काठमाडौं : एकातर्फ सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन चुनौती भैरहँदा बर्सेनि बजेट सार्वजनिक गर्नेक्रममा करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा प्रायः सरोकारवालाहरूको सुझाव आउने गर्छ ।
त्यसो त संविधानले नै हरेक व्यक्ति करको दायरामा ल्याउन अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (पान) नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनले करको दायरा बढाउने उल्लेख गरेकाले यसबारे बहसभन्दा पनि कार्यान्वयन जरुरी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा एक पूर्वअर्थसचिवले तर्क गरेका थिए ।
यता तथ्यांकले पनि क्रमशः करको दायरा विस्तार भएको देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या वृद्धि भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को चैतसम्म ५ लाख ७३ हजार ६ सय ८२ स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता थप भएका छन् । यससँगै स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको कुल संख्या ६७ लाख ९९ हजार ८ सय १५ पुगेको छ । योतथ्यांक स्थायी लेखा नम्बरको दर्ता खारेजीबाट कायम भएको संख्या मात्र समावेश भएको छ ।
यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको अनुपात क्रमशः २९.९ प्रतिशत, ०.५ प्रतिशत र ६९.५ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ४५ हजार ९ सय ७८ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने
करदाताको संख्या १ लाख २४ हजार २ सय ६४ पुगेको छ । यता जसरी दायरामा आएकाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ, सो अनुपातमा राजस्व संकलनको आकार भने बढेको छैन । यस्तो संख्या व्यक्तिगत पान (स्थायी लेखा नम्बर)मा बढी भएकाले राजस्वमा योगदान कम देखिएको हो ।
कुनमा कति थपिए ?
गत आवको ९ महिनामा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने ४५ लाख ७२ हजार नाघेको थियो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ चैतसम्ममा ४७ लाख २८ हजार हाराहारी पुगेको छ । यसैगरी, गत आवको ९ महिनामा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने ९० हजार थपिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ हजार ७ सय ७३ थपिएर कुल २० लाख ३५ हजार हाराहारी पुगेको छ ।
हालसम्म कुल स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनेमा व्यावसायिकभन्दा पनि व्यक्तिगतको हिस्सा अधिक छ । कुल स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गर्नेको हिस्सा ठूलो हुँदा उनीहरूको राजस्वमा योगदान कम हुने भएकाले संख्या मात्रै धेरै देखिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
एकातर्फ सरकार सक्दो बढी कर उठाउन खोज्छ भने अर्कोतर्फ जनता सकभर तिर्नबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति छ । ‘यो प्रवृत्ति पनि हावी छ । तर, व्यावसायिक पानमा दर्ता भएकाको संख्या धेरै भए राजस्व उठ्छ तर व्यक्तिगत पानमा दर्ता हुँदा खासै राजस्व बढ्दैन । किनभने व्यक्तिगत कर कम छ । यसले संख्या मात्रै बढाउँछ राजस्व बढाउँदैन । विशेष गरेर व्यावसायिक पान, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा हुने छली र चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै पनि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार वृद्धि गर्न सम्भव छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
