रास्वपाको महामन्त्री पद विवाद : सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई किन बोलायो छलफलमा ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन महामन्त्री डा.मुकुल ढकालको मुद्दामा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार १७ गते बोलाएको छ।उक्त मुद्दामा छलफलका लागि निर्वाचन आयोगलाई समेत बोलाएको छ।

इजलासले गत असार ४ गते निर्वाचन आयोगले ढकाललाई दिएको पत्रसहितको फाइलसहित उपस्थित हुन समेत भनेको छ। 'रिट निवेदकको अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको विषयमा दुवै पक्षको छलफलबाट मात्र सो सम्बन्धम निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२/०३ १७ गतेको पेशी तोकिदिएको छ। प्रत्यर्शीहरूलाई सोको सूचना दिइ प्रत्यर्थीमध्ये निर्वाच आयोगलाई सो आयोगबाट निवेदनका नाममा जारी भएको मिति २०८२/ ०३ /०४ गते को पत्रसहितको फाइलसहित उपस्थित हुने सूचना दिई नियमानुसार गर्नू,'आदेशमा भनिएको छ।

निर्वाचन आयोगले असार ४ गते रास्वपा महामन्त्री ढकाल नै रहेको जानकारी दिएको थियो। रास्वापालाई पत्र पठाउँदै आयोगले महामन्त्री  ढकाल नै भएको जनाएको छ। आयोगले रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर १५ महिनाअघि भएको र त्यसपछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। रास्वपाले गत वर्ष ढकाललाई महामन्त्री तथा प्रवक्ताबाट हटाएको थियो। 

रास्वपाबाट कारबाहीमा परेका ढकालले निर्वाचन आयोगमा अभिलेखको विवरण अद्यावधिक भए नभएकोबारे सूचना माग गरेका थिए। त्यसको जवाफमा आयोगले भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तपाईँले यस आयोगमा मिति २०८२/०३/०४ मा दर्ता गर्नु भएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ।’ आयोगको पत्र अनुसार ढकाल रास्वपाको महामन्त्रीमा कायमै रहेको देखिन्छ। 

ढकालले रास्वपाको महामन्त्री आफू नै भएको दावी गर्दै आज बिहान सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ढकालले आफूलाई कारवाही गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन्। आफ्नो कारवाहीबारे पार्टीको कुनै पनि पत्र अद्यावधिक नगर्न आयोगलाई भनेका छन्। पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुको साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रास्वपाले एक वर्षअघि उनलाई महामन्त्री,केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निलम्बन गरेको थियो।

पार्टीले आफूलाई गरेको कारवाही अवैधानिक भएको उनको दावी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय ,महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, पार्टीको प्रवक्ता मनिष झा  र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। रिटमा उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।