प्रतिस्पर्धाबिना सेटिङमा नै १ रुपैयाँको फरकमा ३ बोलपत्र

काठमाडौं : संघीय सरकारको विशेष अनुदान स्थानीय तहमा दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । संघीय सरकारले धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा विशेष अनुदानतर्फ बजार नाला तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दुई आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आव २०७८/७९) मा गरेर ९२ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० लाख र २०७८/७९ मा ४२ विनियोजन भएको थियो । विशेष अनुदानअन्तर्गत स्वीकृत ‘बजार नाला तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षक कार्यक्रम’ प्रथमपटक २०७७ चैत २२ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंहको अध्यक्षतामा २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकको निर्णयबाट गैरकानुनी तवरबाट आयोजना संशोधन गरी बजार सेट सटर आरसीसी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माण कार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । एलेक्स निर्माण, राजीव बिल्डर्स र एकता सल्लायर्स बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा भाग लिएका थिए । तीनै कम्पनीले सिमेन्ट, स्यान्ड/फ्लसिङ प्लास्टरमा निर्माण व्यवसायी एलेक्स निर्माणको २०२, राजीव बिल्डर्सको २०१ र एकता सप्लायर्सले २०० रुपैयाँको दररेटमा १/१ रुपैयाँको मात्र फरक पारी दररेट भरेको पाइएको छ । 

एकता सप्लायर्सको मिलेमतो अन्य आइटमा पनि दररेट सबै एउटै रहेको देखिएको छ । एकता सप्लायर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएको भनी करिब लागत अनुमानकै रूपमा ४२ लाख २२ हजार ५९५ मा निर्माण व्यवसायी र धनौजी गाउँपालिकाबीच २०७८ जेठ ६ मा सम्झौता गरेको पाइएको छ । 

२०७८ असार २५ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई कार्यादेशसमेत दिएको देखिएको छ । २०७८ असार १५ गते पहिलो रनिङ बिलबापत रकम १८ लाख १२ हजार ४०४ भुक्तानी भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

२०७९ असार २४ गते दोस्रो रनिङ बिलबापत रकम १३ लाख २२ हजार ३७४ भुक्तानी भएको थियो । गाउँपालिकाले एकता सप्लायर्सलाई ३१ लाख ३४ हजार ७७८ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । २०७८ माघ १७ को पत्रबाट २०७८ असार २५ गते देखि लागू हुने गरी २०७८ चैत २५ गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यको प्रथमपटक म्याद थप भएको थियो ।

२०८० जेठ २ गतेको पत्रमार्फत म्याद थपको कागजात पठाइएको तर म्याद थप गरेको बैंक जमानत पेस नगरेको र म्याद थप मिति २०७८ चैत २५ गतेदेखि लागू हुनुपर्नेमा मिति २०७९ असार २३ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद थपलगायतको गलत लिखत तयार गरे/गराएको देखिएको छ । यो प्रकरणमा धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जना र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सिंह, उपाध्यक्ष रामवती देवी मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर मण्डल र सावनकुमार चौधरी, सबइन्जिनियर छोटे मण्डल, तत्कालीन योजना शाखाका प्रमुख नासु नरेशकुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, सहलेखापाल विनोदकुमार मण्डल सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनी एकता सप्लायर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई मतियारको रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । कम्पनीका सञ्चालक इन्द्रेसकुमार सिंहविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ ।

२०७९ असार २३ देखि २०७९ असोज १५ गतेसम्म भनी नभए नगरेका कुरा भए गरेको देखाई झुट्टा कागजात सिर्जना गरे गराएको पाइएको छ । सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरी नगराई योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा रहेको पालिकाबाट सो योजना सम्पन्न गर्न कुनै प्रयास गरेको नदेखिएको छ । निर्माण भएको बजार सेड सटर आरसीसी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन प्रयोग प्रचलनमा आएको तथा आउन सक्ने अवस्था नदेखिएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिमको कैद र सजायको मागदाबी गरिएको छ ।