आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन

आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐनको समयानुकूल परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले उक्त ऐनमा नुनको सहज र सरल आपूर्ति सम्बन्धमा सबै पक्षहरू नसमेटिएको भन्दै समयानुकूल परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मुलुकमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति विक्री वितरण प्रणालीमा हाल कुनै पनि समस्या नभएको सन्दर्भमा निरन्तर सहज सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न समेत बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र एवं अन्य निकायहरूलाई खुला गर्दा नुनको आपूर्ति गुणस्तरीयता,मूल्य तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि नुनको आपूर्तिमा पर्न सक्ने असरको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय,उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिए।

बैठकमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले आयोडिनयुक्त नुनको सहज रुपमा बिक्री वितरणमा कुनै कमि हुन नदिने बताए । देशका दुर्गम स्थानमा सहुलियत रुपमा नूनको बिक्री वितरण भइरहेको उनले बताए। उनले सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको नुनको कालाबजारी नहोस् भन्न मन्त्रालय सहज रहेको जिकिर गरे।

उद्योग मन्त्रालयले गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति ढुवानी तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारी ऐनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनको थप परिमार्जन नहुँदा सम्म नुनको आपूर्ति ढुवानी तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था साबिक बमोजिम नै हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.