बजेटमा अस्पष्ट स्वास्थ्य दृष्टिकोण

बजेट भनेको केवल संख्याको खेल होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय भविष्यको संरचना हो । जब सरकार आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्छ, त्यो कुनै साधारण आर्थिक कागजात मात्र हुँदैन । त्यो समग्र सामाजिक विकास, जनजीवन र समानताको एउटा ऐना हो । २०८१/०८२ को बजेटले एकपटक फेरि स्वास्थ्य, विशेषतः महिला स्वास्थ्यजस्ता मूलभूत सवालहरूलाई प्राथमिकतामा नपार्ने पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ ।

बजेट भाषणपछि धेरैको ध्यान सडक, रेल, ऊर्जा र ठूला भौतिक पूर्वाधारमा गयो । तर संसदभत्र उठेका केही आवाजले बजेटको भित्री असमानता उजागर गरे । बजेटमा समावेश गरिएको योजनामा विकासका केही जिल्लाको मात्रै चर्चा हुनु, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको समग्र उपस्थिति कमजोर देखिनु र अझ महिला स्वास्थ्यप्रति देखिएको मौनताले बजेटलाई चुनौतीको रूपमा खडा गरेको छ ।

नेपालको कुल बजेट १८ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट जम्मा १ खर्ब २० अर्ब ७२ करोड, अर्थात् कुल बजेटको ६.४ प्रतिशतमात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा पनि नेपालको स्वास्थ्य बजेट कमजोर देखिन्छ । छिमेकी देश भुटान, श्रीलंकाजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले समेत कुल बजेटको ८–१० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्ट्याएको देखिन्छ । जर्मनी, अस्ट्रेलिया, यूकेको बजेटको १५–२० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यस्तोमा नेपालले मात्र ६.४ प्रतिशत छुट्ट्याउँदा पनि संरचनात्मक समस्याहरूले भरिएको अवस्थामा, जनस्वास्थ्यको समग्र सुधार सम्भव छैन । एकातिर हामी कहाँ स्वास्थ्यका पूर्वाधार र जनशक्ति कम छ र त्यसमाथि यो बजेट । यसले स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत जनसेवा आज पनि सरकारको सोचमा प्राथमिकतामा छैन । अझ सशक्त बनाउने भनिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वयं अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा जनशक्ति छैन, प्रसूति सेवा छैन । झन् महिला स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू त ‘नाम छ, काम छैन’ को नमुना बनेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति कागजमा मात्रै हैन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने हो । तर बजेटमा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । किशोरीमैत्री सेवा, महिनावारी स्वच्छता कार्यक्रम, पाठेघर खस्ने समस्या, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचजस्ता क्षेत्रहरू उपेक्षित छन् । मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न नेपालले धेरै प्रयास गरेको छ भन्ने दाबी गरिन्छ । तर बजेट संरचना हेर्दा, ती प्रयासहरूलाई दिगो बनाउने प्रतिबद्धता कमजोर देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सँगै गरिएको मातृमृत्यु अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मातृमृत्यु हुने घटनामध्ये २६ प्रतिशत महिला घरमै ज्यान गुमाउँछिन् । १७ प्रतिशत गर्भवतीहरूले अस्पताल नपुग्दै बाटोमै प्राण त्याग्छन् । यसको अर्थ ४३ प्रतिशत मातृमृत्यु अस्पतालको ढोका देख्न नपाउँदै हुन्छ । यो संख्या केवल तथ्य होइन, एउटा गहिरो राष्ट्रिय वेदना हो ।

मातृमृत्यु केवल आमाको मृत्यु होइन । यो त एउटा अनाथ शिशुको जन्म हो, त्यस घरमा देखिएको आमाविहीन जीवनको सुरुआत हो । यो एउटा परिवारको सन्तुलन गुम्ने क्षण हो, जहाँ सन्तानलाई स्तनपान दिने, हुर्काउने, सम्हाल्ने कोही हुँदैन । त्यो आर्थिक दृष्टिले सक्रिय महिला जनशक्तिको मृत्यु पनि हो, जसले उत्पादन गर्छे, सिर्जना गर्छे, सेवा गर्छे । एक आमाको मृत्युले बच्चाको आमा मात्र खोसिएको हुँदैन, उसको भविष्य खोसिन्छ । र यसको क्षति परिवार अनि समाजले समेत व्यहोर्नु पर्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि, सरकारले ल्याएको बजेटमा यस्ता स्तब्ध पार्ने यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने संवेदनशीलता झल्किँदैन । अस्पताल पुगी मात्र उपचार सम्भव हुने संरचनात्मक सोचका कारण आधा महिलाहरूले अस्पतालको ढोका देख्न पाउँदैनन् । यी घटनाहरूलाई रोक्नका लागि पूर्वतयारी, सघन क्षेत्रीय स्वास्थ्य सञ्जाल, तत्कालीन ट्रान्सपोर्टको पहुँच, एम्बुलेन्स सञ्जाल र प्रसूति सेवा विस्तारजस्ता योजना कहाँ छन् ?

बजेटमा ट्रमा सेन्टरको घोषणा छ, तर ट्रान्सफर नपाएका आमा चाहिँ घरमै मर्छन् । स्वास्थ्य चौकीको भवन छ, तर त्यहाँ रातभर सेवामा रहने नर्स छैनन् । हरेक पटक सुत्केरी महिला बाटोमै मरेपछि एउटा पोसाक ओढाएर मात्र सरकार संवेदनशील बन्न खोज्छन् । ‘स्टेचर अभावमा आमाका मृत्यु’ समाचार पढ्ने सरकारले बजेटमा यसको गहिराइमा पुग्न सकेनन् । संसदभत्र उठेका केही आवाजहरूले भने यो मौनतालाई तोड्ने काम गरे । कान्छाराम तामाङले बजेट निर्माणमा देखिएको क्षेत्रीय असमानता औंल्याउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका जिल्लामा मात्रै योजनाको ओइरो छ, ७२ जिल्लालाई अभागी बनाइएको छ ।’ उनी संसदभत्र सडकमै नपुगेका जिल्ला र स्वास्थ्य सेवा नपुगेका गाउँहरूको प्रतिनिधि भएर बोले जस्तो लाग्यो । यद्यपि शब्दमा स्वास्थ्य चर्चा गरिएन ।

डा. सुनील शर्मा, स्वयं चिकित्सक भएकाले, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिइएको नीति–निर्णयलाई तार्किक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो । उनले भने, ‘३५ प्रतिशत अग्रिम कर र ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलले निजी क्षेत्र तर्सन्छ । उनले समग्र निजी क्षेत्र, अझ विशेष त विद्युत् उत्पादनलाई जोड दिए । तर स्वास्थ्यका अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेका नेपालका निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा निकाल्न सकेनन् । चिकित्सा क्षेत्रबाट आएका सांसदहरू डा. चन्दा कार्की, डा. तोसिमा कार्कीहरूले पनि स्वास्थ्यमा रहेका बजेटबारे धेरै टिप्पणी गरेको देखिएन ।

चन्द्र भण्डारीले बजेटको समावेशिता र कार्यान्वयनको दूरीप्रति प्रश्न उठाए । ‘बजेटमा धेरै योजना छन्’, उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन र पहुँचको दृष्टिकोणले त्यो सब ‘थोकमा घोषणा, खुद्रामा निष्पादन’ जस्तै देखिन्छ ।’ यस्तो अवस्थाले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास घटाउने खतरा बढ्छ ।

अमरेशकुमार सिंह संसदभत्र एक स्वतन्त्र स्वर जस्तै बोल्छन् । उनले भनेका छन्, ‘यी जिल्लाहरूलाई भाडामा लगाइदिउँ, कम्तीमा सरकारको नजर त पर्नेछ ।’ उनका शब्द तीव्र व्यंग्यले भरिएका थिए तर त्यसभित्र गहिरो पीडा थियो । त्यो मौनता अझै गहिरो छ । योजना आयोगका प्रतिवेदनहरूमा ‘मानव विकास सूचकांक सुधार्ने’ लक्ष्य राखिएको छ । तर महिला स्वास्थ्यमा लगानी नगरी त्यो सूचकांक कसरी माथि जान्छ ? सुरक्षित गर्भधारण, आमा–शिशु पोषण र महिलामैत्री स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउने योजनाहरू घोषणामै सीमित छन् । मुलुकका सहरमा स्वास्थ्य सेवा छ, तर गाउँमा रोगमात्रै छ, सेवा छैन । प्रसूतिका क्रममा रक्तस्राव भएमा अस्पताल पुग्न १० घण्टासम्म पनि लाग्छ । अत्यधिक रक्तस्राव भएको बेलामा घण्टौं कसरी बचाउन सकिन्छ ? त्यसपछि जिल्ला अस्पताल पुग्यो अक्सिजन छैन, रगत छैन । शल्यकक्षमा उपकरण छ तर डाक्टर छैन । अनि मात्र सरकारको ‘कार्यक्रम’ सम्झिन्छौं ।

स्वस्थ नागरिक राष्ट्रका आधार हुन् । अझ स्वास्थ्य सेवा त मौलिक अधिकार हो । तर जब बजेट बनाइन्छ, यी नागरिकहरू कति गणना गरिन्छन् ? अनि कस्तो मौलिक अधिकार जसले वर्षभरि सिटामोल दिन सक्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । आधा गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्था पुग्नुअगावै मृत्यु अंगाल्न बाध्य हुन्छन् र बजेटमा स्वास्थ्य ६.४ प्रतिशत हुन्छ । गणना हुने त सधैं ठूला पूर्वाधारमात्रै देखिन्छ । कतै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कतै ६ लेनको सडक, कतै स्मार्ट सिटी । यी आवश्यक हुन्, तर यीभन्दा पहिला नागरिकका आन्तरिक घाउमा मलम लाउने सोच किन हुँदैन ? योजना बनाउनेहरूले के कहिल्यै जन्माउन अस्पताल आउँदै गरेकी महिलालाई रगत नपाएर मर्नु कस्तो हुन्छ, त्यो देखेका छन् ? के उनीहरूले देखेका छन्, स्वास्थ्य चौकीमा महिनावारी भएकी किशोरीलाई लाजले स्यानिटरी प्याड माग्न नसकेको पीडा ? यावत् प्रश्न बजेटमा कति अटाए अर्थमन्त्रीज्यू ?      

आज पनि स्वास्थ्य सेवा पहुँचका हिसाबले हाम्रो देश तीन–चार तहमा बाँडिएको छ । राजधानी र ठूला सहरहरूमा ‘अत्याधुनिक सुविधा’, जिल्ला सदरमुकाममा ‘कामचलाउ सेवा’, र सुदूर गाउँहरूमा ‘आशा मात्र’ । यति ठूलो असमानताभित्र महिला स्वास्थ्य झनै बेवारिसे बनेको छ । जनस्वास्थ्य नीति त छ, तर ‘जनस्वर’ छैन । संसद्मा जनताको आवाज उठाउने काम केही सांसदहरूले गरेका छन्, तर नीति निर्माणकर्ताहरूले त्यो सुनिरहेका छैनन् । वास्तवमा, स्वास्थ्य नीति अब कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । यो समुदायमा पुग्नुपर्छ, महिला र किशोरीका मनोविज्ञानसम्म पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिमात्र होइन, बजेट र कार्यान्वयनको शुद्धता आवश्यक छ । किनकि आज पनि ७२ जिल्लाका महिला स्वास्थ्य सेवाबिना बस्न बाध्य छन् । त्यसको 
दोषी चिकित्सा प्रणालीलाई मात्र हैन, राज्यको नीति निर्माण तह पनि हो ।