‘जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्ने कडा नारासहित एक महिनासम्म सञ्चालन भएको शिक्षक आन्दोलन अन्ततः सरकारसँग सम्झौता गरी टुंगियो। एक थान शिक्षा ऐन नलिई विद्यालय फर्कंदै नफर्कने अड्डी कसेको शिक्षक महासंघ लामो समयको आन्दोलनले आफूहरू नै शिक्षाविरोधी ठहरिने भयका कारण सुरक्षित अवतरण गर्न सहमत भएको हो। सरकार र महासंघका बिच असार १५ गतेसम्ममा नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने समझदारी भएको छ। सरकारका तर्फबाट शिक्षा ऐन समयमा ल्याउन कसरत गरेका समाचार पनि सार्वजनिक भए।
लामो समयदेखि जारी हुन नसकेको ऐन विवादित मुद्दाहरू ठेगान नलागी तत्काल जारी हुने सम्भावना नभए झिनो आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। आन्दोलन र ऐन जारी गर्ने कुरा अघि सर्नासाथ वास्तवमा कसलाई किन शिक्षा ऐन चाहिएको हो भन्ने विषयले समेत बहसको रूप लिएको थियो। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षा ऐन अथवा विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुधार गर्न आवश्यक हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार कसैसँग पनि देखिएन। शिक्षक महासंघले नितान्त पेसागत कुरा र अनेक थरी शिक्षकका एकआपसमा बाझिने तर समग्रमा कार्यरत शिक्षकका हक मात्रै स्थापित गर्ने मुद्दालाई अगाडि सारेको देखियो। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने मुद्दाले कतै पनि प्रविष्टि पाएन। सरकारका तर्फबाट खेलिएको भूमिका भने मन्त्रीपिच्छे फरक महसुस भयो।
ऐन जारी हुन नसक्नाको मुख्य कारण भनेकै निजी वा संस्थागत विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको विषय हो। शिक्षा नीतिले निश्चित समयपछि संस्थागत विद्यालय गुठीमा रूपान्तरण हुने भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ। आन्दोलन चर्केर शिक्षामन्त्री नफेरिउन्जेल संस्थागत विद्यालय गुठीमै रूपान्तरण हुने भन्ने विषय थियो तर सरकार प्रमुख नै निजी लगानीका विद्यालयका पक्षमा प्रस्तुत हुन थालेपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीसँग मनमुटाव बढ्न थाल्यो। विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्ना हक अधिकार स्थापित गर्दै व्यवसाय विस्तारलाई नै जोड दिने किसिमको ऐन आउनुपर्ने अडानमा अडिग रहे। उनीहरूले सम्भव भएसम्मका नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूलकै ऐन जारी गर्ने वातावरण सिर्जना गरे।
महासंघको आन्दोलनमा स्थायी, अस्थायी, करार, राहतलगायत अनेक थरी शिक्षकको ठुलै सहभागिता थियो। पुराना र स्थायी शिक्षक आफू स्थानीय तहअन्तर्गत रहन नसक्ने भएकाले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गरेर संघअन्तर्गत आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न आन्दोलनमा होमिएका थिए भने अन्य समूह आन्तरिक प्रक्रियाबाट वा स्वतः स्थायी हुने मागसहित उपस्थित भएका थिए। मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक कुनै पक्षलाई नचिड्याउने अनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई पनि किनारा लगाउन नसक्ने अति सामान्य तदर्थ नियमहरूको संहिता बनाई प्रस्तुत गरियो।
शिक्षकसँग वाचा गरे झैं असार १५ भित्र ऐन जारी हुनेगरी शिक्षा विधेयक संसदीय कार्यसूचीमा परेको छैन। यद्यपि उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भने भइरहेको छ। विद्यालय शिक्षा १२ कक्षासम्मलाई मानेपछि १० कक्षामा सञ्चालन हुँदै आएको एसइई हटाई १२ कक्षाको अन्तिममा एसएलसी सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो। महासंघले उठाउँदै आएका शिक्षकका पेसागत हकहितका कुरा पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरिए।
आन्दोलनपछि शिक्षक शान्त रहेको अवस्थामा निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरूको पल्ला भारी हुन थाल्यो। परिणाम, नयाँ शिक्षामन्त्रीले सम्झौता गरेका कुरा कार्यान्वयन गराउने तर आफूपूर्वका शिक्षामन्त्रीहरूले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी खुला रूपमा प्रस्तुत भए। शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न राज्यले आठ अरब अतिरिक्त दायित्व बेहोर्दै गरेको कुरामा उनको जोड रह्यो।
त्यतिमात्र होइन, सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका आधारभूत मूल्य र सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रालयले पुनः केही बुँदा परिमार्जनपछि प्रस्तुत गरेको छ। जेठ ३१ गतेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मुख्य तीनओटा पश्चगामी नीति समावेश गरिएका छन्। नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि जारी हुनुपूर्वका झोले विद्यालयले एक वर्षभित्रमा सञ्चालन हुन सक्ने भन्ने प्रावधानलाई यसमा घुसाइएको छ।
निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गतै दर्ता भएकाले नयाँ शिक्षा ऐन आए पनि उनीहरूको अस्तित्व सोही ऐनअन्तर्गतै रहने तर ऐन जारी भइसकेपछि स्थापना हुने विद्यालय भने गुठीमा जाने भनी शिक्षा नीतिको पूर्ण प्रतिकूल प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको छ। निश्चित समयपछि निजी लगानीका विद्यालय गुठीमा जानैपर्छ भनी सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका छन्।
लामो समयसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुको कारण यही प्रावधान रहँदै आएको हो। मौलिक अधिकार शिक्षा व्यवसाय बन्नुहुँदैन भन्ने आममान्यता छ। सुरूसुरूमा सरकारले पनि यस्तै दृष्टिकोण राख्दै आएको थियो तर कुनै न कुनै रूपमा शिक्षा ऐन जारी गरिने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि निजी लगानीका विद्यालयको अस्तित्व सुरक्षित राख्न ऐनमा शिक्षामा व्यवसाय गर्न सकिने ढोका खुला राख्न थालिएको छ।
पुराना विद्यालय गुठीमा जान पनि सक्ने तर नयाँलाई मात्र यो व्यवस्था बाध्यकारी हुने प्रावधानले समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अनन्त कालसम्म हुँदा खाने र हुने खानेका फरक फरक विद्यालय रहने अवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ। कुनै अर्थमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षालाई जुन कुनै हालतमा स्थापित गर्नुपर्ने ध्याउनमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै वर्तमान र केही पूर्व कर्मचारी सल्बलाएका थिए।
अघिल्ला शिक्षा मन्त्रीहरू यस विषयमा स्पष्ट धारणासहित अगाडि बढेकाले उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुन सकेको थिएन। अहिले भने संशोधित प्रस्तावका रूपमा शिक्षामन्त्रीमार्फत औचित्यहीन र अनावश्यक एसईई परीक्षालाई प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने विषय प्रस्तुत गरिएको छ।
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले आफू बाध्य भएर संसदीय मर्यादा विपरीत शिक्षक महासंघ र सरकारबिचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको कुरा समितिको बैठकमा बताएका छन्। जसरी पनि आन्दोलन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफ्नो नैतिक र कानुनी धरातललाई समेत बिर्सेर समितिका सभापतिले सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको स्विकारेका छन्।
जेठ ३१ गतेको बैठकमा उनले आफूले गर्न नहुने काम तात्कालिक अवस्थालाई साम्य पार्नमात्र गरेको हुँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबाट आखिर शिक्षा ऐन कसका लागि आवश्यक हो भन्ने कुरा बुझ्न खोज्ने व्यक्ति रनभुल्लमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एक थान ऐन नलिई विद्यालय फर्कन्नौं भन्ने महासंघको माग ऐनमा आफ्ना कुरा समावेश हुनैपर्छ भन्ने अडानमा केन्द्रित छ।
सरकार विवादित विषयमा निर्णय गरेर आलोचित हुनुभन्दा ऐन निर्माण प्रक्रियालाई लम्बाउन चाहन्छ। आफ्नै दलका र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिका लगानीका विद्यालयको भविष्य अनिश्चित पार्नेमा प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दल छैनन्। शिक्षामन्त्रीले त स्पष्ट रूपमा विद्यालय शिक्षामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने गरेका छन्।
यसबाट निजी विद्यालय सञ्चालक पनि आफ्नै अनुकूलमा तुरून्तै शिक्षा ऐन आइहालोस्, अनुकूलको ऐन आउन नसक्ने हो भने यस्तै विवादमा लामो समयसम्म अल्झिरहोस् भन्ने चाहनामा छ। अभिभावक र विद्यार्थीका पीडा भने बेग्लै छन्। उनीहरूका पीडा बोलिदिने कुनै निकाय वा संस्था अहिलेसम्म देखा परेकै छैन। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, निजी विद्यालयको शोषण, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबिच हुने गरेको विभेद र समग्रमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने आवाज संगठित रूपमा कहीँ कतैबाट उठ्न सकेको छैन।
गुणस्तरको विषय नै ओझेलमा परेपछि विभिन्न संघ र संगठनको सौदाबाजीको कागजात मात्रै शिक्षा ऐन बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यसले ऐनमा आफूअनुकूलका प्रावधान थोपर्न सक्रिय संस्था र संगठन सफल त हुने छन् तर सकसमा रहेको शिक्षा ऐन शिक्षा सुधारमा भन्दा शैक्षिक विचलन बढाउन बाँदरलाई लिस्नो बन्ने सम्भावना छ। स्वार्थ समूहको प्रभावमा ऐन जारी भएमा शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले नागरिक समाज, शिक्षाप्रेमी तथा आम नागरिकले नेपाली माटो सुहाउँदो र वास्तविक रूपमै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने ऐन जारी गर्न खबरदारी गर्नैपर्ने बेला भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
