काठमाडौं : चालु वर्षका १० महिनाका अर्थतन्त्रको तस्बिरले भन्छ– बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएका छन्। अर्थतन्त्र निरन्तर सुधारोन्मुख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको छ। निर्यातमा सुधार भइरहेको छ। देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राभन्दा भित्रिने हिस्सा बढ्दा शोधनान्तर निरन्तर बचतमा छ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिको आकार बढ्दै जाँदा वस्तु तथा आयात धेरै महिनालाई धान्न सक्ने स्थिति छ। मूल्यवृद्धि क्रमशः नियन्त्रण हुँदैछ। अर्थात्, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुदृढ हुँदै गएका छन्। तर, बोक्रो राम्रै देखिए पनि भित्री अर्थात् आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने धेरै सुधार आउन जरुरी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। तथ्यांकले महँगी घटेको देखिएको छ। तर, बजारमा माग कम भएकाले नियन्त्रित देखिनु जोखिमपूर्ण भएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
अर्थतन्त्रका अंकलाई विश्लेषण गर्दा सकारात्मक संकेत देखिए पनि व्यवहारतः देखिने गरी औसतमा बढ्ने आधार अझै तयार हुन नसकेको बताउँछन्, अर्थविद् डा. रमेश पौडेल। उनका अनुसार औसतमा अर्थतन्त्र सुधार भएको देखिने सूचकअन्तर्गत रेमिट्यान्स बढेको छ। तर, समस्या भने पुँजीगत खर्चको प्रगति हुन सकेको छैन। उनी भन्छन्, ‘वित्त नीतिभित्र राजस्व संकलनको दर बढ्न सकेको छैन। उपभोग बढ्ने हो भने राजस्वको आकार बढ्थ्यो। तर, त्यो अलि भनेजस्तो देखिन सकेको छैन। आयात र निर्यातको असमानता थोरै घटेको छ।
आयातको बढोत्तरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा, पुँजीगत खर्चका स्रोतमा प्रगति भए समग्र कारोबार बढेको देखिन्थ्यो। कर संकलन बढेको छैन।’ अर्थविद् डा. पौडेलका अनुसार अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदाहँुदै पनि औसत माग बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। ‘बजारमा औसत माग नबढेसम्म आर्थिक क्षेत्र विस्तार हुन सक्दैन। यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अर्थतन्त्रको तस्बिर अझै नसङलएको बताउँछन्। बजारमा माग घटेका कारण मूल्य घट्नु, सरकारको आन्तरिक कर्जा कम हुनु र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि अझै उत्साहजनक हुन नसक्नु, विकास खर्च गर्न नसक्नु, राजस्व परिचालन पनि राम्रो नहुनु, सरकारले खर्च नबढाउनु, बरु मौज्दात खर्बौंमा रहँदा अझै अर्थतन्त्र सङ्लिन नसकेको उनको तर्क छ। ‘उत्पादन बढेर आपूर्ति धेरै हँुदा मूल्य घटे पनि त्यसले रोजगारी बढाउने गर्छ। त्यो राम्रो हो,’ थापा भन्छन्, ‘तर अहिले यसो भएर मूल्य घटेको होइन। बजारमा उत्पादन छैन तर माग पनि कमजोर भएको छ। माग नबढेका कारण मन्दी भएकाले मूल्य घटेको हो।’ आर्थिक गतिविधि राम्रो नभएकै कारण सरकारले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन गर्न नसकेको उनको ठहर छ।
अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी समग्रमा मुलुकले लगानी बढाउन नसक्नु र उत्पादन बढाउन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको औंल्याउँछन्। उनका अनुसार कृषि, खनिज क्षेत्रको उत्पादनमा जोड दिनुपर्यो, निर्माण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्यो। यद्यपि, निर्माण क्षेत्र क्रमशः बढ्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण घडीमा छ। जबसम्म उत्पादन बढ्दैन, स्थिति सुध्रदैन। अहिले आयातित वस्तुमा भटमास, सोयाबिन र पामको कच्चा पदार्थ ल्याएर तेल निर्यात गरेको स्थिति छ। दुवैमा यी वस्तुको हिस्सा बढी छ,’ उनले भने, ‘यसैले अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट आउँदा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हुनुपर्यो। जसले मान्छेलाई काम र गोजीमा दाम बढाउने खालको हुनुपर्यो।’
समग्रमा विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे तापनि पछिल्लो समयमा देखिएको भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण अनिश्चितताको अवस्था कायम छ। विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गर्न थालेका व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक सहयोग नीतिका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ। यसबीच केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अवस्था भने चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्।
महँगी नियन्त्रण तर मन्दीले घटेको
लामो समयदेखि महँगीको मार खेपिरहेका आम उपभोक्तालाई पछिल्लो समय भने केही राहत महसुस भएको छ। ०८२ वैशाखमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत छ। गत वर्ष वैशाखमा मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत थियो। अझ चालु आवको १० महिना अवधिमा मुद्रास्फीति गत मंसिर (चालु आवको ६ महिना) मा तोकिएको सीमाभन्दा माथि अर्थात् ६.०५ प्रतिशत थियो। जबकि चालु आवमा मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो।
वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.५२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४५ प्रतिशत छ। यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ११.०८ प्रतिशत, फलफूलको ६.१५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ५.१७ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ४.७० प्रतिशतले बढेको छ भने तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ८.११ प्रतिशत, मरमसलाको २.२० प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.४८ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप– समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ९.०४ प्रतिशत, शिक्षाको ५.८८ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५.२३ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ३.९९ प्रतिशत र रेस्टुरेन्ट तथा आवास सेवाहरूको ३.१६ प्रतिशतले बढेको छ।
सुधारोन्मुख निर्यात
मुलुकको निर्यातमा सुधारोन्मुख स्थिति देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३.६ प्रतिशतले घटेको कुल वस्तु निर्यात चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही महिनामा भने ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसरी निर्यातको आकार बढ्दा वैशाखसम्म २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोडको निर्यात भएको छ। यो निर्यात विगत २ आर्थिक वर्ष यताकै अधिक हो। अझ गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः १०४.७ प्रतिशत, ५.१ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टरको धागो, चिया, जुटका सामान, पिना लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ। तर, यसअवधिमा पाम तेल, जिंक सिट, तयारी पोसाक, जुस, अलंैचीलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ।
यता कुल वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जसअनुरूप १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २.४ प्रतिशतले कमी आएको थियो। सो आयातमा भटमासको कच्चा तेल, चामल/धान, खाने तेल, यातायातका उपकरण, सवारीसाधन तथा स्पेयर पार्टस्, स्पन्ज आइरनलगायत वस्तुको आयात बढेको छ। यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, विद्युत्तीय उपकरण, रासायनिक मल, कोइलालगायत वस्तुको आयात घटेको छ।
बर्सेनि मुलुकले गर्ने निर्यातभन्दा आयातको आकार अधिक हँुदा निरन्तर व्यापार घाटाकै स्थिति हुने गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातित वस्तुकै भर पर्नु परेकाले यो स्थिति देखिएको जगजायर छ। यद्यपि, पछिल्लो समय निर्यातमा झिनो सुधार हँुदा व्यापार घाटामा थोरै कमी भने आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा २.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो।
रेमिट्यान्समा नयाँ रेकर्ड
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ।
अझ गत आव अहिलेको भन्दा बढी वृद्धि भएको थियो। गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.९ प्रतिशतले बढेको थियो। वैशाख महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रहेको छ। गत वर्षको वैशाखमा १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड भित्रिएको थियो। समग्रमा यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४,०५,६१० र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २,८०,३१४ रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३,७३,३०७ र २,३६,३९८ रहेको थियो।
चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा
देशबाट बाहिरीने भन्दा भित्रिने विदेशी मुद्रा अधिक हुँदा लामो समयदेखि शोधनान्तर बचतमा छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा शोधनान्तर २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। यसपछि निरन्तर बचतमा देखिन्छ। चालु आवमा त झन् शोधनानतरको आकार बढेको छ। यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब २३ करोडले बचतमा छ।
यससँगै, चालु खाता पनि निरनतर बचतमा छ। यस अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडले बचतमा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्ब ३१ करोडले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८९ करोडले बचतमा छ। यससँगै, यस अवधिमा १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (ईक्वीटी मात्र) भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (ईक्वीटी मात्र) ७ अर्ब ५ करोड रहेको थियो।
वैदेशिक अध्ययनमा ठूलो रकम बाहिरिँदै
विदेशी मुद्रा बाहिरिने अर्को ठूलो क्षेत्र वैदेशिक अध्ययन पनि बन्दै गएको छ। चालु आवको दश महिनासम्ममा शिक्षातर्पmको खर्च १ खर्ब १२ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ। गत आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ४ अर्ब २५ करोड शिक्षातर्फ खर्च भएको थियो।
सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड पुगेकोमा पनि बढी हिस्सा वैदेशिक अध्ययन गर्न गएकोबाट भएको छ। जसअन्तर्गत शिक्षामा १ खर्ब १२ अर्ब हाराहारी खर्च हुँदा बाँकी ७२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विदेश भ्रमण र उपचारमा भएको देखिन्छ। यसर्थ, नेपालबाट भ्रमणअन्तर्गत घुम्न, स्वास्थ्य र शिक्षामार्फत बाहिरिने रकमको ठूलो हिस्सा शिक्षा हो। यसकारण नेपालमा घुम्न आउने पर्यटन लगायतको आम्दानीभन्दा विदेश घुम्न, पढ्न र उपचार गर्न जाने नेपालीले गरेको खर्चको आकार ठूलो हुँदा समग्रमा सेवा खाता निरन्तर घाटामा छ। जसअनुरूप चालु आवको १० महिनामा खुद सेवा आय ८६ अर्ब ५३ करोडले घाटामा छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ५० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। यद्यपि, सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण आय ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ६९ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो।
- बोक्रो राम्रै देखिए पनि भित्री अर्थात् आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने धेरै सुधार आउन जरुरी ।
- बजारमा औसत माग नबढेसम्म आर्थिक क्षेत्र विस्तार हुन सक्दैन। यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ ।
- संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्दा र प्रदेश तथा स्थानीय तहका बजेट आउँदा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हुनुपर्छ ।
- बजारमा उत्पादन छैन, माग पनि कमजोर भएको छ। माग नबढेका कारण मन्दी छ। त्यसैकारण मूल्य घटेको हो।
सरकारले मौज्दात थुपार्दा बजारमा पैसा गएन
सरकारको विकास खर्च प्रणाली सुस्त छ। सरकारले खर्च नगरेको पैसा अर्बौं थन्किएको छ। गत वैशाख मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ। २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो।
सरकारले खर्च गर्नुपर्ने रकम मौज्दातको रूपमा रहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। यता सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैरकर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ।
निजी क्षेत्रमा अझै कर्जा बढ्न सकेन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा चालु आवको १० महिनामा ७.३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ। सो दरमा वृद्धि हँुदा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड (७.३ प्रतिशत) ले बढेको छ। गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड (४.७ प्रतिशत) ले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ। २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.९ प्रतिशत रहेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति २५ खर्ब माथि
रेमिट्यान्स बढिरहेकाले नेपालमा विदेशी मुद्रा बढी जम्मा भइरहेको छ। जसले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिको आकार दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। यस्तो मुद्रा वैशाखसम्म २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ। जबकि, गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोडबराबर थियो। यसबीच विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
कुल सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८२ वैशाख मसान्तमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। विशेष गरेर कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २२ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड पुगेको छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग ३ खर्ब १ अर्ब ८३ करोड कायम छ। सो अवधिसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.२ प्रतिशत छ। उक्त सञ्चितिबाट १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ।
जबकि, केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो। तथापि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.४ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको हो। विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४१.१ प्रतिशत, १२१.४ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
