काठमाडौं : सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपोलाई स्थानान्तरण गर्ने विस्तृत योजना तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको कन्सल्टेन्सी सेवाले यो विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दैछ।
यो योजनाको मस्यौदा (ड्राफ्ट) प्रतिवेदन निगमले असारको पहिलो सातामै प्राप्त गरिसकेको छ। संस्थान र निगमबीच २०८१ साल मंसिर ५ गते सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गरी बुझाउनुपर्ने छ। सोहीअनुसार असार २७ गते संस्थानले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
डिपो प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवका अनुसार सबै प्रक्रिया योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेको छ। डिपो अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित हुनेछ। डीपीआर तयार पार्ने कामका लागि दुई पक्षबीच १ करोड ९८ लाख ८४ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ ७३ पैसामा सम्झौता भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित ‘सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो’लाई स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ साउन २८ गते निर्णय गरेको थियो।
नेपाल आयल निगमअन्तर्गतको करिब ५० वर्ष पुरानो यो सिनामंगल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारणा क्षमता ७ हजार ६ सय ६० किलोलिटर छ। हाल यहाँबाट दैनिक ४ सय किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। यो डिपोमा १ हजार ६ सय किलोलिटरका तीनवटा, ७ सय ६० किलोलिटरका ३ वटा र ७० किलोलिटर क्षमताका ८ वटा इन्धन भण्डारण ट्यांकी छन्। यो डिपोले करिब १ महिनाका लागि हवाई इन्धन भण्डारण गर्न सक्ने इन्जिनियर यादवले भने। इन्धन भण्डारण हुने स्थान संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ। विमानस्थल धावनमार्ग उत्तर–पश्चिमतर्फ नेपाली सेनाको गल्फ कोर्श नजिकै गृह्येश्वरीमा प्राधिकरणले ६० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने बताएको छ। प्राधिकरणले जग्गा छुट्ट्याएको भए पनि जग्गा प्राप्तिको अधिकारसहितको सम्झौता नभएको यादवले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले साइट क्लियरन्सको काम पनि नगरेको उनले भने। ६० रोपनी क्षेत्रफलमध्ये करिब १५ रोपनी क्षेत्रफलमा अझै पनि सेनाको भवन र रूखहरू रहेका छन्। ‘निगमले प्राधिकरणलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा जग्गा सम्झौता गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ। साइट क्लियरेन्स पनि पूर्णरूपमा भएको छैन,’ भन्दै यादवले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने निगमको तयारीमा असर गरेको बताए।
हाल प्रस्तावित डिपो निर्माण साइटमा देखिएका समस्याहरूः
- प्राधिकरणले हालसम्म निगमको लागि तोकिएको जग्गाको चार किल्ला पूर्ण रूपमा
- नछुट्ट्याइ दिएको।
- तोकिएको जग्गाको पूर्णरूपमा साइट क्लियन्र्स नहुनुको साथै उक्त जग्गामा रहेका नेपाली सेनाका भवनहरू नहटाइएको।
- निगम र प्राधिकरणबीच प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व एवं जग्गा हस्तान्तरणको मोडालिटि नटुंगिएको।
हाल स्थानान्तरणका लागि तोकिएको क्षेत्रमा चार कोठे साइट अफिस निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र साइटमा जाने बाटो तथा प्रवेशद्वार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साइटमा रहेको माटोको ढिस्को पनि प्राधिकरणले सम्याइदिएको छ। सिनामंगलस्थित हवाई इन्धनको डिपो सुरक्षा विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेरेको छ। अहिलेको स्थानमा अवस्थित डिपोको कारण स्थानीय बासिन्दा, राजमार्ग एवं हवाई उड्डयन क्षेत्रसमेत जोखिममा रहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै गत साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक वर्ष भित्रमा हवाई इन्धन डिपो सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सार्नसमेत निर्देशन दिइसकेको छ।
यता, प्राधिकरणको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यो आयोजनाले विमानस्थल विस्तार गर्दै स्तरोन्नति गरी फराकिलो र सुरक्षितअन्तर्गत विमानस्थलको मुख्य धावन मार्गमा विमान पुग्न प्रयोग गरिने समानान्तर मार्ग (प्यारालल ट्याक्सी वे) निर्माण गर्न लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वे बीचमा दूरी १७२.५ मिटर कायम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। सो ट्याक्सी वे निर्माण गर्दा अहिले रहेको निगमको हवाई इन्धन डिपोको करिब आधा क्षेत्रफल हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
नियमअनुसार विमानस्थल रनवेको ७५ मिटरभन्दा दायाँ र बायाँ यस्तो खतरनाक डिपो राख्न नहुने भनिएको छ, यो एरियालाई संवेदनशील क्षेत्र भनिने गरिन्छ। रनवेको १५० मिटर दायाँ र बायाँ सेफ्टी एरियामा पनि यस्ता किसिमका प्रज्वनशील डिपो राख्न मिल्दैन। प्राधिकरणले करिब ५ वर्षदेखि नै डिपो सार्न पहल गर्दै आएको हो। निगमलाई पटक–पटक यसबारेमा जानकारी गराई डिपो सार्न भनिए पनि बजेटको अभाव र जग्गाको अभाव देखाउँदै निगम पन्छिँदै आएको थियो। तर, गत साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज विमानस्थल हातामा नै दुर्घटनाग्रस्त भएपछि नेपार सरकारको निर्णयसँगै डिपो सार्न निगमले तदारुपता देखाएको हो।
उक्त आयोजनको सुरुको अनुमानित लागत करिब ६ अर्ब भनिएको छ। डीपीआरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरेको छ। हाल प्रस्तावित गुह्येश्वरीतर्फको जग्गामा निर्माण हुने डिपोमा ३ हजार किलोलिटर क्षमताका ५ वटा भण्डारण ट्यांक रहने छन्। प्राधिकरणले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग करिब ८० वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गा मध्येबाट हवाई इन्धन डिपो सार्नका लागि ६० रोपनी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन लागेको हो। सरकारी नियमअनुसार सम्झौता भएको दिनबाट नै निगमले प्राधिकरणलाई भाडा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
यसमा निगमले प्राधिकरणसँग डिपो निर्माण अवधीको भाडा नलिन अनुरोध गरेको छ। सरकारी नियमानुसार करिब ५ वर्षसम्म भाडा नलिने प्रावधान छ। प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निगमसँग निर्माण अवधीको भाडा नलिने सहमति गरी पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएको स्रोत बताउँछ। मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर नआएकाले निगमसँगको सम्झौता रोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानान्तरण गरिने डिपो बनाउन ३ वर्ष लाग्ने अनुमान निगमको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
