अलमलमा शिक्षा ऐन

मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ सालमा जारी भएको हो । पाँच दशकभन्दा लामो यात्रामा तीनवटा संविधान बने । तर, संविधानअनुकूलको शिक्षा ऐन बनेन । पुरानै ऐनलाई संशोधन र टालटुल गरेर काम चलाइयो । स्वार्थ समूहको दबाबका कारण लामै समय चर्चा परिचर्चा अझ जारी गर्ने मिति नै तोक्ने काम गरे पनि शिक्षा ऐन जारी हुने छेकछन्द अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

जितिन्छ कि बितिन्छ भन्ने नाराका साथ शिक्षक महासंघको एक महिनाको आन्दोलनले असार १५ सम्म नयाँ शिक्षा ऐन आउने वातावरण त बनायो तर जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुँदा साउन महिना लाग्दासमेत संघीय संसद्बाट शिक्षा ऐन आउँछ नै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । एक समूहका माग पूरा गर्दा अर्को समूह तात्तिने, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई केन्द्रमा नराखी शिक्षक र उनीहरूका जागिरलाई मात्र ध्यान दिई काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले नेपाली माटो सुहाउँदो वास्तविक शिक्षा ऐन अन्योलमै छ ।

किन पाक्दैछ खिचडी ? : आन्दोलनले असार १५ सम्ममा शिक्षा ऐन आउने आशा जगाएको थियो । आन्दोलनलाई साम्य पार्न गरिएको सम्झौता पूरा हुने बलिया आधार र कारण नभए पनि योजना र पूर्व तयारीबिनाकै कार्यक्रमहरू हुने गरेको नेपाली परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा ऐन जारी हुने झिनो आशा भने राखिएको थियो । लामो समयदेखि शिक्षा ऐनको कुरा गरे पनि शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुका पछाडि मुख्य दुई कारण छन् । नेपालको संविधानमा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था र यसैलाई टेकेर निर्माण गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन एवं नियमावली एउटा कारण हो भने निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था अर्को प्रमुख कारण हो । सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलका धेरैजसो पहुँचवाला व्यक्तिका निजी विद्यालय कम्पनीका रूपमा छन् । उनीहरू आफ्नो लगानी संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा लामो समयदेखि लबिङमा देखिन्छन् ।

निजी वा संस्थागत विद्यालयको लगानी सुरक्षित गर्ने मात्र होइन, लगानीअनुरूपको नाफा कमाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई अपव्याख्या गरी सरकारी तवरबाट सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिए राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । गुणस्तर त संस्थागत विद्यालयमा मात्र हुन्छ, सामुदायिक विद्यालय त शिक्षकले जागिर खाने ठाउँ मात्रै हुन् भन्ने जनमानसको धारणा देखिन्छ । यसैले दिनानुदिन सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्ने योग्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुको सट्टा राजनीतिक आस्था, नाता र कृपाका आधारमा विद्यालयमा अनेक थरी शिक्षक राखिएका छन् ।

उनीहरूका आन्दोलन, सम्झौता र स्वार्थपूर्ण राजनीतिले सामुदायिक विद्यालय तहसनहस छन् । राजनीतिक दलसंरक्षित शिक्षकका पेसागत संघ संगठनले दक्ष व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश बन्द गर्दै शिक्षा सेवालाई पेवा बनाउने उद्देश्यले आन्दोलन गरिरहेका छन् । कार्यरतलाई नै स्थायी र स्वतः स्थायी गर्न आरक्षण गर्ने, नयाँलाई प्रवेशमा सहज वातावरण नबनाउने कामले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुने सम्भावनाका ढोकासमेत बन्द हुँदै गएका छन् । त्यसो त पछिल्लो समय संसद्मा प्रस्तुत भएको शिक्षा विधेयक शिक्षा विधेयक नबनी शिक्षक ऐन र निजी लगानीकर्ता संरक्षण ऐन बन्न थालेको आभास हुन्छ ।

जसले दबाब दियो उसैको प्रभाव ऐनमा पर्नु र स्वार्थ समूहको स्वार्थको द्वन्द्व छरपस्ट हुनु राम्रो लक्षण होइन । स्वार्थ समूह आ–आफ्ना उद्देश्य पूर्ति गर्ने दृष्टिकोणले दबाब सिर्जना गर्ने र सरकारले शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्ने नभई समझदारीमा ऐन जारी गर्ने मनसाय राख्नुले गुणस्तर, विद्यार्थी र अभिभावकका सरोकारका विषयले ऐनमा प्रवेश नै पाउन सकेका छैनन् । अहिले छलफल भएको मौजुदा विधेयक नै ऐनका रूपमा पारित भएमा यसले विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कुनै योगदान पुर्‍याउने छैन, बरु शिक्षामा व्यापारीकरण र राजनीतिक दलसंरक्षित संघ संगठनहरूको प्रभावलाई नै सशक्त बनाउने छ ।

समाधान के हो त ? : नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा अनेक किसिमका समस्या छन् । तुलनात्मक रूपमा उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालयभन्दा विद्यालय तहका पठनपाठन क्रियाकलाप प्रभावकारी छन् । वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली शिक्षामा सामुदायिक र संस्थागत दुवै किसिमका विद्यालयको योगदान छ । कुनै एक पक्षलाई तिरस्कार गरेर शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हुन्छ । वास्तविक धरातलमा टेकेर आवश्यकता पूर्ति गर्ने निष्पक्ष ऐन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । ऐन निर्माणका आधार संघीयता र संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तु हुनुपर्छ ।

शिक्षक वा लगानीकर्ताको स्वार्थ होइन, विद्यार्थी र अभिभावकलाई केन्द्रमा राखी राज्यको नीति दर्साउने संक्षिप्त ऐन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विद्यालयको पुनर्नक्सांकन, दरबन्दी मिलान, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात समायोजन, भौगोलिक र जनसंख्यात्मक वितरणको अध्ययन शिक्षा ऐन जारी गर्नुका पूर्वसर्त हुन सक्छन् ।

राज्य संघीयतामा गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय शिक्षा ऐन होइन, अखण्ड शिक्षा ऐन जारी गरिनु आवश्यक छ । यस प्रकारको शिक्षा ऐनमा शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण क्षेत्र समावेश हुनुपर्छ । जसले देशको शिक्षा नीति, व्यवस्था र कार्यक्रमका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न सक्छ । खण्डित ऐनले वर्तमान अवस्थाको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सारवान ऐन निर्माण गरेपछि अन्य व्यवस्था समेटिएको विद्यालय शिक्षा नियमावली निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु संघीयता, संविधान र शिक्षा सुधारका दृष्टिकोणले अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार नगराईकन सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहकै माध्यमबाट सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयको गुणस्तर व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र विद्यालय नक्सांकनका काम पूरा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह ऐन निर्माण, अनुगमन र कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन आई शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रिँदै आएका विकृति निराकरण हुने छन् । संघीय सरकारले एकांकी विद्यालय शिक्षा ऐन भनेर विद्यालय शिक्षकको ऐन एवं निजी लगानीकर्ता संरक्षण ऐनको झझल्को आउने ऐन जारी गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई झनै तहसनहस बनाउनुहुँदैन । अबको समाधान भनेकै संघीय व्यवस्थापिकाबाट शिक्षा ऐनको सैद्धान्तिक रूपरेखा निर्माण गर्ने र सम्बद्ध ऐन, नियम, नियमावली बनाउने कार्य स्थानीय तहलाई सुम्पनु हो । यसो गरेमा शिक्षा सुधार गर्ने अनुकूल ऐन जारी हुन सक्ने छन् । अन्यथा पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको ऐन निर्माणको अलमल अनन्त कालसम्म लम्बिँदै जाने सम्भावना रहन्छ ।