काठमाडौं : मुलुकमा मलको माग छ– ७ लाख मेट्रिकटन । भित्रियो–५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै । अर्थात् साढे २ लाख मेट्रिकटन मल अभाव छ । सरकार भन्छ–ठेकेदारले भनेजति मल ल्याइदिएनन् । किसान भन्छन्– मल नहुँदा रोपाइँ गर्न पाइएन । कृषिप्रधान देशमा मल अभावको शृंखला यो वर्ष पनि दोहिरिएको छ । मध्य साउन हुँदा पनि मल नपाइएपछि किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् ।
हुन त भनेको बेला चाहिए जति मल नपाउनु नेपाली किसानको नियति नै बनेको छ । अर्कोतिर पानी नपरेर यस वर्ष खडेरी छ । बल्लतल्ल पानीको जोहो गरेर रोपाइँ गर्न खोज्यो, मल नै छैन । किसानका पीडा कसले सुन्ने ? कहिले दुःख हट्ने ? मागअनुसार मल आपूर्ति हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसाल स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार मुलुकभर ७ लाख मेट्रिकटन मलको माग हुने गरेको छ । तर, असारसम्म ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन उपलब्ध छ ।
साढे २ लाख मल मागअनुसार अपुग देखिन्छ । अझ अनुदानका लागि गरेको लक्ष्यअनुसार ७१.४७ प्रतिशत मल मात्रै उपलब्ध हुँदा खेती लाउने बेला मलको चरम अभाव भएको हो मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भुसाल भन्छन्, ‘मुलुकमा माग भएजति मल सरकारले पुर्याउन सकिरहेको छैन । सरकारले बजेट दिएअनुसार जति मल आउँछ त्यति खरिद गर्ने हो । यसको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर गरेर मल ल्याउँछन् । अनि, जति ल्याउँछन् त्यसअनुसार मन्त्रालयले चाहिँ भुक्तानी दिने गर्छ ।’
तर, विश्वव्यापी रूपमा मलको मूल्य बढेकाले ठेकेदारले मल आयातमा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । मलको मूल्य उतारचढावले आयातमा चुनौती थपिने गरेको भुसाल बताउँछन् । ‘एक वर्ष अगाडि युरिया मलको प्रतिमेट्रिकटन ४ सय रुपैयाँ जति थियो भने अहिले ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि भइसकेको छ,’ भुसाल भन्छन्,‘अनि डीएपीको ६ सय रुपैयाँ जस्तो थियो भने अहिले ९ सयभन्दा बढी भइसक्यो । मूल्यमा हुने उतारचढावले पनि समयमा भनेअनुसारको परिमाणको रासायनिक मल भित्र्याउन गाह्रो परिरहेको देखिन्छ । यसकारण टेन्डर गरेको भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले पनि कम मल आयात भएको हो ।’
मन्त्रालयले युरियामा प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपीमा ४३ रुपैयाँ अनि पोटासमा ३० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भुसालका अनुसार विशेष गरेर वीरगन्ज, वीराटनगर र भैरहवा बोर्डरमा उक्त अनुदानमा ढुवानी थपेर सहकारीमार्फत मल बिक्री हुने गरेको छ । ‘सरकारले किन्दा प्रतिकिलो सय रुपैयाँ पर्यो भने पनि किसानले किन्दा १४ रुपैयाँ भाडाबाफत तिर्नुपर्दैन,’ उनी भन्छन्,‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जति मूल्य बढ्दै जान्छ त्यति सरकारको दायित्व बढ्दै जान्छ । किसानलाई दायित्व थपिँदैन ।’ तर, मुलुकभर सरकारले मलमा दिने अनुदानले मात्रै मल पर्याप्त छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘सरकारले कुल मागको ५०–६० प्रतिशतमात्रै मल पूरा गर्न सकेको छ । यसभन्दा बाहेकको बाँकी मल भने केही निजी आयातकर्ताहरूले ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, ती निजी कम्पनीले पनि युरिया, डीएपी र पोटासबाहेक फस्फोरसजस्ता मलहरू ल्याउने गरेका छन् । यसमा १० देखि १२ प्रतिशत फस्फोरस हुन्छ, त्यसले अलिअलि डीएपीको काम गर्छ । डीएपीमा युरि नाइट्रोजन र फस्फोरस दुईवटै हुन्छ ।’
मल अपुगमा गुनासोको ओइरो, व्यवस्थापन गर्नै हम्मे
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मल कृषि प्रसार अधिकृत अनुमा भट्टराई तराईतिर प्रायः सबै युरिया भारतबाट आउने गरेको बताउँछिन् । तर, यसपटक भारतले मल निर्यातमा कडाइ गरेकाले सीमा क्षेत्रमा मलको चरम अभाव देखिएको भट्टराईले बताइन् । ‘यतिबेला युरिया मल धेरै माग छ । मल अभाव भएको भनेर तारन्तार गुनासोका फोन आइरहेका छन्,’ भट्टराईले भनिन्,‘ यसअघिका वर्षमा धेरैजसो तराईका जिल्लामा भारतबाट पनि मल आउँथ्यो तर अहिले त्यो नआएको भएर थप अभाव भएको छ ।’
मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भुसालले विगतमा भारतबाट अनौपचारिक रूपमा मल आयात हुँदा पनि नाका छेउछाउमा मल अभाव हुँदैन थियो तर अहिले त्यसबाट पनि नआएकाले थप अभाव देखिएको जनाए ।
कहिले कति माग ?
मुलुकभर जेठदेखि असोजसम्म धान, चिया, उखु, तरकारी खेती लगाउन २ लाख ४९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग बढी हुने गर्छ । कात्तिकदेखि पुससम्म गहुँ, उखु, तरकारी आदिका लागि १ लाख ७७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग हुने गर्छ । यससँगै, माघदेखि पुससम्म चैते धान, मकै, तरकारी आदि लगाउन ९४ हजार मेट्रिकटन माग हुन्छ ।
असारसम्म कति भित्रियो अनुदानको रासायनिक मल ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्म ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त परिमाणबराबरको मल कुल २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, हालसम्म लक्ष्यअनुसार टेन्डर आहान गरे पनि ठेकेदारले सोबराबरको मलसमेत उपलब्ध गराएका छैनन् । यस अवधिसम्म ३ लाख ९३ हजार ८३ मेट्रिकटन मल नेपाल भित्र्याइयो । जसमध्ये युरिया सबैभन्दा बढी कुल २ लाख ५५ हजार ३८९ मेट्रिकटन, डीएपी १ लाख २२ हजार ४२८ र पोटास १५ हजार २६५ मेट्रिकटन उपलब्ध गराएको छ ।
विषेश गरेर कुल मल आयातमध्ये ७० प्रतिशत आयातको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई छ भने बाँकी ३० प्रतिशत साल्ड ट्रेडिङ कम्पनीलाई छ । यसअनुरूप कृषि सामग्रीले ३ लाख २० हजार ६ सय ९ मेट्रिकटन मल आयात भएको छ । उक्त कुल रासायनिक मलमध्ये युरिया १ लाख ८७ हजार ९९१ मेट्रिकटन, डीएपी १ लाख २२ हजार ४२८ र पोटास १० हजार १८९ मेट्रिकटन आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, गत असारसम्ममा साल्ट ट्रेडिङको तर्फबाट कुल ७२ हजार ४ सय ७३ मेट्रिकटन मात्रै उपलब्ध गरेको छ । जसमध्ये युरिया ६७ हजार ३९७ मेट्रिकटन, डीएपी शून्य र पोटास ५ हजार ७५ मेट्रिकटन मात्रे आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भन्सारमा थन्कियो
मलको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी र मल आयातमा ठेक्का दिएका सप्लायर्सहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार समयमा मल आयात नहँुदा किसानले अभाव खेप्नुपरेको पनि छ । आयातकर्ताले समयसीमाभन्दा पछि ल्याएको मललाई कम्पनीले स्वीकार पनि गर्दैन । बरु कानुनअनुसार समयमा नल्याएपछि कारबाही स्वरूप जरिवाना र कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ठेकेदार कम्पनीबीच विवाद चुलिँदा उत्तरी नाका तातोपानी भन्सारको गोदाममा २१ महिनादेखि १ हजार ३ सय मेट्रिकटन युरिया मल थन्किएको छ ।
उत्पादनमा ह्रास आउने
बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटा रासायनिक मल अभाव हँुदा उत्पादकत्वमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार वार्षिक धानको उत्पादन लगभग ६० लाख मेट्रिकटन हाराहारी छ । तर, मुलुकभर वार्षिक ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले वर्षमा १० लाख मेट्रिकटन धान अपुग छ।
‘यसैले अब चामलको आयातको भोलुम ठूलो देखिन्छ । मुलुकमा वार्षिक ७–८ लाख मेट्रिकटन चामल आयात गरिरहेका छौं । चामलबाहेक चिउरा, भुजियालगायतका परिकार पनि भित्रिने गर्छन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने,‘अब अन्नको भण्डार मधेसमा खडेरीका कारण जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भाएकाले यसपटक धान उत्पादनमा दबाब पर्ने अनुमान छ । यद्यपि, यसबाहेकका प्रदेशमा भने ८० देखि ९० प्रतिशत हाराहारीमा रोपाइँ भइसकेको छ ।’
मल आयात प्रक्रियामै बित्छ ६ महिना
सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्छ– जेठ १५ गते । तर, हरेक आवका लागि कम्पनीहरूले अघिल्लो आवको फागुनदेखि नै प्रक्रिया थाल्छन् । विशेष गरेर मल ल्याउन लाग्ने समय करिब ६ महिना अर्थात् २ सय २६ दिन हुन्छ । तर, टेन्डर अवधि नै करिब ३ महिनाको हुन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीको टेन्डर आहान पहिलो ४५ दिने, दोस्रो २१ दिने, तेस्रो ७ दिने हुन्छ । साथै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको टेन्डर आहान पहिलो ३०, दोस्रो २१ दिने, तेस्रो ७ दिने गर्छन् ।
खरिद प्रक्रियाको अवधि लामो हुँदा टेन्डरमा राखेको मूल्य खरिद अवधिमा धेरै घटबढ हुनेगर्छ । विशेष गरेर मूल्य टेन्डर गरेको भन्दा बढी हुनेहुँदा ठेकेदारहरूले किन्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने गुुनासो गर्छन् । यसको परिणामस्वरूप बाली लगाउने बेला मलको हाहाकार हुने गर्छ । तर, यस वर्ष भने पर्याप्त रूपमा उपलब्ध भइरहेकाले यस्तो अवस्था नआउने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि पोखरेले दाबी गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक मलको मूल्यमा परिवर्तन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक मलको मूल्यमा परिवर्तन हुन्छ । मल भनेकै माग र आपूर्तिका आधारमा किनबेच हुने वस्तु हो । मलको मूल्य सुनचाँदीको जस्तै उतारचढाव हुने गरेको छ । मल खरिद गर्दा पनि मूल्य परिवर्तनले प्रायः प्रभाव पार्छ । यसैकारणले पनि ठेकेदारले बोलकबोल गरेको भन्दा बढी मूल्य तिर्न नसक्दा विगतमा धेरैले समयमा मल उपलब्ध गर्न सकेका थिएनन् । जसले गर्दा कालोसूचीमा समेत पर्ने गरेका थिए ।
धान माग अनुसार सरकारले मल पुर्याउन सकिरहेको छैन । सरकारले बजेट दिएअनुसार जति मल आउँछ त्यति खरिद गर्ने हो । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर गरेर मल ल्याउँछन् । अनि, जति ल्याउँछन् त्यसअनुसार मन्त्रालयले भुक्तानी दिने गर्छ ।
मुकुन्द भुसाल, वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयदेश कृषिप्रधान भनिए पनि यहाँ कृषिका लागि आवश्यक प्रविधि, नीति ऐन, सिँचाइ सुविधा छैनन् । खेती गर्न आवश्यक रासायनिक मल पनि बर्सेनि अभाव हुने गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा रासायनिक मलको कारखाना बनाउन बजेट विनियोजन गर्छ । तर, यसका लागि आवश्यक केमिकल र रासायनिक मल उत्पादनका लागि दिगो व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने अध्ययन, अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउने गर्छ ।
पञ्चकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
मलखाद खरिद प्रक्रिया
कृषि सामग्री कम्पनीले ०६५ सालदेखि अनुदानको मल खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ । रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट सीआईएफ कलकत्ता/हल्दिया वा सीआईपी नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको छ । कम्पनीले मल खरिदका लागि नेपालबाट प्रकाशित हुने ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय दैनिक
पत्रिकामा बोलपत्र आहान गर्ने
गर्दछ । बोलपत्र आहान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजनाअनुसार बालीनालीमा हुने मागका आधारमा गर्ने गरिन्छ । कम्पनीले स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार ग्लोबल टेन्डर आहान गर्ने गर्दछ ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको छ । त्यसैले बाली सिजनमा भन्दा ६–७ महिनाअगावै मल खरिदका लागि बोलपत्रका प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका अतिरिक्त यस कम्पनीले जीटूजीमार्फत पनि मल आयात गर्ने गरेको छ । साथै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कुनै दाता मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मलको सञ्चय तथा बिक्रीवितरणसमेत गर्ने गरेको छ ।
मलको मूल्य निर्धारण
नयाँ मल नीतिअन्तर्गत पाँच आयात विन्दुहरूको एकल खुद्रा बिक्री मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्दछ । तर, वर्तमान अवस्थामा मलको आयात तीनवटा आयात विन्दुबाट मात्र भइरहेकाले यी तीनवटै विन्दु (विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा) को खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा आयात मूल्य, ढुवानी खर्च, परिचालन खर्च र भारतमा तत्काल रहेको खुद्रा मूल्यलाई समेत मध्यनजर गरी राख्ने गरिन्छ ।
आयात विन्दुका ३ जिल्लाबाहेक अन्यत्र जिल्लाहरूको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा आयात विन्दुबाट लाग्ने ढुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुदानबापतको रकम ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने गर्दछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उच्चस्तरीय समितिले अनुदान हिसाबको फस्र्याेट गर्ने गर्दछ ।
मलखाद वितरण
देशैभरि रासायनिक मलको बिक्रीवितरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रदेश तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले बिक्रेता सहकारीमार्फत गर्ने गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको बिक्रेता नियमावलीअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्रेताहरूलाई नियुक्ति गर्ने गर्दछ ।
लामो समयदेखि सहकारी संघ/संस्थाहरूले मल बिक्रेताका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । जिल्लास्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । जिल्लामा रहेको उक्त समितिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्षरूपमा नियमित मल आपूर्ति तथा वितरण कार्यको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
मन्त्री नै भन्छन्– मागअनुसार मल दिन सकिँदैन
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी मुलुकमा मागअनुसार मल व्यवस्था गर्न नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालय सम्हालेको १ वर्षको अवधिमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मागअनुसारको मल व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्दै सरेन्डर गरे । यद्यपि, उनले अनुदानको मल वितरणका लागि पारदर्शी व्यवस्था बनाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘कति मल छ, कहाँ–कहाँ, के–कति पठाइएको छ भन्ने लगायतका विवरण सबैले हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । विगतमा लुकाएर वा पक्षपातपूर्ण तरिकाले मल वितरण गर्ने गरिएको र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने किसानहरूले नपाएर अन्याय भएकामा अबदेखि न्यायोचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’
कृषिमन्त्री अधिकारीले रासायनिक मलका लागि सरकारले छुट्याएको ९८ प्रतिशत रकम सोही शीर्षकमा खर्च गरिएको दाबी गरे । ‘किसानले चाहे जतिको मल दिन नसकिएको पक्का हो, त्यो हाम्रो क्षमताले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझिदिनुपर्यो,’ कृषिमन्त्रीले भने ।
यद्यपि, विगत लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको दाबी गरे । जसमा रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको उनको तर्क थियो । यसबाट रासायानिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यावस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने उनको दाबी थियो ।
‘अनुदानको मल वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने । विगत लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको जनाइएको छ । अनुदानको मल वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेकाहरूलाई कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी भएको पनि कृषिमन्त्री अधिकारीले बताए । यससँगै उनले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई सहज मल बिउ र बजारको उपलब्धता, कृषि पेसा र व्यवसायलाई आकर्षक बनाउँदै आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि लगानी अभिवृद्धिका काममा निःस्वार्थ रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘हामी सबैलाई बिदितै छ, कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै, मन्त्रालयले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानहरूको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको छ,’ उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
