिको कृषिमा अनुदान र उपयोगको स्थिति
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रमा रु.२९ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम अनुदानबापत खर्च ग¥यो। सरकारले यो वर्ष रासायनिक मल खरिदमा २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख ७० हजार, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा रु.१ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ५ हजार, उखु कृषकका लागि रु.१ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ४९ हजार र अन्य बिउ, बिरुवा, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतमा रु.२ अर्ब ५ करोड ७५ लाख ७२ हजारसमेत अनुदान वितरण गरेको थियो। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएका अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिद अनुदानको हिस्सा ८३.०५ प्रतिशत रहेको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारका तीनवटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे तापनि अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख मन्त्रालयले तयार नगरेको भन्दै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ। जसले गर्दा अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, फरक–फरक निर्देशिकाका आधारमा अनुदान दिँदा सोमा एकरूपता नहुने, तीनै तहबीच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसकेको निचोड महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निकालेको छ। यसैले महालेखाले सुझाउँदै भनेको छ, ‘अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अध्यावधिक गर्नुपर्दछ । अनुदान दर एवं वितरणमा एकरूपता कायम गरी दोहोरोपना नहुने गरी अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।’
यसैक्रममा सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिए पनि वितरणमा समस्या भइरहेकाले यसबारे महालेखाले थप सुझाव पनि दिएको छ। जसअन्तर्गत मल खरिद कार्य व्यवस्थित गर्न समयमै स्रोत सुनिश्चित गर्ने, भारतलगायतका देशको असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै मल खरिदको वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी नियमित रूपमा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा घटबढ भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, मल ढुवानी चापलाई कम गर्ने व्यवस्था मिलाउने, मल बिक्री वितरण अवस्थाको नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने लगायतका कार्य गरी रासायनिक मल खरिद र विक्री वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने बेहोरा गत विगतका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए तापनि स्थिति यथावत् रहेकाले ध्यानाकर्षण गरेको छ।
यसअघि महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि रासायनिक मल खरिदका लागि प्रदान भएको अनुदानबमोजिम समयमै खरिद कार्य नभएको एवं खरिद भएको मलसमेत कृषकले बाली लगाउने समयमा प्राप्त गर्न नसकेको, बाली तथा पशुधन बिमा गराउनेको विवरण अध्यावधिक गरी समयमै प्रिमियम र दाबी भुक्तानी नभएकोबारे सुझाव दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
