महेन्द्रनगर : पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा महाकाली करिडोर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । करिडोर निर्माणको सुरुवातदेखि बजेट अभाव र रुख कटानलगायतको समस्याका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–टिंकर सडक) योजना कार्यालयका योजना प्रमुख दीपक सुनारले जानकारी दिए । ‘योजनाअन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ तर बजेट झन्डै २३ करोडमात्रै आएको छ’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ । यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले यही गतिमा बजेट आए करिडोर निर्माण गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताए ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किलोमिटरमध्ये अझै ५४ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा करिब २७ किलोमिटर, बैतडीमा ९ र दार्चुलामा १८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । करिडोरको हालसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।
विभिन्न स्थानमा कालोपत्रका लागि ठेक्का भएर काम चलिरहेको भए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । दार्चुलाको मालिकार्जुन र खलंगा–हिकिला खण्डमा कालोपत्रका लागि काम भइरहेको छ । महाकाली करिडोर योजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किलोमिटरमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८, बैतडीमा १ सय ४४ र दार्चुलामा १ सय २१ किलोमिटर सडक पर्छ । तुसारापानीदेखि टिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १ सय ४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १ सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा १ सय १४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ ।
महाकाली करिडोरलाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाकामा रूपमा समेत हेरिएको छ । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण थालनी भइसकेको छ । बन्दरगाह निर्माणस्थलदेखि गड्डाचौकी पूर्वपश्चिम राजमार्गको जिरो प्वाइन्टसम्म ६ लेनको पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । यही बिन्दुमा महाकाली करिडोरलाई जोडेर महाकाली नदीको किनारैकिनार उत्तरतर्फ चीनसँग व्यापारिक मार्ग बनाउने योजना भए पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो । करिडोर निर्माण सुरु भएको झन्डै दुई दशक बित्न लाग्दासमेत अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । यो सडक नबन्दा व्यासका नागरिकहरूले दार्चुला खलंगा आवतजावत गर्नका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
करिडोरलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग छ । ‘अहिले पनि दार्चुला सदरमुकामबाट टिंकरसम्म जानका लागि प्रशासनबाट पास बनाएर भारतको बाटो हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेशसिंह थापाले भने, ‘सरकारले चाँडै करिडोर निर्माण गरिदिए टिंकरसम्म सहज आवागमन हुन्छ । व्यावसायिक हिसाबले पनि हामीलाई फाइदा पुग्छ ।’ डेढ दशकअघि सुरु भएको योजना सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अहिलेसम्म अधुरै रहेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि सुरु भएको करिडोर सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिल्लर नं.१ सम्म निर्माण ४ सय १३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यो सडकबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ८ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महŒव धेरै छ । आयोजनाको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायतका प्रक्रियागत अल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
