काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ।
बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकका केही बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्न लागिएको हो। बिहीबार दिनभर उपसमितिको बैठक बसेपछि निष्कर्ष भने निस्कन सकेन।
त्यसपछि बसेको समितिको पूर्ण बैठकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले फरक-फरक धारणा आएपछि शुक्रबार बिहान पुनः उपसमितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि समितिको बैठक बसेर विधेयकलाई पारित गर्ने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए। शुक्रबार बिहान ९ बजे परामर्शको बैठक बस्ने र साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्ने उनले बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा फरक-फरक धारणा राखेका थिए। बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबको १५ वर्षसम्म पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताए। उनले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बरु नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउन लागिएको ऐन बाझिन नहुने तर्क गरिन्। उनले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने बताइन्।
त्यस्तै माओवादी सांसद रेखा शर्माले निजी विद्यालयलाई खुला छोड्न उचित नहुने बताइन्। उनले निशुल्क शिक्षाका बारेमा संविधानमा रहेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसके संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिइन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई १५ वर्षपछि गैरनाफामूलक संस्था बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।
'यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १५ वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक र लोककल्याणकारी सेवामूलक विद्यालयको रूपमा रहनेछन् भनेर लेख्नुपर्छ,' उनले भनिन्। उनले १५ वर्ष विद्यार्थीको हित र बैंक ऋणका हिसाबले पनि ठीक रहेको बताइन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउन संविधानको स्प्रिट नै रहेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त विषय विधेयकमा समेट्न माग गरिन्। 'शिक्षा क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ। संविधानले पनि शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्छ। संविधानलाई मान्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा नाफा कमाउन पाइँदैन। कि संविधान परिवर्तन गरौं,' उनले भनिन्।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी)का विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। समितिले भने शुक्रबार नै विधेयक पारित गरेर शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि गत वैशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
