कुलिङ पिरियडबारे मन्त्री गुप्ताले भने- सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्नुभयो

कुलिङ पिरियडबारे मन्त्री गुप्ताले भने- सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्नुभयो
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री गुप्ताले उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरे। आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याउनेगरी अनधिकृत ढङ्गबाट भएको हेरफेरप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै मन्त्री गुप्ताले भने, ‘यो त सार्वभौम संसदकै अपमान भयो, यो सामान्य घटना होइन। संसदले छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गरोस्।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा लैजाने क्रममा हेरफेर भएको हुनसक्ने मन्त्री गुप्ताको आशंका छ। ‘समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई म र समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडासहित माननीयज्यूहरू रघुजी पन्त, दीलेन्द्र प्रसाद बढु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले मेरै मन्त्रालयमा बसेर असार २ गते हेर्ने अनि संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका थियौं। तर माननीय सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई असार १ गते नै प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्नुभयो। त्यहीँनेर समस्या सिर्जना भएको जस्तो लाग्दैछ,' उनले भने। 

मन्त्रीलाई नै झुक्क्याएर प्रतिवेदन पेस गरिनु गम्भीर आशंकाको विषय भएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ। व्यापक छलफलपछि गत जेठ २ गते बसेको राज्य व्यवस्था समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतरूपमा सो विधेयक पारित गरेको थियो। लामो कसरतपछि नयाँ आयामसहित निर्माण गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न पाएको थिएन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.