कहीँ नभएको बजेट मधेसमा : योजना लुकाइए, १ हजारका योजना बाँडिए
साउन १, २०८२ बिहीबार ११:५२:८
जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले सांसदलाई एकथरी रातो किताब बाँड्यो । तर, भित्रभित्रै बजेट विनियोजनको अर्कै किताब छाप्यो । निकै अपारदर्शी तथा आर्थिक अपचलन हुने गरी रातो किताबमै झेलि गरेको प्रदेश सरकारको बजेटको व्यापक आलोचना भयो ।
सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरूको समेत व्यापक असन्तुष्टि जनाए । त्यति मात्र होइन, गत वर्षको कुपोषण कार्यक्रमको ९७ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमै समेटियो । २० वर्ष अगाडि मुख्यमन्त्रीका बुबाको अगुवाइमा निर्मित १ करोड ८० लाखको कन्या छात्रावासको भवनको भुक्तानी गर्ने जस्ता अनावश्यक र अपारदर्शी योजनाहरूसमेत समावेश गरिए । चर्को आलोचनाबीच प्रदेशसभाबाट बजेट त पारित भयो, तर कार्यान्वयनलाई लिएर यहाँका अर्थविद्हरू चिन्तित छन् ।
१ हजार रुपैयाँका २ सय २० योजना
त्यसैगरी, सर्लाही बागमती नगरपालिका–२ मा धरहरा धर्मशाला निर्माण, रौतहट जिल्ला फतुवा विजयपुर नगरपालिका–५ सन्तपुर चौकमा मदरसा निर्माण, रौतहट जिल्ला मौलापुर नगरपालिकामा अधुरो हनुमान मन्दिरको निर्माण, रौतहट गुजरा नगरपालिका–२ मा कृष्ण प्रणामी मन्दिर निर्माण, शिवनगरधाम पर्यटकीय क्षेत्र बहुउद्देश्य पूर्वाधार विकास निर्माण, माधवनारायण नगरपालिका–१ मा सामुदायिक भवन निर्माणलगायत २२० वटा योजना सम्पन्न गर्न सरकारले एक हजारका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, धनुषामा उद्योगीको डिमान्डअनुसार तालिम, कुक तालिम, वेटर तालिम, ब्युटिसियन तालिम, स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्तालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्याड उद्योगको डिमान्डअनुसार तालिम, मुख्यमन्त्री महिला उज्ज्वला कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित उपयोग तालिमसहित सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा ग्यास सिलिन्डर र चुल्हो वितरणलगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्नसमेत सरकारले १ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘प्रदेश स्थापना भएदेखि नै १ हजार रुपैयाँका योजनाहरू समावेश हुँदै आएका छन् । तर, यसपालि बढी पारदर्शी भएर टीकाटिप्पणी बढी भयोे,’ मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो भन्छन्, ‘१ हजारका योजना राख्नु राम्रो चलन नभए पनि यो पहिलादेखि नै हुँदै आएकाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको हो । तर, राम्रो पक्ष के छ भने पहिला सार्वजनिक भएका थिएनन,् अहिले सार्वजनिक भएर बहसको विषय बनाइए । यसरी योजना राख्नुको भित्री कारण मलाई थाहा भएन् तर, यसको उद्देश्य के हो भने आर्थिक वर्षमा नयाँ क्रियाकलाप प्रदेश सरकारले सिर्जना गर्न सक्दैन् । रातो किताबमा भएका योजनाहरू मात्रै सरकारले गर्न सक्दछ त्यसैले यदि कुनै जरुरी काम छ भने त्यो पूरा गर्नका लागि पनि यसरी रकम छुट्ट्याएर राखिन्छ र गर्नै परेमा अन्य स्रोतबाट रकम जुटाएर काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो ।’
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भने यस्तो काम कहीँ नभएको र आर्थिक अपारदर्शिताको चरम सीमा नाघेको बताउँछन् । ‘एक त न्यून रकमका योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन नै गर्नु हुँदैन । यो संघबाट सरेको रोग पनि हो,’ प्राध्यापक लाभ भन्छन्, ‘संघ सरकारले ससाना योजनाहरू प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हो र प्रदेशले ससाना योजनाहरू स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो तर, यसपालिको बजेटमा एक हजारका योजना पनि प्रदेश सरकारले समावेश गरेको छ भनेर सुन्दा अचम्म लागेको छ । संसारमै कतै नभएको काम यहाँ भएको छ । यो गलत, अस्वाभाविक र कुनै पनि अर्थमा राम्रो मान्नै सकिन्न ।’ यस्ता क्रियाकलापले प्रदेशलाई कहिल्यै राम्रो ठाउँमा नपुर्याउने
उनको तर्क छ ।
दुईथरी रातो किताब
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको छलफलका लागि सदनमा प्रस्तुत गरेको रातो किताब र पारित गराउन खोजेको रातोकिताब अलग अलग भेटिएका छन ्। असार १८ गते प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले योजना र बजेट समेटेर रातो किताब वितरण गर्यो । उक्त रातो किताबमा पृष्ठ संख्या ४ सय ६१ छ । तर, प्रदेश सरकारले लुकाएर राखेको अर्को रातो किताबको पृष्ठ संख्या ७ सय ५५ छ ।
बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै लगातार सदनमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका प्रतिपक्षी दललाई साम्य पार्न गठन गरिएको कार्यदलले छानबिन थालेपछि रातो किताबबाट ३ सय २ वटा पृष्ठ नै गायब भएको कुरा सार्वजनिक भयो । ‘यो त गजबै भएको छ, दुनियाँमा नहुने काम । सदनलाई छलेर बजेट र योजना आएको छ । यो त आर्थिक अपराध नै हो’ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादव भन्छन्, ‘केही साथीहरू भन्छन्, सुरुदेखि यस्तै भएको छ । पाँच वर्ष म पनि सभामुख भएर सदन सञ्चालन गरेको छु यस्तो भएको थिएन । एक वर्ष मेरै नेतृत्वमा सरकार चल्यो त्यो बेला पनि यस्तो भएको थिएन । यस्तो गडबडी गर्ने अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्छ । अन्यथा यस्तो आर्थिक अपराधको साक्षी बस्न सक्दैनौं ।’
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा सत्तासीन लोसपाका उपेन्द्र महतोले सरकारको नियतमाथि नै शंका व्यक्त गरे । ‘सात वर्षको अन्तरालमा पहिलो पल्ट रोस्टममा बोलिरहँदा लज्जाबोध भएको छ । कहीँ पनि नभएको काम मधेस प्रदेशमा हुँदैछ,’ लोसपा सांसद महतोले भने,‘सरकारको
नियतमाथि नै शंका छ । रातो किताबबाट पृष्ठ नै गायब छन । बहुमत हुँदैमा गलत सबै पास गरेर हिँड्ने ? सरकारले चोरी होइन बजेटमार्फत डकैती गर्न खोजेको छ । लुकाइएको २ सय ९४ पन्ना उपलब्ध नगराएसम्म रोस्ट्रम छाडदिनँ र सदन पनि चल्न दिन्न ।’
चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रेडबुकको ३ सय २ पृष्ठको पाँच लाखमुनिका योजना र बजेटहरू सार्वजनिक गरिएका छन । यी सबै योजनाहरू योजना सूचना प्रणाली (पीएलएमबीएस) मा लक गरिएका छन् । लुकाइएका पृष्ठहरूमा पाँच लाखमुनिका सात हजारभन्दा बढी योजना छन् । ‘सरकारले बजेटमा एकरूपता गर्ने काम इमान्दारीपूर्वक गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा कुनै किसिमको जालझेल छैन्,’ मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव भन्छन्, ‘यसमा कुनै लुकाउने काम भएको छैन् । किताबलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि र मिडियाले रातो किताब हेरेर नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगरुन भनेर यस्तो गरेका हौं ।’
विपक्ष बिनानै बजेट पास
विपक्षी दलको उपस्थितिबिनै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सदनबाट पारित गरियो । बजेटमा ‘आर्थिक अपराध’ गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरे । लगत्तै सभामुखले बजेट निर्णयार्थ पेस गरे । जबकी संसदीय अभ्यासविपरीत जान नहुने भन्दै सत्तासीन लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनलले विपक्षीको शून्य उपस्थितिमा सदन सञ्चालन नगर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई आग्रह गरेका थिए । ‘प्रतिपक्षको संख्या शून्य छ यस्तोमा सभा सञ्चालन रोकियोस्,’ विपक्षबिना बजेटमा छलफल सुरु भएपछि लोसपा सांसद सोनलले बीचमै आफ्नो कुरा राखे, ‘बिना प्रतिपक्षको सदन चलाउनु उपयुक्त होइन । यस्तो कसरी गर्नुहुन्छ सभामुख महोदय ? ’
सोनलको आपत्तिमा सभामुख मण्डलले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘कुन नियमअनुसार तपाईं आपत्ति जनाउँदै हुनुहुन्छ । कार्य सञ्चालन नियमावलीको कुन नियममा त्यस्तो व्यवस्था छ देखाउनुस् न ? कहीँ छैन यस्तो विषय ।’ सभामुख मण्डलले सोनललाई प्रतिप्रश्न गर्दै सदन अघि बढाए । तर, सत्तापक्षकै सांसदहरूलाई समेत बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि जनाए । ‘पछाडि हेर्दा पनि अँध्यारो र अगाडि हेर्दा पनि अँध्यारो छ प्रदेशमा । छातीमा ढुंगा हालेर यो बजेट पास गर्न आएका छौं,’ नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले भने्, ‘प्रदेशवासीको इच्छा र आकांक्षासँग खेलवाड गरेको छ सरकारले । मधेसका सहिदको अपमान गरेको छ सरकारले । कहाँबाट कसले बढी कमिसन दिन्छ त्यसमै हाम्रा मन्त्रीहरू तल्लीन भएका छन् । हामी सत्तापक्षका सांसदहरू रोस्टमबाट विलौना गरिराखेका छौं कस्तो दिन आएको छ हाम्रो ।
जनतालाई त झुक्याउनु भो अब सांसदलाई पनि झुक्याउने काम भयो । हामी त पार्टीबाट बांधिएका छौं यो बजेट पास गर्छौं तर, मधेसका जनताले तपाईंहरूलाई कहिल्यै पास गर्दैन ।’
प्रतिपक्ष विहिन अवस्थामा सदन चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यता रहेको कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवको भनाई छ । ‘सभामुखज्यू तपाईं कुनै पार्टीको हुनुहुन्न तर, बिना प्रतिपक्षको बजेट पास गर्नु अनुचित छ,’ उनले भने । सदनमा प्रतिपक्षको बहिष्कार र सत्तापक्षकै अस्वीकारबीच सभामुख रामचन्द्र मण्डलले फास्ट ट्र्याकबाट बजेट पास गराएका थिए ।
अपारदर्शी योजनामा करोडौं बजेट
मधेसका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले आफ्ना बुवाले निर्माण गरेको अधुरो छात्रावास बनाउन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । सप्तरीको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा भारतीय दूतावासको बजेटबाट निर्मित अधुरो कन्या छात्रावासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । २०६२ सालमा भारतीय दूतावासको १ करोड ९६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको सहयोगमा कन्या छात्रावास निर्माण सुरु भएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत निर्माण समिति गठन गरिएको थियो जसको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीका बुवा शेखर सिंहले गरेका थिए । निर्माण सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दासमेत छात्रावास बन्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, ९७ करोड रुपैयाँ पोषण कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको छ । यो भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कै बक्यौता हो । जबकि प्रदेशमा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन नै भएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ झोला र ज्यामेट्री बक्स खरिद गर्नका लागि छुट्ट्याइएको छ । त्यसैगरी स्पोर्टस् किट वितरण गर्न ४ करोड र जलेश्वरमा शैक्षिक खुल्ला पार्क निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘३ अर्ब ९७ करोड जम्मा बजेट हो । त्यसमा पुराना योजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिएका छौं र शिक्षा सुधारका लागि पनि काम गरेका छौं,’ मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी तिवारीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले नै विगतमा अधुरो बनाएर छाडेका विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याएका छौं त्यो कुनै अपराध होइन् ।’
शिक्षासँग संस्कृति मन्त्रालय जोडिएको हुनाले हाम्रो प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत जानकी मन्दिरको प्रचारका लागि भारतको अयोध्यामा डिस्प्ले बोर्ड राख्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । जसका लागि सरकारले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत त प्रचार–प्रसार र डकुमेन्टी निर्माणकै लागि करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘यस बजेटमा हामीले शून्यमा आधारित बजेटिङ पद्धति अपनाएका छौं,’ प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री बसन्त कुशवाहा भन्छन्, ‘यसपालिको बजेटमा सानोदेखि ठूलो रकम विनियोजन भएको पाउनुहुन्छ त्यो मूल्यांकनको आधारमा गरिएको हो । मधेस प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र पर्यटकको संख्या बढाउने कुरालाई मुख्य आधार बनाएर काम गरेका छौं ।’
कतिसम्म भने मिथिला पेन्टिङको पर्खाल निर्माणको डीपीआरका लागि मात्रै ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । पर्खाल सहित बनाउन २ करोड बजेट विनियोजन छ । ‘यो बजेट मधेसको विकास होइन विनाश गर्नका लागि ल्याइएको हो,’ जसपाका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव भन्छन्, ‘बजेट असमान छ र यहाँ बिचौलियाहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाबी भएका छन् । यस बजेटले आर्थिक अनुशासनको खुलेआम उल्लंघन गर्छ त्यसैले हामी यसको साक्षी बसेनौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
