काठमाडौं : १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चितता कुरिरहेको छ । वन मुआब्जाबापतको ५ अर्ब ८५ करोडको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आयोजना अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको हो ।
आयोजनाको ड्याम वा जलाशय निर्माण र प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सरकारी वनलाई भुक्तानी गर्ने रकम छैन । ४२१ हेक्टरमा फैलिने जलाशय क्षेत्रमा सामुदायिक वनको हिस्सा छ । ९२ हेक्टरको प्रसारण लाइनमा केही राष्ट्रिय वन पनि पर्छ । आयोजना निर्माणमा वनको समस्या प्रमुख बन्दै आइरहेको छ । यसका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ । सरकारले वन क्षेत्रको मुआब्जाको सुनिश्चितता गर्ने हो भने मात्र काम सुरु हुने आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोजनालाई ६ अर्ब छुट्ट्याइएको छ, तर त्यसमा वनलाई दिने मुअब्जा समावेश छैन ।
पुरानो वन नियमावलीअनुसार सरकारी वनको १ रूख कटानबराबर २५ रोप्ने भन्ने आयोजनासँग सम्झौता भएको हो । ड्यामको हकमा १ बराबर २५ भए पनि प्रसारण लाइनको हकमा भने नयाँ नियमानुसार १ बराबर १० भन्ने छ । निर्माण क्षेत्र (ड्याम र प्रसारण लाइन) मा पर्ने रूखको १ को बराबर २५ का दरले रकम, वन क्षेत्रको सिलिङको जग्गा मूल्यांकनबराबरको रकम र ५ वर्षसम्म वृक्षारोपण गरिएको वनको संरक्षणबराबरको रकम गरी आवश्यक वन व्यवस्थापनको खर्च ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाले वन मन्त्रालयअन्तर्गतको वन विकास कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालय निवेदन पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट नै सरकारी आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता दिने भनेकाले प्राधिकरणबाट निर्माण भइरहे पनि यो सरकारी आयोजना भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
सरकारी वनको रूख कटानको स्वीकृति र मूल्यांकनसमेत जिल्ला वन कार्यालयबाट, वन विभाग हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको थियो । आयोजनाले करिब तीन महिनाअघि विवरण वन मन्त्रालय पठाएको भण्डारीले जानकारी दिए । वन मन्त्रालयले रकम तोकिदिई तालुकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तोकिएको ५ अर्ब ८५ करोड रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि करिब दुई हप्ताअघि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्थमा पठाइएको हो । उक्त व्यहोराको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा आएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘वन विकास कोषमा दाखिला गर्ने रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि निवेदन आएको छ । तर, यो ठ्याक्कै सरकारको आयोजना होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो । अब यसमा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसको निर्णय हुन समय लाग्ने बताइएको छ ।
यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नगर्ने हो भने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा प्रभावित हुने बताउँछ । प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानी भए पनि यो सरकारको पनि आयोजना भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।
‘अहिले सरकारले कि स्रोत सुनिश्चितता गर्नुप¥यो कि प्राधिकरणलाई ऋण दिनुप¥यो । सरकारले अहिले प्राधिकरणले मागेको ऋण स्वीकृत गरिसकेको छैन’ शाक्यले भने । सरकारले यी दुवै काम नगरे आयोजना संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणसँग लगानी गर्ने रकम नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
स्रोत सुनिश्चितता नआएसम्म वनले रूख कटानीको आदेश दिँदैन । यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा असर गर्ने आयोजना प्रमुख भण्डारी बताउँछन् । कुल ९४ वटा टावरमा चितवनतर्फ १४ टावर वन क्षेत्रमा पर्छ । वन कटानी आदेश नआएसम्म ती क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीले बताएका छन् । आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म ८० ठाउँमा टावरको फाउन्डेसन (जग) बनाएको, ६९ ठाउँमा टावर उठाइएको र १४ टावर बनाउनै बाँकी छ ।
यस्तै, १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणको काम भइरहेकोले तत्काल वनको स्वीकृतिले असर नगरे पनि धेरै ढिला हुँदा असर पर्ने देखिन्छ । कटानको आदेश आएपछि पनि छपान गर्नुपर्छ । रूख कटानका लागि सूचना निकाल्नुपर्छ । यसमा पनि समय लाग्ने यादव बताउँछन् ।
निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको कुल प्रगति भने करिब ६७ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेकोे यो आयोजनाको २०७२ सालमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको थियो । समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, वनको समस्यालगायतका कारणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन थप दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ । पूर्वतयारीको चरणमा नै आयोजना लामो समय अल्झिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०५८ मा प्राधिकरणले गरेको थियो । त्यसलाई फेरि जापानी संस्था जाइकाले दुई वर्ष लगाएर पुनः सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो । आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवदेन (डीपीआर) भने ४ वर्ष लगाएर २०७२ सालमा सम्पन्न गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा गरिएको उक्त अध्ययन जे–पावर भन्ने संस्थाले गरेको थियो ।
आयोजनाको निर्माणलाई तीन चरण (प्याकेज)मा विभाजन गरिएको छ । प्याकेज–१ को पहिलो ठेक्का सम्झौता २०७५ साउन १० मा इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग भएको थियो । ७ फागुन २०७५ सालमा ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिइएकोमा सीएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि तनहुँ हाइड्रोपावरले २२ फागुन २०७५ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी सीएमएसीलाई गराएको थियो ।
खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कारणहरूमा खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश सीएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीय रूपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको लगायतका छन् ।
सीएमसीसँगको ठेक्का तोडी १२ वैशाख २०७६ मा पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेकोले सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरी एडीबीको खरिद निर्देशिका अनुरूप १६ फागुन २०७६ मा दो स्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि ९ चैत २०७७ मा सोङ्दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि. नेपाल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजका काम सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडसँग २०७५ साउन १० गते ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यसमा एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी) ले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर ब्यहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोजनाले हालसम्म १४ सय रोपनीको मुआब्जाबापत करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।
तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीमा १४० मिटर उचाइको मुख्य बाँध निर्माण गरिनेछ । प्याकेज–१ अन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माण, प्याकेज २–आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत र प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम रहेको छ । दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारतले गरिरहेको छ ।
कम्पनीले आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र मादी नदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
