काठमाडौं : सरकारले नेपाल रेडक्रस सोइसाइटीको तदर्थ समिति बनाएको छ । विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको छ । उपाध्यक्षमा हरि बराल, महामन्त्रीमा मीनबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्षमा लोकदर्शन श्रेष्ठ चयन भएका छन् । यस्तै, सदस्यमा सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, कान्ति राजभण्डारी, हरि दर्शन , हेमराज ओझा र डा.गंगाधर पराजुली छन् ।
अध्यक्ष शर्मा रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी)को अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)अन्तर्गत ट्रान्सजिसन कमिटीका पूर्वसदस्य हुन् । जनकपुर घर भएका शर्मा नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । महामन्त्री बनाइएका मल्ल बाँके नेपालगन्जमा हुन् । उनी रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका सदस्य हुन् । उनी एमाले निकट हुन् । उपाध्यक्ष बराल कास्की पोखराका हुन् । उनी एमाले निकट हुन् । काठमाडौंकी श्रेष्ठ र ओखलढुंगाकी राजभण्डारी एमाले निकट हुन् ।
यस्तै, कैलालीका ओझा कांग्रेस निकट हुन् । इन्जिनियर हरि दर्शन दोलखाका हुन् भने डा.पराजुली बागलुङका हुन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तदर्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामावली रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेको छ । आईएफआरसीको सीएमसीअन्तर्गत ट्रान्सजिसन कमिटीमा पनि पठाएको छ । ट्रान्सजिसन कमिटीले पनि पत्र पुगेको पुष्टि गरेको छ ।
ट्रान्सजिसन कमिटी स्रोत भन्यो, चिठी आएको छ तर कार्यालय छुट्टी भइसकेपछि आएकाले हेर्न बाँकी छ । अध्यक्ष विनोदकुमार शर्मा र महामन्त्री मीनबहादुर मल्लसहित ९ जनाको कमिटी छ भन्ने पनि मौखिक जानकारी आएको स्टेरिङ कमिटी स्रोतले भन्यो । आईएफआरसीको नेपालको वस्तुस्थिति हेर्नेका लागि सिएमसीअन्तर्गत ट्रान्सजिसन कमिटी बनाइएको छ । यसको संयोजकमा तीर्थराज वन्त छन् भने सदस्यमा बद्री खनाल र सहिल श्रेष्ठ छन् । ट्रान्सजिसन कमिटीले सिफारिस गरेमध्येबाटै तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । शर्मा र सूर्यकुमारीसहित ५ जनाको नाम ट्रान्सजिसन कमिटीले नै सिफारिस गरेको थियो । रेडक्रसका पूर्वअध्यक्ष डा.विशाल भण्डारी आईएफआरसीले स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्नेको भए पनि त्यस्तो नदेखिएको बताए । ‘आईएफआरसीले रेडक्रस स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक हुनेछ भनेको छ तर यस्तो देखिएन, अब सीएमसी र ट्रान्जिसन कमिटीले के भन्छन्, प्रतीक्षाको विषय हो,’ उनले भने ।
पूर्वमहामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकालले पनि फेरि दलीय भागबन्डामा नै समिति बनेको चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सक्रिय राजनीति गरेका पनि समितिमा छन्, उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जुन ८ मा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय नियोगसँग दुई महिनाको समयावधि मागेको थियो ।
दुई महिनाभित्र कामको ‘एक्सन प्लान’सहितकोे पत्र पठाइएको थियो । जसमा दुई महिनाभित्र तदर्थ समिति गठन गरेर विधान अधिवेशन गर्नेदेखि तल्ला निकाय पनि निर्वाचित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । तर, समयावधि सकिन लाग्दा बल्ल तदर्थ समिति बनाइएको छ । त्यो पनि आईएफआरसीको मापदण्डविपरीत दलीय भागबन्डामा । आर्थिक बेथिति, मनोमानी र लापरबाहीका कारण मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको परोपकारी सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस खारेजीको अन्तिम अवस्थामा छ ।
पछिल्लो समय रेडक्रसमा प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपाल र डा.विशाल भण्डारीका दुई समानान्तर समूह थिए । समानान्तर समितिलाई सीएमसीले २४ फेब्रुअरी २०२५ को अन्तिम समयसीमा तोकेर अल्टिमेटम दिएको थियो । आईएफआरसी अन्तर्गतको सीएमसीका संयोजक क्रिस्टिना कम्पुलाले प्रा.नेपाल र डा.भण्डारीको नाममै पत्र पठाएर फेब्रुअरी २४ भित्र सहमतिमा आउन समयावधि तोकेकी थिइन् । आईएफआरसीको अल्टिमेटमको अवधिमा दुवै समिति सहमतिमा आउन सकेनन् । त्यो पछि सरकारको पोल्टामा गएको हो । सरकारले पनि दुई महिनाको समयावधिभित्र विधान अधिवेशन गरी तल्ला तहदेखिका सबै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, अहिले बल्ल तदर्थ समितिमात्रै बनेको छ ।
अब आईएफआरसीको सेन्सेसनमा जानबाट जोगिएला त रेडक्रस ?
पूर्वमहामन्त्री ढकालले यो खारेजीमा जान नजाने अब सीएमसी र ट्रान्सजिसन कमिटीको हात रहेको बताउँछन् । सिएमसीअन्तर्गत ट्रान्जिसन समिति स्रोत नेपालमा राजनीतिक आस्था बेगरका मानिस नै पाउन गाह्रो रहेको बताउँछ ।
‘सक्रिय राजनीतिमा नभएकालाई समेटन सकियो भने त्यो नै राम्रो, पदमा नभएको, झन्डा नबोक्ने,’ उसले भन्छ । उसले नेपाल सेनसेसनमा नपरोस् भन्ने ट्रान्सजिसन कमिटीको चसो रहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
