भिजिट भिसा प्रकरणमा सहमतिका लागि रास्वपाले बुझायो ५ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सहमतिका लागि ५ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आयाममा अनुसन्धान गरिरहे पनि मानव तस्करी, संगठित अपराध र नीतिगत एवं प्रशासनिक कमजोरीहरूको फराकिलो अनुसन्धान गर्दै यस्ता कुकृत्य पुनः दोहोरिन नदिने उपायहरू अवलम्बन गर्न रास्वपाले ५ बुँदै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। 

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित Legislative Oversight Group को रूपमा पनि काम गर्ने,' प्रस्तावमा भनिएको छ।

त्यस्तै छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने र कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनका लागि नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनःस्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव, अन्तर-निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस र राजनीतिक-प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय आउनुपर्ने रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ। 

त्यस्तै छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शीताको उच्च मापदण्ड अपनाइने र यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।