केन्द्र सरकारको पैसा थुप्रिँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कोष नाफामा

काठमाडौं : केन्द्र सरकारको कोष रित्तै, तर स्थानीय र प्रदेशको धनी । किन यस्तो भयो त ?

विज्ञहरू भन्छन्– केन्द्र सरकारले पठाउने गरेका समानीकरणदेखि अन्य शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पैसा थुप्रिने गरेको छ । त्यसैकारण केन्द्र सरकारको कोष ऋणात्मक तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कोष धनात्मक देखिन थालेका छन् ।’ यसो हुँदा अर्थतन्त्रको चक्र (इकोनोमी साइकल) भने कमजोर बन्दै गरेको उनीहरूको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकमा बर्सेनि यो नियति दोहोरिने गरेको छ । जसकारण प्रदेश र पालिका धनी, संघको खाता रित्तैको स्थिति बन्दै गएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपवित्तीय नियन्त्रक तथा अन्तरसरकारी वित्तीय समन्वय शाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले धेरै पालिकाहरूले खर्च नगर्दा बर्सेनि पैसा होल्ड भइरहेको जानकारी दिए । देशैभरका आधा पालिकाहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि पैसा खर्च नभएर प्रायः ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी  थुप्रिएर बस्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ । पालिकाको कोषमा कम्तीमा २ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म खर्च नभएको रकम थुप्रिने गरेको छ । ‘यसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र  (इकोनोमी साइकल) कमजोर भयो,’ ढकाल भन्छन्, ‘संघले समानीकरणको निर्धारित गरेको रकम नदिँदा पालिकाहरू संघले दिएन भनेर केन्द्रीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर, पालिकाहरूले पाएको पैसा समयमा खर्च गर्दैनन् । आवको अन्त्यसम्ममा पनि खर्च गर्न सकेनन् । यो राष्ट्रिय समस्या हो ।’ 

३ सय ५० भन्दा बढी पालिकामा समानीकरणको रकमदेखि आफ्ना अन्य आम्दानीका आयहरू खर्च नगर्दा स्थानीय तहको कोषमा पैसा थुप्रिएर बसेको अन्तर–सरकारी वित्तीय समन्वय शाखा प्रमुख ढकालले बताए । प्रदेश, पालिकाले खर्च नबढाउँदा संघीय सरकारको राजश्व संकलन प्रक्रियामा पनि कमी आएको उनले बताए । ‘७ सय ५३ पालिकाले सबै पैसा खर्च गरिदिए त्यो पैसा चलायमान हुन्छ । तर, त्यो होल्ड भएर बैंकमै थुप्रिएपछि अन्य माग सिर्जना भएन,’ ढकालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीयले खर्च नगर्नु भनेको संघको आय घट्नु हो ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सुरुमा घाटा बजेट बनाउँछन् । ‘खर्च गर्नेबेला पुँजीगत खर्च ७०–८० प्रतिशत मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ । यसो हुँदा समस्या बढ्दो छ  । सातै प्रदेशमा स्रोत पर्याप्त छ । सञ्चित कोषमा खर्च नभएको पैसा जम्मा भएको छ,’ उनले भने ।

यसअघिको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई औंल्याउँदै अन्तर–सरकारी वित्तीय समन्वय शाखा प्रमुख ढकालले सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा) मा र पालिकामा सबैभन्दा बढी पाणिनीले खर्च गर्न नसकेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको आव २०७९/८० को आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च नभएर सञ्चित कोष खातामा १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको थियो । कामनपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विनियोजित बजेटअनुसार टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाई लगायतका कारण खर्च गर्न नसकेको स्विकार गरे । उनका अनुसार आव २०८०/८१ मा ५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने बाँकी ४६ प्रतिशत बचेको थियो । सो आवमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ‘जसमध्ये ११ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थिएन् । 

खरिद नियमावलीअनुसार टेन्डर लगायतको प्रक्रियाले ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च नभएको हो । एक पटक गरेको टेन्डर नपर्दा फेरि ३ महिना कुुर्नुपर्छ । यसो हुँदा समय धकेलिँदै जान्छ, जसले  विकास खर्च गर्न ढिला भएको उनले बताए । चालु आवमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । असार १५ सम्म खर्च हुन्छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।

अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा आव २०७९/८० मा ७ करोड १२ लाख १२ हजार ३०१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर जम्मा भएको आन्तिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ अनुसार लेखाङ्कण र बैंक हिसाब मिलान विवरणअनुसार उक्त रकम बराबरको वर्षान्ता स्रेस्ता र बैंक मौज्दात रहेको हो । जसअन्तर्गत पाणिनी गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा मात्रै ५ करोड २५ लाख २५ हजार, धरौटीमा १ करोड १९ लाख ८८ हजार, विविध कोष खातामा ३९ लाख १२ हजार र स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ मौज्दात थियो । पाणिनी गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने आफूहरूले बर्सेनि ८६ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्मको चालु तथा पुँजीगत खर्च गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

‘हामी कामै नगरी बसेका छैनौं । विकासका काम गरिरहेका छौं । कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको छैन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘चालु आवमा पनि हामीले ६० प्रतिशत हाराहारी खर्च गरिसकेका छौं । तर, माथिबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी रोकिएको छ । समयमा पैसा नआउँदा हाम्रा योजनाहरूको भुक्तानी ढिलो भएको छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी एकदम न्यून छ । त्यसले गर्दा पाणिनी गाउँपालिकाको विकास खर्च औसत ८५ प्रतिशत भएको छ । हाम्रो अबन्डा पैसा ५ लाख पनि छैन ।’ उक्त दुई पालिका उदाहरण मात्रै हुन् । विनियोजित बजेटअनुसार खर्च नगर्ने करिब ३ सय ५० भन्दा बढी गाउँपालिकाहरू रहेको शाखा प्रमुख ढकाल बताउँछन् । 

संघलाई भने पैसा नै पुग्दैन 
संघीय सञ्चित कोषको वित्तीय विवरणअनुसार आव २०८०/८१ मा समग्र राजस्व, अनुदान, ऋण (आन्तरिक र बाह्य) तथा गत वर्षको नगद दाखिला र अन्य समायोजनसमेत १३ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड १३ लाख प्राप्ति भएको थियो । तर, सो आवमा संघीय सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था समेतमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १६ लाख  रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । सो आव स्रोतको तुलनामा बढी खर्च हुँदा अपुग भयो । जसले गर्दा ४७ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकम ऋणात्मक मौज्दात रहेको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ । 

उक्त आर्थिक वर्षको ऋणात्मक मौज्दातमा अघिल्लो वर्षसम्मको ऋणात्मक मौज्दात १ खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समायोजन गर्दा २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक मौज्दात रहेको थियो । यद्यपि सरकारको अन्य सरकारी कोष तथा खाताहरूमा यस वर्षको अन्त्यमा १ खर्ब ४० अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । अझ सो वर्ष धरौटी तथा अन्य कोषहरूको मौज्दात समायोजन गर्दा ४० अर्ब ५१ करोड ६४ रुपैयाँ लाख ऋणात्मक हुन गई अघिल्लो वर्ष सम्मको ऋणात्मक नगद तथा बैंक मौज्दात ४६ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख समेत सङ्घीय सरकारको नगद तथा बैंक मौज्दात ८७ अर्ब ४१ करोड ७ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।

संघीय सरकारको कोष रित्तिएर ऋणात्मकको आकार बढ्दै गर्दा स्थानीय र प्रदेशमा भने पैसा थुप्रिएको छ । महालेखा परीक्षकका अनुसार आव २०८०/८१ मा सातै प्रदेशको सञ्चित कोषमा ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख धनात्मक छ । यस्तै, देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह सञ्चित कोषमा कुल ६० अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँले धनात्मक छन् । अझ यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल १ खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको थियो । जबकी सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोष ६४ अर्व ४१ करोड ८६ लाख र स्थानीय सञ्चित कोष ७८ अर्ब ६४ करोड ४४ लाखले धनात्मक थिए ।   

आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २९ मा अर्थ मन्त्रालयले सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी विभिन्न निकायको समन्वयमा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले नियमावलीको उक्त व्यवस्था बमोजिम नगद योजना तर्जुमा नगरेको महालेखा परिक्षणमा औंल्याइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको कुल ३ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड ७५ लाख ऋण प्राप्ति भएको थियो । यसमध्ये वैदेशिक ऋण १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणातर्फ २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको थियो । यसबाट सो आवमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा ३ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । जसमध्ये संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ७६ अर्ब १ करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । 

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारबाट पनि २१ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकम समेत गरी जम्मा २ खर्ब ८४ अर्ब ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको थियो । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सो आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी प्रदेश सञ्चित कोषमा ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख समेत अन्य विभिन्न खातामा ६९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख मौज्दात रहयो । यस्तै, स्थानीय सञ्चित कोषमा ६० अर्ब ५० करोड ८१ लाखसमेत अन्य विभिन्न खातामा ७९ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मौज्दात रह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहको गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको रकम मौज्दात छ । 

संघीय सरकारले स्रोत अभाव देखाई ऋण लिएको तर प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमसमेत खर्च नगरी मौज्दात राखेकाले आन्तरिक ऋणको २०८०/८१ को औसत ब्याजदर ५.२७ प्रतिशतका दरले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको मौज्दातका लागि अतिरिक्त ७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेको तर्फ महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारले ऋणबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको रकम खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा समेत व्याज भुक्तानी गर्नु परेको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव छ, ‘मन्त्रालयले नगद योजना तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा मौज्दात रहेको रकम परिचालन गर्नुपर्दछ ।’

केन्द्रभन्दा कमजोर खर्च 
गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, अनुदान, ऋणलगायतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधिने र सोही कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट प्राप्त प्रदेशगत सञ्चित कोषको विवरणअनुसार २०८०/८१ मा गत वर्षको जिम्मेवारी ६५ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड २८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । जसमध्ये १ खर्ब ८४ अर्ब १० करोड २५ लाख ७९ हजार (७६.७८ प्रतिशत) खर्च गरी ५५ अर्ब ६९ करोड २ लाख ९८ हजार बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल केही प्रदेशले चालु आवको साढे ९ महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताउँछन् । कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने खर्च केन्द्रकोभन्दा पनि कमजोर स्थिती रहेको उनले औंल्याए । 

अर्थविद् डा. खनालकाअनुसार एकातर्फ केन्द्रले पैसा दिएन भन्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको स्थिति छ । उनले मधेस प्रदेशको अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ता सुनाउँदै भने,‘केन्द्रले भने जति पैसा दिएन भनेर गाली गरेका थिए । तर, आफूहरूले विनियोजन गरेको बजेट पनि राम्रोसँग खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’ प्रदेशहरूले ठीक ढंगको कार्यक्रम लिएर समयमै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनतर्फ लाग्न उनले सुझाव दिए । कार्यान्वयन नभएको भए किन भनेर समस्याको समाधान बनाउनु गर्नुपर्‍यो । यसर्थ मुलरुपमा कार्यान्वयनमा  कमजोर देखियो । जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व भएन,’ उनी भन्छन् । 

चालु आवको साढे ९ महिनाको सातवटै प्रदेश सरकारका छुट्टाछुट्टै बजेट हेर्दा विकास निर्माणमा केन्द्र सरकारभन्दा राम्रो काम गर्ने वाचा गरेका कसैले पनि ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अझ सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा मधेस प्रदेश देखिन्छ । मधेसमा सबै गरेर १२.९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले मधेस प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक छ । विकास तथा पुँजी निर्माणका लागि परिचालन गरिने खर्च कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब अढाई महिना मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत समेत कट्न सकेको छैन । 

• ३ सय ५० बढी पालिकामा समानीकरणदेखि अन्य आय खर्च नहुँदा पैसा थुप्रियो
• प्रदेश र पालिका धनी, संघको खाता रित्तै
• प्रदेश र स्थानीयले पैसा थुपार्दा ‘अर्थतन्त्रको चक्र कमजोर’
• संघीय कोषमा पैसा नहुने, स्थानीय र प्रदेशमा थुप्रियो
• सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरकै थुप्रियो
• संघमा २ खर्ब २८ अर्बले ऋणात्मक हुँदा प्रदेश ५० अर्ब र स्थानीय तह ६० 
• अर्बले धनात्मक
• खर्च नगर्दा मागमै संकुचन 
• ‘प्रदेश र स्थानीयले खर्च नगर्नु भनेको संघको आय घट्नु हो’ 

मधेस सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ९४ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म त्यसको ६.३४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ८९ हजार ५०५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मधेस सरकारले अबको करिब अढाई महिनामा २६ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ७९ हजार ४९५ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ । 

यस्तै अन्य प्रदेशमा अहिलेसम्म बागमतीमा ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च, गण्डकीमा ३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन, लुम्बिनीको विकास खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै, कर्णालीमा विकास खर्च २० प्रतिशत मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाखको २२ गतेसम्म ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैले अबको बाँकी समय असारे विकास भन्दै प्रदेश सरकारले ‘हतपतमा लतपत’ गर्ने आशंका उब्जिएका छन । तर, समयमा काम नगर्ने, समय घर्किन लाग्दा हतारमा काम गर्ने परम्पराले बजेटको मात्रै दुरुपयोग हुँदै आएको छ । 

पालिकाहरू पनि कमजोर
सथनीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ३ महिनामा २ प्रतिशत, दोस्रो ३ महिनामा करिब १३ प्रतिशत, तेस्रो ३ महिनामा करिब १४ प्रतिशत गरेर ९ महिनामा बढीमा ३० प्रतिशत खर्च भएको बताउँछन्, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपवित्तीय नियन्त्रक तथा अन्तरसरकारी वित्तीय समन्वय शाखा प्रमुख ढकाल । उनका अनुसार बाँकी ७० प्रतिशत अन्तिम ३ महिना (वैशाख, जेठ र असार)मा खर्च गर्दा अर्थतन्त्र असन्तुलन भयो । यसर्थ पुँजीगत खर्चमा पालिकाहरू कमजोर देखिन्छन् । पालिकाहरूको खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि संघ सरकारको जस्तै असारे विकास गर्ने र अन्तिममा खर्च गरेर काम गर्ने संस्कारले संघ, प्रदेश र स्थानीयको समानिकरण वितरणमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा भएको लेखापरीक्षणलाई औंल्याउँदा  ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुल आय ६ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मध्ये ५ खर्ब ६० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ (८७.३५ प्रतिशत) खर्च भएको देखिन्छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (५१.४७ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १ खर्व ४५ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपयाँ (२५.९० प्रतिशत) र अन्य खर्चतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख (२२.६३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

यो वर्ष लेखापरीक्षण भएका  सय  स्थानीय तहको २०८०।८१ को कुल आन्तरिक आय ३६ अर्ब १७ करोड ५६ लाख, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट ८५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख, गत वर्षको मौज्दात ९४ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँसमेत आन्तरिक स्रोततर्फ २ खर्ब १६ अर्व १३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको आय–व्यय विवरणअनुसार संघीय मन्त्रालय/निकायमा विनियोजन भई स्थानीय तहलाई अख्तियारी एवं निकासा दिएको १ खर्ब २१ अर्व ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयमा विनियोजन भई स्थानीय तहलाई अख्तियारी एवं निकासा दिएको ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले भने आफ्नो समग्र आय–व्यय विवरणमा समावेश नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष ३०७ स्थानीय तहले मात्रै गरेको र अरुको बाँकीे रहेको जनाइएको छ । 

केही प्रदेशले चालु आवको साढे ९ महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको स्थिति छ । कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च केन्द्रको भन्दा पनि कमजोर स्थिति देखिन्छ । एकातर्फ केन्द्रले पैसा दिएन भन्ने तर आफूले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । मूलरूपमा कार्यान्वयनमा  कमजोर देखिन्छ । अझै जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व भएन । 
डा. डिल्लिराज खनाल, अर्थविद् 

लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसक्नु, प्रक्षेपण गरेअनुसारको वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न नसक्नु र आन्तरिक ऋण पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन नसक्दाको स्थितिमा सरकारसँग नगद मौज्दात कम भयो ।  यता पालिकामा खर्च हुन नसक्नुको कारण प्रायः कमजोर ठेक्का व्यवस्थापनले कारण हो । कतिपय पालिकामा खर्चबारे पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था नगर्नु हो । अझ भएका काममा पनि समयमा निर्णय हुन नसक्दा परियोजना अघि बढ्न 
सकेका छैनन् । 
ओमप्रसाद रिजाल, प्रवक्ता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक हुने र प्रदेशहरूको खर्च नहँुदा उनीहरू धनात्मक हुने स्थिति छ । तर, अब त्यस्तो धनात्मक रकमलाई  संघीय सरकारले चाहेमा अन्य कोषहरूबाट पनि पैसा लिएर नगद व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।  यसैले अब विभिन्न कोषमा छरिएको राज्यस्रोतलाई एकत्रित गर्न सकिने भएको छ । 
श्यामप्रसाद भण्डारी - प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

अब हुनेछ नगद व्यवस्थापन 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहने र प्रदेशहरूको खर्च नहँुदा पैसाहरू धनात्मक हुने स्थिति रहेको स्विकार गर्छन् । ‘तर त्यस्तो धनात्मक रकमलाई  संघीय सरकारले चाहँदा नेपाल सरकारका अन्य कोषहरूबाट पनि पैसा लिएर नगद व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ,’ उनले भने ।’

अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै सरकारी कोषमा रहेको रकमलाई सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले अब विभिन्न कोषमा छरिएको राज्यस्रोतलाई एकत्रित गर्न सकिने भएको हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास  भए पनि नेपालमा यसको सही सदुपयोग भएमात्रै अर्थ राख्ने देखिन्छ । 

यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजाल लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसक्नु, प्रक्षेपण गरेअनुसारको वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न नसक्नु र आन्तरिक ऋण पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन नसक्दाको स्थितिमा सरकारसँग नगद मौज्दात नभएको बताउँछन् । यससँगै उनले पालिकामा खर्च हुन नसक्नुको कारण बताउँदै भन्छन्, ‘बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको अनुमानित रकम हो । विनियोजित खर्च पालिकाअनुसार फरक–फरक छ । प्रायः कमजोर ठेक्का व्यवस्थापनले पनि समयमा पालिकाको खर्च कम भएको  भने कतिपय पालिकामा खर्चबारे पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था छैन । अझ भएका काममा पनि समयमा निर्णय हुन नसक्दा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’ 

यसकारण पालिकाहरूमा खर्च गर्न नसक्नुका थुप्रै कारण भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कतीपय पालिकामा खर्च गर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । भएको विनियोजनको अनुगमन नगरेसम्म भुक्तानी दिन नपाइने तर कतिपय अनुगमन समितिसँग अनुगमन क्षमता छैन । मेयर र उपमेयर झगडा गरेर हानाहान गर्ने, माइन्युट च्यात्ने स्थिति पनि देखिएको छ । कतिपयमा उपभोक्ताले कामै गर्दैनन् । यसर्थ स्थानीय तहमा यस्ता विविध कारणले खर्च हुन नसकेका हुन् ।’