काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार अबेर रातिसम्म चलेको बैठकले उपसमितिका सुझावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्दै प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा समिति सचिवालयलाई दिएको छ । यद्यपि, विधेयकमा आफ्ना सबै माग पूरा नभएको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यसअघि शिक्षकहरूको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने विषयमा समितिमा विवाद भएको थियो । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । सोही उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित समितिले पारित गरेको हो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संशोधनसहित समितिले पारित गरेको सभापति अम्बरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
समितिबाट पारित विधेयकका प्रावधानप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब कायमै राख्ने महासंघका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार विधेयक बनाउने क्रममा आफूहरूसँग गम्भीर छलफल र सहमति नभएको बताए ।
महासचिव थापाले प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन सदस्यता, बढुवा र सरुवालगायत विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको र प्रतिवेदनमा त्यस्ता कुराहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए । अझै महासंघले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । विधेयकमा नमिलेका कुराहरू संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पहल गरिने थापाले बताए । यस विषयमा थप निर्णय गर्न भदौ ३ र ४ गते महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने उनले जनाए । समिति सभापति थापाले भने शिक्षा क्षेत्रमा अब शक्तिको नभई प्रणाली र कार्यसम्पादनको आधारमा काम हुने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘विधेयकले शिक्षालाई’ सिस्टम’ भित्र ल्याउनेछ र शक्तिको आडमा हुने हस्तक्षेपलाई रोक्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ यसअघि शिक्षक महासंघका अधिकारीहरूले पूर्ण सहमति नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको भए पनि प्रतिवेदन पूर्ण सहमतिका साथ आएको उनको दाबी छ । सभापति थापाले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले शिक्षा विधेयकको कार्यान्वयनपश्चात् शैक्षिक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरूमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा जोड, शिक्षक बढुवाको नयाँ मापदण्ड, शिक्षकको उत्तरदायित्व र दण्ड–पुरस्कारदेखि प्रणालीगत सुधार जस्ता विषयमा जोड दिइएको छ ।
‘प्रतिवेदनले छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र केही विपन्न विद्यार्थीका लागि आवासीय व्यवस्थाको समेत पहल भएको छ,’ उनले भने । यसअघि शतप्रतिशतसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेकोमा अब बढीमा २५ जना बराबर ३ देखि ५ जनालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने अनुपातमा आउन सक्ने उनले जानकारी दिए । समितिले सो व्यवस्था उल्लेख गरेर पठाए पनि यसको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको पनि उनले बताए । तर, यसले निजी विद्यालयमा दिइने छात्रवृत्तिमा आवास नसमेट्ने देखिन्छ । यसअघि निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिको सूचीमा आवासलाई समेत समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था
विधेयकमा राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको समिति सभापति थापाले जानकारी दिए । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका (४० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने) शिक्षकलाई दण्डनीय व्यवस्था र उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको सभापति थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै, उक्त प्रतिवेदनले शिक्षक बढुवाको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत शिक्षकको बढुवा आन्तरिक, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिनेछ उल्लेख गरेको छ । यससँगै, कार्यसम्पादनको मूल्यांकनलाई विशेष जोड दिइएको छ । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्ने भनिएको छ ।’ जसमा तृतीय तह खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै छनोट हुनेछ भने दोस्रो र तेस्रो तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । आधारभूत तहको दोस्रो तहमा आन्तरिक २०, ज्येष्ठतामा ४०, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन ४० अंक, प्रथम श्रेणीको आन्तरिक १०, ज्येष्ठता ४५, कार्यक्षमताको मूल्यांकनमा ४५ अंक बनाउनेमा सहमति जुटेको छ । यसैगरी, माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगिताद्वारा ८० प्रतिशत मात्रै हुने भनिएको छ ।
‘आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०, ज्येष्ठतमा ४०, कार्यक्षमताको ४० अंक हुने भएको छ । त्यस्तै, प्रथम तहमा आन्तरिकमा १०, ज्येष्ठतामा ४५ र कार्यक्षमतामा ४५ अंक रहेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने । वास्तवमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ८० प्रतिशतमा हुने गरी बनाइएको छ । जबकि, यसअघि यस्तो मूल्यांकन औसत ९० प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस्तै, शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्तावसमेत समितिले पास गरेको जनाकएको छ । यससँगै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज दिने र शिक्षक काजमा खटाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेको जनाइएको छ । यद्यपि, लामो समेयदेखि बिथोलिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम टुंगो नलगाएसम्म के कति परिमार्जन हुन्छ भन्नेबारे एकिन भने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
