विराटनगर : जोखिममा रहेका बस्ती व्यवस्थापनका लागि भनेर माग गरिएको बजेटबाट मोरङको बेलबारीमा घाट निर्माण गरिएको छ। एउटा शीर्षकमा आएको बजेट अर्कै काममा खर्च गरिएको हो। यो विषयले स्थानीय तहमा विकासका नाममा भइरहेको बेथितिलाई उजागर गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि भनेर आएको बजेटले शवदाहस्थल (घाट) निर्माण गरिएको हो। बेलबारी नगरपालिका–३ मा निर्माण गरिएको लोहन्द्रा गंगाधाम घाटको अघिल्लो सोमबार मेयर दिलप्रसाद राई (डीपी)ले उद्घाटन गरेका थिए।
संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत आएको ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँँबाट बस्ती व्यवस्थापन (जोखिममा परेका बस्ती र घरहरू जोगाउन)का लागि लोहन्द्र खोलाको किनारमा तटबन्ध निर्माण र तारजालीको काम गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि नगरपालिकाले ठेक्का लगायो। २०८१ जेठ ३ गते नगरपालिकाले बेलबारीकै भाष्कर कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको हो।
आयोजनाको सूचना पाटीमा जोखिमुक्त बस्ती व्यवस्थापन आयोजना भनेर उल्लेख छ। जेठ ३ गते सम्झौता भएको आयोजना निर्माण सम्पन्न भने २०८१ असार १५ मा भएको उल्लेख छ। जोखिममा रहेका बस्ती बचाउन खोला किनारमा तटबन्ध र तारजालीको काम गर्नुपर्ने योजनाको बजेट शीर्षक नै परिवर्तन गरेर घाट निर्माणमा लगाइएको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन्। बेलबारी नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनअन्तर्गत लोहन्द्रा गंगाधाम निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। त्यसको अध्यक्ष हुन्, प्रतापकुमार थापा।
थापाले कुल ४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको घाट निर्माणमा हालसम्म दाताहरूबाट ३० लाख बढी सहयोग जुटेको बताए। उनका अनुसार हालसम्म दुई वटा शवदाह गृह, एउटा मोटर हाउस, खानेपानी, बिजुलीबत्ती, शौचालय, स्नानघर, दुई सय जना क्षमताको मलामी विश्रामभवन, बाटोको ट्र्याक र माटो पुर्ने काम सम्पन्न भएको छ।
शवदाह स्थलमा ट्रस्ट बनाउनेलगायतको कामका लागि नगरपालिकाले ९ लाख रुपैयाँँ रकम दिएको र अरू दाताहरूबाट उठाइएको थापाको भनाइ छ। तर, आयोजनाको नाममा आएको बजेट भने त्यसअघि नै निकासा भइसकेको स्रोतले बतायो। थापाका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको बजेट निकासा भइसकेको छ। तर, त्यो बजेटले आयोजनाअन्तर्गत उल्लेख्य काम नभएको उनले बताए। ‘उद्देश्य अनुरूप काम भएको छैन। न त शवदाहस्थललाई नै बजेट दिइयो,’ थापाले भने। उद्देश्यविपरीत काम गरेर मिलेमतोमा अनियमितता गरिएको हुन सक्ने आशंका छ। थापा पनि मिलेमतोमै बजेट दुरुपयोग भएको बताउँछन्। ‘बजेट कसले र कसरी दुरुपयोग गर्यो भन्ने जवाफ नगरपालिका र कर्मचारीले दिनुपर्छ। नत्र यसरी गलत गर्नु भएन,’ उनी भन्छन्।
बर्खाको समयमा बाढीले असर पु¥याउने खोला किनारका मानव बस्ती र घरहरू सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने रकम दुरुपयोग हुनुले नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थापाले बताए। उनका अनुसार उक्त रकम घाटमा खर्च गर्ने शीर्षकको थिएन। ‘घाट बनाउने जिम्मेवारी दिने गरी नगरपालिकाले नै समिति बनायो। सुरुमा समितिमार्फत अमानतमा काम गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, पछि कानुनतः मिलेन भनेर भाष्कर कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का लगाइयो,’ उनी भन्छन्।
थापाका अनुसार ५ प्रतिशत धरौटीबापतको रकमसमेत नराखी ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको थियो। ‘धरौटीबापतको रकम योजनाको फरफारक हुँदा मात्रै फिर्ता पाउने हो। तर, धरौटी नै राखिएन। योजना सम्पन्न हुनुअघि नै पैसा भुक्तानी भइसकेको छ। यो सरासर बदमासी र कानुनविपरीत हो,’ थापाले भने। उल्टै दातासँग उठाएको १ लाख ३१ हजार रुपैयाँँ ठेकेदारले सापटी भनेर लगेको र अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको उनले बताए। ‘कर्मचारीदेखि सबैको दबाब आएपछि घाट निर्माणका लागि जनतासँग उठाएको पैसा दिन बाध्य भयौं। तर, आजसम्म फिर्ता भएको छैन,’ उनी भन्छन्।
भाष्कर कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर गणेश कार्कीले नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेपछि आफूलाई ठेक्का परेको बताए। ‘प्रतिस्पर्धामा ठेक्का मलाई प¥यो। सम्झौता गरेर छोटो समयमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। घाट निर्माण गर्ने बजेट संघीय सरकारले दिँदो रहेनछ,’ कार्की भन्छन्, ‘त्यही भएर अर्कै हिसाबले बजेट मागिएको रहेछ। हुन त त्यहाँ वरपर ठूलो बस्ती छैन। नदीलाई तटबन्ध हुने र घाट पनि बन्ने भनेर बनाइएको डिजाइनअनुसार काम सम्पन्न गरिएको हो।’
काम भइसकेपछि प्राविधिक मूल्यांकन गरेर रकम निकासा भएको कार्की बताउँछन्। ‘झट्ट हेर्दा धेरै काम भएजस्तो देखिँदैन। तर, पानी बगेको सतहभन्दा १० मिटर तलबाट पायलिङ गरी आठ वटा पिलर उठाएर घाट बनाइएको छ। जाली र रड प्रयोग गरी राम्ररी ढलाइ गरियो,’ उनले भने।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद ढकाल भने अवकाशमा गएका छन्। उनको मोबाइल अफ छ। लेखा प्रमुख धनमाया राईले भनिन् ‘भुक्तानी मैले नै दिएको हुँ। यो विषयमा नगरपालिकाको प्रवक्तासँग बुझ्नु होला।’
नगर प्रवक्ता विक्रम राईले यस विषयमा आफूले बुझ्नै नपाएको बताए। बुझ्नलाई अझै केही दिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ। बस्ती व्यवस्थापनदेखि
घाट निर्माणसम्मको विषय समेटेर डीपीआर तयार पार्दै बजेट माग गरिएको र त्यहीअनुसार खर्च गरिएको उनको भनाइ छ। ‘जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनियो। तटबन्ध गरियो। घाट पनि बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘डीपीआरमा उल्लेख भएको भन्दा बाहिर काम भएको छैन। यसले नदी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ।’ नगरपालिकाले डीपीआर पेस गरेपछि संघीय सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत बजेट पठाएसँगै ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम गराइएको राईले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
