बिडम्बना त यो पनि छ, आखिर जस्ले विरोध गरे तिनै सांसदको समर्थनमा बहुमतले बजेट पास भयो। आखिर किन यस्तो हुन्छ हरेक वर्ष बजेटमाथिको छलफल र कर्मकाण्डी विरोध ? संसद्को प्रथामिकता र सांसदका अन्य कुनै विषयमा रुचि नै नभएर त होइन होला !
‘नेपाली नागरिक के यी ५ वटा जिल्लाका मात्र हुन् ? कर्णाली, मुगु, मुस्ताङ, मधेस, पहाडका ७२ जिल्लाका मान्छेहरू नेपाली नागरिक होइनन् ? तपाईँहरूलाई अलिकति दया लाग्दैन ? त्यहाँका नागरिकले पानी खान पाए हुन्थ्यो, किसानहरूको भत्किएको कुलो बनाइदिन पाए हुन्थ्यो, सिँचाइका लागि एउटा बोरिङ गाडी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ? तपाईंहरूमा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हृदय छ कि छैन ? मनमा ‘हरि’ छ कि छैन । तपाईंहरूको देशको मन्त्री, नेता हो कि एउटा सानो झुण्डको ? तपाईंहरू एक्लै चुनाव जितेर आएको हो ? अब यही ४–५ वटा जिल्लाका मान्छेहरूले मात्रै भोट हाले भयो ? यसरी नै तपाईंहरू अर्को पटक सदन चलाउन सक्नुहुन्छ ?’ – सांसद सुनिल शर्मा
देशको बजेटको समानुपातिक र न्यायोचित वितरण हुन सकेन भनेर सांसदहरूले गुनासो गरे वा प्रश्न उठाए । गुनासो वा प्रश्न मात्र उठाएनन्, भक्कानिएर रोए, चिच्याए । व्यवहारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएको संसद्मा अर्जुननरसिंह केसी, रामहरि खतिवडा, सूर्य थापा, कान्छाराम तामाङ, प्रकाशशरण महत, दीपक गिरीलगायत गठबन्धनका संसदहरूकै यो गुनासोमा संसद्को नियमित कार्यक्रम बहिस्कार गरेर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागि रहेका साना प्रतिपक्ष दलको आवाज नसुनिनु स्वाभाविक थियो ।
प्रम ओली र अर्थमन्त्री पौडेलका निर्वाचन क्षेत्रमा असीमित आयोजनाहरूमा र त्यसैगरी सहरी विकासमन्त्री सिंहले आफ्ना पिता गणेशमानसिंहका नाममासमेत मनलाग्दि बजेट छुट्याएकोमा सांसदहरूको प्रश्न हो । तर जब संसदमा बजेट वितरण न्यायोचित भएन भनेर स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गुनासो गर्न थाले सतापक्षका सांसदहरूले उनको गुनासो सुन्न नै आवश्यक ठाननेन् । उनको भावना जे थियो, बुझ्न सकिन्थ्यो ।
राष्ट्रियता, विधि–व्यवस्था, न्याय–कानुन, संविधान र देशको समग्र विकासमा उठेका प्रश्न र विकल्पहरूबारे खुला छलफल गर्ने थलो नै संसद् हो । बन्द कोठामा गरिने छलछाम र षडयन्त्र जति घातक हुन्छन् जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा गरेको खुला छलफल त्यती घातक हुन सक्दैनन् । दील खोलेर मनको कुरा बोलेको, चित नबुझेको कुरमा प्रश्न गरेको र भेदभाव गरेकामा रोएको र गुनासो गरेको राम्रो ।
पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड,
रहन्छ के राज्य त्यहाँ अखण्ड ।
–राष्ट्रकवि माधव घिमिरे
बजेटको असमानुपातिक वितरण र एकलौटी गरेकामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको चित्त बुझ्दो जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग थिएन । यो विगत देखिकै निरन्तरता भएको र सकेसम्म ‘सन्तुलित बनाउन कोसिस’ गरेको मन्त्रीहरूले जवाफ दिए । मन्त्रीहरूले संसद्मा शिर झुकाएर स्विकार गरेकै थिए ‘बजेट सन्तुलित छैन’, सन्तुलित बनाउन ‘कोसिस मात्र’ गरेको हो ।
बजेटमा यस्तो आज मात्र भएको होइन । गणेशमान सिंहको नाममा विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो । प्रकाशनमानसिंहले संसदमा नै भने ‘यो पहिलो पटक होइन ।’ उनले नभने पनि अर्को वर्ष पनि हुने यस्तै हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसभन्दा पहिले नै भनिसकेको छ– काठमाडांै महानगर पालिकाले यस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूका नाममा स्थापना भएका संस्थाहरूलाई हरेक वर्ष करोडौं रकम ‘चोर बाटो’ बाट दिने र त्यसमा पनि अनियमिता हुने गरेको छ । गत वर्ष नै यस्तो बेरुजु रकम २० करोडभन्दा बढी थियो ।
गत वर्षको बजेटको एक पाखे वितरणका केही उदाहरण यस्ता छन्– एमाले अध्यक्ष ओलीको जिल्ला झापामा ८ अर्ब १७ करोड थियो भने सिंगो कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेट ७ अर्ब ७१ करोड थियो । कर्णाली प्रदेश झापा जिल्लाभन्दा १५ गुना ठूलो र १० जिल्ला छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको गृह जिल्ला धनुषामा १ सय ३५ आयोजनामा २ अर्ब ७२ करोड १३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा १ अर्ब ७४ करोड थियो । तर, यही शीर्षकमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले गठबन्धनको गाँठो फेरिएको छ । बजेटको पाखो डडेल्धुरा र काठमाडौंतिर ढल्किएको छ ।
गत वर्ष नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तरगतको कुल बजेट ४ करोड ९४ लाख रहेकोमा तालुकदार मन्त्री भगवती चौधरीको गृह जिल्ला सुनसरीमा ५५ प्रतिशत २ करोड ७३ लाख थियो । बाल विकास कार्यक्रमको बजेट ८० लाख रहेकोमा ५४ लाख अर्थात् साढे ६७ प्रतिशत मन्त्री चौधरीकै जिल्लामा खन्याइएको थियो । बजेटको असमान वितरणका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूले महिलाहरूको आत्मसम्मान र मर्यादाको अवमूल्यन गरेको भन्दै मन्त्री चैधरीले सांसदहरूलाई नै सचेत गराएकी थिइन् ।
सस्तो प्रचार वा लोक रिझ्याइका लागि मात्र नभएर कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप बोकेर लाखौं आम्दानी गर्ने सम्भावना होस् वा वर्षात् लागेपछि हराउने कृषिमन्त्री र मल खोज्न पर्ने गुनासो गर्ने सांसदहरू गगन थापा, गोकुल बास्कोटाहरूले पनि संसद्को रोष्टममा उभिएर आजैदेखि आआफ्ना योजनाहरूमा सरकारलाई घचघच्याउन सके अर्को वर्षको योजनामा ती कार्यक्रमहरू पनि समावेश हुने थिए । यसबारे सदनमा खै आवाज ?
अब अर्को वर्ष यही गुनासो र रोनाधोना हुने हो । बिडम्ना त यो पनि छ, आखिर जस्ले बिरोध गरे तिनै सांसदको समर्थनमा बहुमतले बजेट पास भयो । आखिर किन यस्तो हुन्छ हरेक वर्ष बजेटमाथिको छलफल र कर्मकाण्डी विरोध ? संसदको प्रथामिकता र सांसदका अन्य कुनै विषयमा रुचि नै नभएर त होइन होला !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
