विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाबाट भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएको छ। मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले पेस गरेको विधेयक अस्वीकृत भएको हो।
प्रतिपक्षी दलले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पेस गरेका थिए। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस भएको थियो। विपक्षीले पेस गरेको विधेयक सत्तापक्षले ह्वीप लगाएर अस्वीकृत गराएको हो।
सत्तापक्षले सांसदलाई ह्वीप लगाउनुपर्ने अवस्था थिएन। सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ रहेको र प्रतिपक्षीको उपस्थिति कमजोर भएको कोशी प्रदेशसभामा विपक्षीको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने नै थियो। प्रतिपक्षी दलले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी गत फागुन २८ गते ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गराएका थिए।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक पेस गरेका थिए। विधेयकमाथि एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले धारणा राखिन्। प्रतिपक्षीका तर्फबाट विधेयक दर्ता शेर्पा र लिम्बूले नै गरेका थिए।
सभामुखले निर्णायार्थ पेस गर्दा विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार सरकारले नै विधेयक ल्याउने गरेको छ। सरकारले विधेयक ल्याउने भएका कारण प्रतिपक्षीको विधेयकलाई अस्वीकृत गर्नका लागि ह्विप जारी गरिएको उनले बताए।
गत शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सरकारले नै भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले ल्याउने विधेयक पास गर्दै भाषा सम्बन्धी ऐन फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर कात्तिक २५ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
