अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी, तत्काल व्यवस्थापन नगरे सुशासनको कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी
जेठ २६, २०८२ सोमबार १६:४४:४९
काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसँगै मातहतका कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो।
केही ठाउँमा दरबन्दी रिक्त राख्ने र केही ठाउँमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी राख्ने कार्यले सेवा प्रवाहमा खलल पुर्याएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो। त्यस्ता कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नेदेखि चेतावनी दिन सकिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पनि हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ।
'निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क मा काज खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा ३ मा अघिल्ला दफाहरूमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६५ को दफा १५ मा निश्चित समयावधि भित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुका साथै सोही दफाको उपदफा ४ मा उक्त दफा बमोजिम निर्णय नगर्ने वा आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीलाई चेतावनी दिनसक्ने व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७क मा निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको व्यहोरा समेत स्मरण गराउँदछु,' प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएक छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सचिव स्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो विषय कार्यान्वयन ननरे प्रचलित कानुन विपरीत हुने गरी कर्मचारी खटनपटन निरन्तर भइराखेको व्यहोरा स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी खटाइएका कर्मचारीहरूको सूची उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम पनि दिएको छ। त्यस्तै ७ दिनभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
'दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसीसहितको विवरण यथासिघ्र उपलब्ध गराउन र ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी गराई सोको जानकारी यस कार्यालयमा समेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,' पत्रमा भनिएको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले चेतावनी दिएको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
