ट्युबवेलका लागि २५ हजारको आवेदन, मधेस सरकारलाई बजेटको अभाव
साउन २९, २०८२ बिहीबार १२:५५:२२
जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा स्यालो ट्युबवेलका लागि २४ हजार ७ सय ७४ किसानले आवेदन दिएका छन् । सरकारले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा १२ सय जति स्यालो ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाए पनि आवेदन अत्यधिक परेपछि बजेट अभावमा हालका लागि कार्यक्रम नै होल्ड भएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ करोड रुपैयाँको लागतमा ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’मार्फत प्रदेशका किसानलाई स्यालो ट्युबवेल उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो । ट्युबवेल वितरणका लागि मन्त्रालयले सातदिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । ट्युबवेल पाउन इच्छुक किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने सर्त बनाइएको थियो ।
मन्त्रालयको सोही प्रावधानअनुसार प्रदेशका आठै जिल्लाका किसानले आवेदन दिएका हुन् । स्यालो ट्युबवेलका लागि सबैभन्दा बढी धनुषाका ४ हजार ६४५ किसानले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी, रौतहटबाट ३ हजार ९२२, सप्तरीबाट ३ हजार ८१, पर्साबाट ३ हजार ४४, सिरहाबाट २ हजार ७४४, बाराबाट २ हजार ३९१, महोत्तरीबाट २५ सय ८५ र सर्लाहीबार २३ सय ६२ गरी जम्मा २४ हजार ७७४ जनाले सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रमा आवेदन बुझाएका हुन् ।
एकातर्फ स्यालो ट्युबवेल पाउन किसानको आवेदन अपेक्षाभन्दा तीन गुणा बढी आएको छ भने त्यहीँ अर्कोतर्फ बजेट भने न्यून रहेकाले कामअगाडि बढाउन गाह्रो भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत अभिनाश झा बताउँछन् । सप्तरीमा ट्युबवेल जडानका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि आवेदनअनुसार अनुमानित बजेट ६ करोड चाहिन्छ ।
त्यसैगरी, सिरहामा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ट्युबवेल जडानका लागि पठाइएको छ । त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार २ सय फिटमा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पर सेट ३ लाखका दरले रकम चाहिएको हुँदा अनुमानित बजेट निकै बढी हुन जान्छ ।
धनुषामा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । महोत्तरीका लागि १ करोड ६५ लाख, सर्लाहीलाई १ करोड ८५ लाख, रौतहटमा १ करोड ९१ लाख, बारामा १ करोड १५ लाख र पर्सामा २ करोड २० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, मागका अनुसार गरिएको प्रारम्भिक अनुमानमा १ अर्बभन्दा बढी रकम ट्युबवेल जडानका लागि आठै जिल्लामा आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
‘मागअनुसार बजेट निकै कम छ । अब कसलाई वितरण गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने दोधारमा छौं, त्यसैले यस कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारसँग थप सहयोग माग्ने योजना रहेकाले हालका लागि काम रोकिएका छन्,’ कृषि मन्त्रालयका अधिकृत झाले भने, ‘कृषि मन्त्रालयसँग बजेट थोरै छ । तर, यति धेरै आवेदन आउँदा सहज रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ ।’
एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ट्युबवेलमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा थप लागत लाग्छ भने पानीको सतह कति छ भन्ने कुराले पनि खर्चमा असर पर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
