काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक (आव) २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलो खुट्किलोस्वरूप सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागबाट सुरु गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार सूचना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थावमोजिम केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुरूप आगामी आवको मौद्रिक नीति तयारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आगामी असार १० गते भित्र उपलब्ध गराउउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार (जेठ २६ गते) सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवश्यक सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
प्रायः नयाँ वर्षको सुरुवातमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन ११ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । उनले धेरै हदसम्म सबैको ईच्छा साकार हुने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । जसलाई उनले सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिका रूपमा परिभाषित गरेका थिए ।
यसपटक नयाँ गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल आएकाले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति कस्तो होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । तर यसअघि नै डा. पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटका क्रममा देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसैक्रममा उनले वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमतामा जोड दिने बताएका थिए । जबकि अर्थमन्त्रीले नयाँ गभर्नरबाट वित्त नीति र मौद्रीक नीतिबीच समन्वय गरी अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र र मौद्रिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण पहल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
यसकारण पनि गभर्नर डा. पौडेलले वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने भनेकाले आगामी बजेटलाई टेकेर मौद्रिक नीति आउने छ । जसले वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । यद्यपि अझै पनि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीतिसँगै अब आम सर्वसाधारणको अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा अड्किएको छ ।
बजेटको सम्बोधन मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि पहिला पनि बजेट नीतिमा उक्त व्यवस्था उल्लेख थियो । तर, यसअघि ठोस कदम चालिएको थिएन । अब भने खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने उद्घोष मौद्रिक नीतिले समेटेर कार्यान्वयनमा आउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्, बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई । यससँगै, बजेटले बिग्रिएको कर्जालाई पुनर्तालीकिकरणको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
बैंक विज्ञ भट्टराईका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा विभिन्न क्षेत्रको कर्जाहरू खराब हुने क्रम बढिरहेकाले यसलाई सम्बोधन हुने हिसाबले नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘ब्याज पूँजीकरण गर्नेदेखि ब्याज भुक्तानीको समय सीमाहरूबारे विस्तृतमा आउला । हाल नेपालमा उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेको छैन ।’ पैसा पुर्याउनका लागि र आन्तरिक माग बढाउन सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आउने उनको अनुमान छ । ‘चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारणले गर्दा व्यापार तथ्या व्यवसायमा अफ्ठेरो परेको वा खराब कर्जाहरू वृद्धि भइरहेकोले यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था आउला,’ बैंक विज्ञ भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पूँजी बजारमा उत्साह नभएको स्थितीमा केही सहजीकरण गर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)ले गर्दा पूँजीमा दबाब सिर्जना भएको छ । यसकारण खराब कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ एकै वर्षमा शतप्रतिशत गर्नेमा अब २ वर्षमा शतप्रतिशत गर्ने हिसाबले अघि बढ्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ भारतमा यस्तो व्यवस्था ३ वर्षको छ । यसकारण भारतको जस्तो खराव कर्जाको प्रोभिजनिङ नीति लिएर पूँजीमा लचकता गरेर केही नयाँ कर्जा जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने उनको अनुमान छ ।
गभर्नरले पनि विभिन्न ठाउँबाट सुझाव लिन दौडधुपमा भएकाले व्यापार–व्यवसायको अहिलेको मर्का बुझेर समस्या समाधान नीति ल्याउनेमा उनी ढुक्क छन् । किनभने यसअघिका गभर्नर अधिकारीले पनि पहिलो नीति ल्याउदा व्यापार–व्यवसायदेखि निजी क्षेत्र सबै उत्साहित थिए । जुनसुकै गभर्नर आए पनि पहिलोपटकको नीति बजार सुहाउँदो ल्याएको देखिन्छ । अहिले सजगतापूर्ण लचक मौद्रिक नीति भनेको ठाउँमा नयाँ गभर्नर डा. पौडेलले लचक मौद्रिक ल्याउने बैंक विज्ञ भट्टराईको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
