घरेलु कामदारमा खाडी जान अवैध बाटो, पाइलै पाइलामा अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो

काठमाडौं : कुनै समय हीरा भुजेल गर्वका साथ कुवेतबाट घर फर्केकी थिइन् । पहिलो वैदेशिक रोजगारी कानुन सम्मत थियो । कुवेत बसाइँले उनलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनायो । टन्न कमाएपछि उनले जग्गा किनिन्, घर बनाइन् र परिवारलाई गरिबीबाट माथि उठाइन् ।

उनी दोस्रोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजिन । त्यस बेला सरकारले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । त्यसैकारण हीराले दोस्रो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जान अनौपचारिक बाटो रोजिन् । तर, केही महिनामै उनी परदेशमै ‘रोग’का कारण बितिन् । उनलाई रोजगारदाताले बेवारिसे छोडेको थियो । उचित उपचार पनि गरिएन् । 

उनको शव बाकसमा फर्कियो । न राज्यले सहयोग गर्‍यो, न मानव बेचबिखन विरोधी अभियानकर्ताले नै पहल गरे । मृत्युपश्चात् पनि हीरा राज्यद्वारा उपेक्षित बनिन् । किनभने, उनको वैदेशिक रोजगारी ‘अवैध’ थियो । ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार’को नाममा बनेका निकायबाट पनि हीराको विषयमा सोधीखोजी भएन । 

‘मेरी छोरी बिना अनुमति विदेश गएकाले सरकारले हामीलाई बेवास्ता गर्‍यो,’ हीराकी आमाले भनिन्, ‘कुनै क्षतिपूर्ति छैन, स्पष्ट जवाफ छैन । हरेक कदममा मौनता र अवरोध मात्र छ । मेरो छोरीजस्ता महिलालाई प्रयोगपछि फ्याँकिने श्रमिकको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । संरक्षणबिना पठाइन्छ, बिरामी वा मृत भएपछि बिर्सिइन्छ ।’

यो कथा हिराको मात्र होइन । सन् २०१७ देखि सरकारले घरेलु कामका लागि महिलाको वैदेशिक रोजगारीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । तर, प्रतिबन्धका बाबजुद पनि महिलाहरू बाध्यताले (धेरैजसो अवैध बाटो भएर) वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । तर, कति बाकसमा फर्किन्छन्, त कतिपयको न लास, न सास नै फर्किन्छ । सन् २०२० मा आंशिक रूपमा खुकुलो पारिए पनि नीति अझै प्रतिबन्ध र लैंगिक संरक्षणवादमै आधारित छ । हरेक वर्ष, हजारौं नेपाली महिला रोजगारीको निम्ति परदेश अझ भनौं खाडीमुलुक भासिन्छन् । 

उनीहरू प्रायः घरेलु तथा हेरचाहसम्बन्धी कामका लागि जाने गरेका छन् । परिवारलाई गरिबीबाट माथि उठाउने अधिकांशको आशा प्रायः जोखिम, परित्याग र पीडादायी रूपमा अन्त्य हुने गरेको छ । नेपालको विप्रेषण–केन्द्रित वैदेशिक रोजगार अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय जीडीपीको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेको छ, तर यो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो श्रमले चलाउने महिलाहरू जीवन र मृत्यु, दुवैमा प्रणालीगत रूपमा बेपत्ता पारिन्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, सन् २००८ देखि २०२४ सम्म करिब ४०० नेपाली महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा पीडितका परिवारलाई वितरण गरिएको क्षतिपूर्ति रकम जम्मा १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र छ । 

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, महिलाको हितका नाममा गरिएको वैदेशिक रोजगारीको प्रतिबन्धले महिलाहरू उल्टै जोखिममा छन् । उनीहरूका लागि वैधानिक बाटो त बन्द छ । तर, उनीहरू ‘खतरनाक अवैध मार्ग’ बाट बिदेसिन थालेका छन् । यसरी गएका महिलाहरू विपत्तिमा परेपछि वा मृत्यु भएपछि सरकारी सहयोगबाट पूर्ण बञ्चित हुन्छन् । ‘गन्तव्य मुलुकका दूतावासमा समेत स्रोतको अभाव हुन्छ । १०औं हजार मुद्दा हेर्न जम्मा सात जना मात्र कर्मचारी छन्,’ विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘प्रशासनिक जटिलताले मृतकका परिवारले कल्याण कोषमा पहुँच पाउँदैनन् र शव ल्याउने खर्च परिवार र स्थानीय समुदायले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

खाडी जान रोकेन, अवैध बाटोले झनै अप्ठ्यारो 
सन् १९९८ मा कुवेतमा रोजगारदाताद्वारा गरिएको भनिएको दुव्र्यवहारका कारण कानी शेर्पाको मृत्यु भयो । यस घटनाले व्यापक सार्वजनिक आक्रोश पैदा गर्‍यो र खाडीमुलुकमा नेपाली महिलाको वैदेशिक रोजगारमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तर, यो प्रतिबन्धले महिलाहरूलाई खाडी जानबाट रोकेको छैन । बरु धेरैलाई अवैध बाटो रोज्न बाध्य पारेको छ । जसले उनीहरूलाई अझ बढी शोषणको चपेटामा पारेको छ । उनको कथालाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नुको सट्टा, राजनीतिक र नीतिगत रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यस्तै कैयौं महिलाहरूको मृत्यु गुमनाम रूपमा भएको छ ।

यो असफलता संरचनागत हो किनभने न त कानुनी मान्यता छ, न मनोसामाजिक सहयोग छ, न पर्याप्त कूटनीतिक पहल छ । छ त केवल महिलाको जीविकोपार्जनका संघर्षलाई अपराधीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मात्र । वैदेशिक रोजगारमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले महिलाको जीवन बचाउनका लागि पहल गर्नुभन्दा मृत्यु बेवास्ता गर्न सजिलो बनाएको छ ।

ब्रुनेल विश्वविद्यालय लन्डन र महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) द्वारा प्रकाशित ‘अदृश्य जीवन र मृत्यु ः नेपाली महिला आप्रवासी घरेलु  श्रमिकहरूको मृत्यु र उनीहरूको परिवारको संघर्ष’ प्रतिवेदनअनुसार, मृतक महिलाका परिवारजन आर्थिक समस्यासँगै गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् । यसमा डिप्रेसन, आघात, चिन्ता जस्ता समस्या पर्छन् । विशेषगरी वृद्ध आमाबुबा र सन्तान प्रभावित हुन्छन्, तर उनीहरूले कुनै औपचारिक मनोसामाजिक सहयोग पाउँदैनन् ।

१७ वटा घटनामा आधारित उक्त अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिला घरेलु श्रमिकहरूको मृत्युपछि उनीहरूको परिवारमा परेको सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक असर, र राज्यको भूमिका तथा जवाफदेहितामाथि गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । महिलावादी दृष्टिकोणमा आधारित यस अनुसन्धानले महिला आप्रवासी घरेलु श्रमिकहरूको श्रम, जीवन र मृत्युलाई अदृश्य बनाउने संरचनागत मौनतालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ ।

बिरामी पति र सन्तानको सुखद भविष्यका लागि आफन्तबाट ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर भारत हुँदै सबिना ओली कुवेत गइन् । त्यहाँबाट फोन गरेर रुँदै उनले भर्तीकर्ताबाट पाएको दुव्र्यवहार सुनाइन् । त्यसपछि फोन आउन छोड्यो । रोजगारदताको भनाइमा, अत्यधिक गर्मीका कारण निद्रामै उनको मृत्यु भएको थियो । उनको शव घर ल्याउन परिवारले चन्दा उठाउनु पर्‍यो । तलब, क्षतिपूर्ति, सरकारी सहयोग—केही पनि पाइएन । ‘अवैध’ रूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएको आरोपमा समाजले उनीहरूलाई तिरस्कार र एक किसिमको बहिस्कार नै गर्‍यो ।

गरिबीले सञ्जिता डाँगीलाई पनि साउदी अरब धकेल्यो । महिनौंसम्म कुनै सम्पर्क भएन र एकदिन एउटा खबर आयो– उनले ‘आत्महत्या’ गरिन् । फर्काइएको शवमा नीलडाम र चोटका दाग थिए– हिंसाको प्रमाण यथेष्ट थिए । तर, कुनै छानबिन भएन । पहिले नै ऋणमा डुबेका उनका श्रीमान् सामाजिक बहिष्कारको शिकार भए । ‘मेरी    श्रीमती भन्थिन्, ‘यो कठिन समय हाम्रा लागि अस्थायी हो, राम्रो दिन आउनेछ । तर उनको मृत्युको खबर सुन्दा म आफैं रोएँ ।’

नानीमाया नेपाली पनि कुवेतमै एक्लै बितिन् । वर्षौंको यातना सहेर उनी अन्ततः घर फर्कन तयारी गर्दै थिइन् । तर, उनको मृत्युको खबर आयो । उनको अन्त्येष्टि भिडियो कलमार्फत मात्र देखाइयो । मृत्यु प्रमाणपत्र छैन न त अन्य कुनै कागजात नै छ । नियोक्ताले उनलाई कोभिड–१९ पोजिटिभ भएको दाबी गर्‍यो, तर कुनै आधिकारिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिएन । उनको मृत्युले उनका सन्तानलाई उही वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा धकेल्यो, जसले उनको ज्यान लिएको थियो । ‘हामीले राम्रो जीवनको आसमा ऋण लिएका थियौं, तर दिदी बितेपछि ऋण अझै बाँकी छ ।

घरसमेत साहुले ताला लगाइदिएको छ,’ उनकी बहिनी भन्छिन् । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, खाडीमुलुकमा अहिले ६० हजारभन्दा बढी नेपाली महिला घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्यरत छन्, जसमा ४८ हजारभन्दा बढी मात्र कुवेतमै छन् । उनीहरूको अधिकांशको रोजगारीको स्थिति ‘अवैध’ छ । सरकारी तथ्यांकमा उनीहरू समावेश छैनन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले उनीहरूको संरक्षण गर्दैन न त उनीहरू सार्वजनिक बहसमा उल्लेख हुन्छन् । मृत्यु भएमा उनीहरूको शव घर फिर्ता आउँदैन, मृत्यु दर्ता हुँदैन, र परिवारहरू आर्थिक, सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्छन् ।

अनुसन्धानले महिला आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युलाई राज्य, समाज र आप्रवासन नीतिहरूले संरचनात्मक बेवास्ता गरेको परिणामका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । ‘विशेष गरी घरेलु श्रममा लगाइएको आप्रवासन प्रतिबन्धले महिलाहरूलाई अनौपचारिक र झनै जोखिमपूर्ण मार्गमा धकेलेको छ, जसले उनीहरूको श्रम मात्र होइन, मृत्युलाई पनि अदृश्य बनाएको छ ।’ 

प्रतिवेदनले मृतक महिला  श्रमिकका  परिवारहरू, जसमध्ये वृद्ध अभिभावक र बालबालिका विशेष रूपमा, गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेको, महिलाको  मृत्युपछि परिवारहरू आर्थिक संकट, ऋण, बसोबासको अस्थिरता र सामाजिक बहिष्कारको सामना गरिरहेको तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको छ । साथै, अनौपचारिक माध्यमबाट गएकाहरूको शव ल्याउने प्रक्रिया निकै ढिलो, महँगो र अपारदर्शी भएको,  दूतावासहरूको सहयोग सीमित भएको, र मृत्युको कारणबारे गहिरो अनुसन्धान नहुने अवस्थाहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको  छ ।साथै प्रतिवेदनमा महिला आप्रवासी    श्रमिक र उनीहरूको परिवारको सम्मान, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि समग्र  रूपमा संरचनागत सुधार अत्यावश्यक रहेको र सबैभन्दा पहिला, घरेलु    श्रममा लगाइएको आप्रवासन प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित,  कानुनी र पहुँचयोग्य आप्रवासन च्यानल सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । 

बीमा सुविधा र आर्थिक राहत कार्यक्रमहरू  सबै पीडित तथा प्रभावित परिवारसम्म विस्तार गरिनुपर्ने, साथै सरकारको नेतृत्वमा शव ल्याउने एकीकृत कार्यक्रम र स्थानीय तहमा सरल, पारदर्शी क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको, प्रत्येक आप्रवासीको मृत्युमा अनिवार्य रूपमा दोहोरो  पोष्टमार्टम गराउने व्यवस्था गर्नुका साथै कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रदान गरिएको थियो  । मानसिक स्वास्थ्यका लागि वडास्तरमा स्थायी परामर्श सेवा र सामुदायिक स्तरमा मनोसामाजिक सहयोग प्रणाली विस्तार  गरिनुपर्छ ।

कानुनी रूपमा जानेले पनि पाउँछन् दुःख 
कानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि, कहिलेकाहीँ त्रासदी टर्दैन । ओमानमा कानुनी रूपमा गएकी मेघा सुनारको रोजगारदाताले मृत्यु भएपछि कम्पनीले तलब दिन नसक्ने भन्दै वास्ता गरेन । बाध्य भएर उनी कुवेत भागिन् । त्यहाँ उनी निद्रामै बितिन् । कुनै स्पष्ट कारण दिइएन । तर, अवैध रूपमा कुवेत पुगेको हुनाले सरकारले शव ल्याउन सहयोग गरेन । परिवार र छिमेकीले पैसा जम्मा गरेपछि मात्र उनको शव घर फर्कियो । उनका  श्रीमान् र दुई छोरा दैनिक आर्थिक र मानसिक संघर्षमा छन् ।

केही महिलाहरू, जस्तै मनिषा भण्डारी, रोजगारदाताबाट नभई आफ्नै श्रीमान्को हिंसाबाट पीडित भइन् । उनका  श्रीमान् मलेसियामा काम गर्थे । सम्बन्ध राम्रो थिएन, तर उनी पनि डेटा एन्ट्रीको काम गर्न मलेसिया नै गइन् । अलग–अलग सहरमा बस्ने उनीहरूको कहिलेकाहीँ भेट हुन्थ्यो, तर सम्बन्ध सुधार हुने अवस्था थिएन । १० महिनापछि, श्रीमान्ले उनलाई कोठामा बोलाएर हत्या गरे । उनको सडेको शव प्लास्टिकमा बेरिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो । अहिले उनको छोरीलाई उनका आमाबुबाले पालन पोषण गरिरहेका छन् । बिमा रकमबाहेक कुनै मानसिक स्वास्थ्य सहयोग वा संस्थागत सहयोग परिवारले पाएका छैनन् ।

नमिता डंगोल, पारिवारिक ऋण र छोरीको भविष्यका आशाले, परिवारको अनुमति बिना साइप्रस गइन् । सुरुमा नियमित रूपमा पैसा पठाइन् र सम्पर्कमा रहिन्, तर पछि उनीमा चिन्ता, निद्रा नलाग्ने, र नीलडामजस्ता पीडाका संकेत देखिन थाले, जुन उनले अरूसँग लुकाइन् । जब उनी बितिन्, मृत्युलाई आत्महत्या घोषणा गरियो । 

उनको शव बन्द कफिनमा फर्काइयो, र मृत्युबारे अझै प्रश्नहरू बाक्लै छन् । उनको मृत्युपछि क्षतिपूर्ति रकमको विषयमा कानुनी विवाद चर्कियो । श्रीमान्ले सबै अधिकार लिए, एक वर्षभित्र पुनः विवाह गरे, र नमिताको परिवार र छोरीलाई पन्छाए । बच्चाको भविष्य सुरक्षित गर्न गरिएको अपिल बेवास्ता भयो र नामिताको परिवार अझै सामाजिक बहिष्कारमा छ ।

राधा गिरी, गाउँको एजेन्टमार्फत बिमा र श्रम अनुमति हुने आश्वासनसहित घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत गइन् । मात्र तीन महिनापछि उनको मृत्युको खबर आयो । घाँटीमा चोट देखिएकाले सम्भावित पासो लगाएर हत्या गरिएको शंका गरियो, तर कुनै छानबिन भएन । परिवारलाई अन्त्येष्टि खर्चका लागि एजेन्टले जम्मा ५० हजार रुपैयाँ दिए । अरू जिम्मेवारी कहिल्यै लिएन । श्रीमान् दुःख सहँदै दैनिक मजदुरीको भरमा छन्, जबकि उनका छोराछोरी आफन्तको संरक्षणमा छुट्टाछुट्टै बस्छन् । परिवारलाई कानुनी सल्लाह, परामर्श, वा सरकारी सहयोग केही पनि मिलेन । मिल्यो त केवल अनुत्तरित प्रश्न र गहिरो क्षति ।

अमृता सार्कीको कथाले अवैध वैदेशिक रोजगारको अर्को जोखिम देखाउँछ । श्रम स्वीकृति बिना कुवेत पुगेकी उनी घरेलु काम गर्थिन् । पछि सानो ब्युटीपार्लर चलाउन थालिन् । दुई वर्षपछि, एक सहकर्मीले उनको मृत्युको खबर घरमा दियो । आधिकारिक रूपमा आत्महत्या भनियो, तर परिवारले हत्या भएको शंका गर्‍यो । अवैध भएको हुनाले कुनै सरकारी सहयोग पाइएन । 

समुदायको सहयोगमा महिनौंपछि मात्र उनको शव फर्काइयो । अमृताको मृत्युले परिवारको आर्थिक र सामाजिक स्थिति भत्कायो । ‘एक्लोपन र खालीपन असह्य जस्तै  छ । उनी मेरो एक  मात्र सहारा थिइन् । अहिले जीवन निकै भारी लागेको छ,’ उनकी आमालाई उद्धृत गर्दै उक्त प्रतिवेदनले भनेको छ ।

कानुनी रूपमा स्वीकृत वैदेशिक रोजगारी पनि अस्मिता कुँवरका लागि सुरक्षित भएन । कुवेतमा उनी रोजगारदाताबाट यौन दुव्र्यवहार र शारीरिक हिंसाको शिकार भइन् । डोरीले आत्महत्या गरेको अवस्थामा उनको शरिर भेटियो । जागिर बदलेपछि उनी ‘अवैध श्रमिक’ घोषणा भएकी थिइन्, जसका कारण न सरकारका निकायहले न त दूतावासले नै सहयोग गर्‍यो । उनको शव फर्काउन महिनौं लाग्यो र ठूलो रकम तिर्नुपर्‍यो । कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा सुविधा परिवारले पाएन । श्रेया नेपालीको भयावह अनुभव उनको एक साथीले सम्झिन्छिन् । एकल आमा रहेकी श्रेया निरन्तर गालीगलौज र यौन दुव्र्यवहारको सिकार हुन्थिन् । श्रेया र उनकी साथी दुवैलाई पहिले साउदी अरब र त्यसपछि कुवेत घरेलु कामदारको रूपमा लगियो, जहाँ पुगेको बित्तिकै उनीहरूको पासपोर्ट खोसियो । ‘त्यहाँको जीवन    श्रेयालाई दुःस्वप्न जस्तै लाग्थ्यो,’ उनकी साथी भन्छिन् । ‘दिनभरि अविराम काम गर्नुपथ्र्यो र राति नियोक्ताबाट यौन दुव्र्यवहार सहनुपथ्र्यो । प्रतिरोध गर्दा भोकै राखिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ धेरै दिनसम्म पनि ।’

‘केही दिनसम्म मैले उनलाई देखिनँ । सोध्दा नियोक्ताले भने, उनले आत्महत्या गरिन् । म स्तब्ध भएँ । म दृढतापूर्वक मान्छु, उनी दुव्र्यवहारको प्रतिरोध गर्दा मारिइन्,’ उनकी साथी भन्छिन् ।    श्रेयाकी आमा पनि भारत रोजगारीमा गइन् र कहिल्यै फर्किन सकिनन् । परिवार ऋण र निराशामा डुब्यो । न कुनै सहयोग थियो न  न्याय नै । 

२२ वर्षीया सुस्मिता थापा वैधानिक रूपमा जोर्डन घरेलु काममा गएकी थिइन् । शान्त स्वभावकी, भरपर्दी, र परिवारलाई गरिबीबाट माथि उठाउने सपना बोकेकी उनीबाट सुरुमा नियमित रूपमा विप्रेषण आयो । तर, सन् २०१८ मा अचानक उनको मृत्युको  खबर आयो । आधिकारिक रिपोर्ट आत्महत्या भनिन्थ्यो, तर उनकी आमा सानु थापाले यो स्वीकार गर्न सकिनन् । कम्पनीका प्रतिनिधि र पोष्टमार्टम रिपोर्टसहित शव ल्याइयो, तर कुनै थप अनुसन्धान भएन । केही नबुझिकन अन्त्येष्टि गर्न बाध्य परियो ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला कुवेतबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेकी एक नेपाली महिला कामदार ।  तस्बिर सौजन्य : नारायण महर्जन

प्रतिवेदनले महिला आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युले प्रायः वैदेशिक रोजगार ऋण तिर्न नसक्दा र आम्दानीमा कमी आउँदा आर्थिक क्षति हुने गरेको बताएको छ । नतिजा स्वरूप, परिवारका सदस्यहरूलाई घर–जग्गा बेचेर वा सरसामान धितो राखेर अन्यत्र रोजगारीका लागि जान बाध्य पारिन्छ । 
धेरैजसो परिवार उच्च ब्याजदरको ऋणचक्रमा पर्छन्, जसमा महिला–प्रधान परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । यस्ता परिवारहरू समाजबाट कलंकित र दोषारोपित हुन्छन्, अवैध बाटोबाट महिलालाई पठाएको आरोपसहित । दलित र सीमान्तकृत परिवारहरू अझ बढी बहिष्कृत हुन्छन्, र सन्तान विद्यालयमा समेत बहिष्कारको शिकार हुन्छन् ।

विज्ञहरू भन्छन, वैदेशिक श्रममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर कानुनी खुला मार्ग उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘निर्विकल्प रूपमा, दूतावासमा सबै अवैध अवस्थाका श्रमिकलाई मान्यता, दर्ता र संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका निर्देशक सुशील आचार्यका अनुसार, बजेटको अभावले महत्तपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा अवरोध पुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको बजेट प्रायः वैदेशिक श्रमिकको शव ल्याउन र क्षतिपूर्ति वितरण गर्न मात्र प्रयोग हुन्छ, र अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेट उपलब्ध गराएको छैन ।  आचार्यले विज्ञहरूबाट आएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘महिला वैदेशिक श्रमिकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति नै एक मात्र उपाय हो,’ उनले भने । ‘ट्रेड युनियनहरू पनि प्रतिबन्ध हटाउन चाहन्छन्, तर उनीहरूले आफ्ना राजनीतिक नेतामाथि दबाब दिनुपर्छ ।’ 

ओरेकका संस्थापक अध्यक्ष रेणु अधिकारीका अनुसार, आप्रवासनलाई केवल रोजगारीको सवालका रूपमा हेर्नु  गलत छ । ‘महिला आप्रवासीको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर संरचनागत विभेद हो ।’ यस लेखमा उल्लिखित पीडितका नाम गोपनीयताका लागि परिवर्तन गरिएका छन् ।