आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिँदा लिएका आधारहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। गत जेठ १४ गते वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलम लगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्च अदालतको फैसला कार्यालयमा प्राप्त भएपछि अध्ययन गरिएको र पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको बताए। ‘उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटि पूर्ण देखियो। बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेर सफाइ दिएको मिलेन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र तयार गरेर दर्ता गर्ने निर्णय महान्यायधिवक्ताज्यूबाट भएको छ,’ प्रवक्ता दाहालले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘पुनरावेदन पत्र लेख्ने काम भइरहेको छ। पुनरावेदन पत्र तयार हुने बित्तिकै यथाशक्य चाँडो सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्छौं।’  दुई साताभित्रै पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्ने तयारी रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। 

जिल्ला अदालतले दोषी देख्यो, उच्चले सफाइ दियो
विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरि ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि आलम लगायतलाई थुनामा पठाएको थियो। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म साक्षीको संरक्षण गर्न आदेश दियो। २०८० कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले विष्फोटमा परी घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रसाद सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियालाई अभियोग दाबी बमोजिम ईटाभट्टामा जलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर गर्‍यो। मोहम्मद अफताब आलम, आलमका भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद (२० वर्ष कैद) ठहर गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। यस आदेशमा चित्त नबुझाएर आलमले २०७६ पुस १ मा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालत रौतहटले जारी गरेको आदेश गैरकानुनी भएकाले बदर गरीपाऊँ भनी उनले निवेदन दिएका थिए।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते जिल्ला अदालत रौतहटको आदेश सदर गरिदियो। तत्कालीन अवस्थासम्म संकलन गरिएका प्रमाण र बयानहरूले बम विस्फोट भएको र त्यसैले मानिसको ज्यान गएको विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार कारणहरू दिएको अदालतको भनाइ थियो। त्यसका अतिरिक्त प्रतिवादीहरूबाट धाकधम्की तथा अपहरणको जोखिम रहेको भनी गौरीशंकर राम चमारले दिएको निवेदन उपर उच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको थियो। 

आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई आलमले धम्क्याएको भिडियोलाई पनि अदालतले विचार गरेको थियो। उक्त परिस्थितिलाई विचार गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले आलमलाई कारागारमा राख्नु नै उपयुक्त र आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो । विद्यमान परिस्थितिका कारण मुद्दाका पक्षहरूको सुरक्षाका लागि आलमलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नु आवश्यक रहेको अदालतले निर्णय गरेको थियो।

यस फैसलामा चित्त नबुझाउँदै आलमले २०७७ भदौ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । २०७९ वैशाख २३ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।र, सरकारलाई जाहेरीदेखिका सबै कागजातहरू अदालतसमक्ष पेश गर्नका लागि आदेश दिएको थियो।

गत जेठ १४ मा  उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिए पछि आलम सहित चार जनालाई रिहा भएका छन्। आलम नख्खु  कारागारबाट छुटेका छन्। तर, पीडित परिवार साक्षी र स्थानीय बासिन्दा भयभित छन्। आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध युवराज सफलले न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गराएका छन्  उजुरीमा भनिएको छ, ‘पीडितहरूको न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्दै अब झन पीडित, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीहरूको जिउ ज्यानको समेत असुरक्षा भएको अवस्था छ।’

 महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा लिइएको आधारहरू कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।