रसुवागढी नाका जाने सडक पुनर्निर्माण गरिँदै

रसुवागढी नाका जाने सडक पुनर्निर्माण गरिँदै
सुन्नुहोस्

नुवाकोट : चीनबाट बहँदै आएको लेन्देखोलाको बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत र टेलिफोन सेवा तीन दिनपछि सुचारु भएको छ। त्रिदेशीय मार्ग अन्तर्गतको स्याफ्रुवेशी–टिमुरे–रसुवागढी सडकखण्डमा हेभिइक्युपमेण्टमार्फत सडक पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। 

बाढीका कारण हराइरहेका सबैको खोजी कार्य जारी रहेको छ। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी खोजी तथा उद्धारमा खटिएका छन्। 

भीषण बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको मूल्यांकनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकले गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको छ। 

समितिले बिहीबारदेखि काम थालेको छ। समितिले सडक, विद्युत, पूर्वाधार, यातायात तथा धनजनको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन अवलोकन कार्य गरेर विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। 

चीनको तिब्बतबाट आएको लेन्देखोलामा आएको भीषण बाढीले मंगलबार राति नुवाकोट र रसुवामा बहने त्रिशूली नदी आसपासका स्थानमा क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-२ रसुवागढी र टिमुरेमा भीषण बाढीमा परेर दुई नेपाल प्रहरी, ६ जना चिनियाँसहित १९ जना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। 

लेन्देखोलामा आएको बाढीले अवरुद्ध गरेको विद्युत तथा टेलिफोन सेवा बिहीबर दिउँसोदेखि सञ्चालन भएको सहायक प्रजिअ द्रुवप्रसाद अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बाढी र पहिरो पन्छाउँदै दुई स्थान स्काभेटरमार्फत सडक पुनर्निर्माण पनि बिहीवारदेखि सुरु गरिएको छ। 

नेपाल–चीन प्रवेशको छोटो दुरीको रसुवागढीस्थित लेन्देखोलाको पक्की पुल नै बाढीले बगाएपछि आवतजावत ठप्प भएको छ। दैनिक करोडौं राजस्व संकलन हुँदै आएको सो नाकाको पुल बगाएपछि अस्थायी रूपमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको गोसाईकुण्ड गापा अध्यक्ष कैसाङनुर्वु तामाङले बताए। 

बेलिब्रिजका लागि सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर पुनर्निर्माण र आयात निर्यातलाई सुचारु गर्नुपर्ने अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। उनले सरकारले यस बारेमा पहल थालेको जानकारी आएको बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.