वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

जलवायु संकटको सिकार अल्पविकसित राष्ट्रहरू भइरहेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली

जलवायु संकटको सिकार अल्पविकसित राष्ट्रहरू भइरहेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा सबैभन्दा बढी अल्पविकसित राष्ट्रहरू परिरहेको गुनासो पोखेका छन्।

स्पेनको ऐतिहासिक शहर सेभिल्लामा आयोजित सम्मेलनमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको तर्फबाट बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित राष्ट्रहरूको प्रविधि, लगानी र नवप्रवर्तनमा द्रुत उन्नति भइरहे पनि अल्पविकसित मुलुकहरू अझै डिजिटल र प्राविधिक विभाजनको सिकार भइरहेका बताए।

'जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी हामीजस्ता देशमा परेको छ, जबकि हामीले विश्वभरका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरेका छौं,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनले विकासशील मुलुकहरू, विशेष गरी अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय सहायता, प्रविधिको पहुँच, नियम-आधारित व्यापार प्रणाली र न्यायसंगत वित्तीय संरचनाको माग गरे। ऐक्यबद्धताको बेला सहयोग घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण अनुदान, पर्याप्त जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्मेलनको उनले माग गरे।

'दश वर्षअघि आदिस अबाबाबाट सुरु भएको ऐक्यबद्धताको यात्रा अझै अधुरो छ,' उनले स्मरण गराए, 'केवल चार अल्पविकसित राष्ट्रले स्नातक गरेका छन्, जबकि विकास र समृद्धिको सपना अझै टाढा छ।'

नेपालको सन्दर्भमा उनले मुलुकले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्नातक हुँदै गरेको जानकारी दिँदै त्यो यात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सशक्त साथ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सेभिल्ला सम्मेलनमा नेपाल, नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिको सह-सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरेकोमा गौरव व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सेभिल्ला प्रतिबद्धतालाई ‘न्यायसंगत, समावेशी र दिगो भविष्य’ को आधार बनाउने दृढता व्यक्त गरे।

'निराशालाई पार गरी आशालाई पुनः जागृत पार्न सेभिल्ला प्रतिबद्धताको तत्काल कार्यान्वयन जरुरी छ,' ओलीले सम्मेलनमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.